काठमाडौं : मुलुकमा लगातार कोरोना संक्रमितको ग्राफ बढिरहँदा यसैका लागि गठन भएको उच्चस्तरीय समितिको भने एक सातादेखि बैठकसमेत बसेको छैन। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको कलहका कारण कोरोनाभन्दा पनि प्राथमिकता पार्टीभित्रको विवाद भइदिँदा समितिको बैठक बस्न नसकेको हो।
अपडेट : समितिको बैठक आज बस्दै, लकडाउन बढाउने तयारी
फागुन १७ गते कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति गठन भयो। उप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेल संयोजक रहेको समितिमा गृह, परराष्ट्र, शिक्षा, स्वास्थ्य मन्त्री लगायत अधिकांश मन्त्रीहरु सदस्य छन्। गठन भएको झण्डै अढाई महिनाको अवधिमा २१ पटक समितिको बैठक बसेको छ।
पछिल्लो बैठक वैशाख १३ गते बसेको थियो। त्यहीँ बैठकले मन्त्रिपरिषदलाई हप्ता दिन लकडाउन बढाउन सिफारिस गर्यो। सिफारिसकै आधारमा वैशाख २५ गतेसम्म लकडाउन कायम राख्ने सरकारले निर्णय गरेको हो।
तर, पछिल्लो सात दिनयता बैठक बस्न सकेको छैन। समितिको बैठकले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्दै आएको छ। समितिलाई कोरोना भाइरसले पर्न सक्ने असरको अध्ययन गर्ने, कोरोना रोकथामका लागि आवश्यक निर्णय गर्ने तथा निर्णको कार्यान्वयन भए नभएको बारे अनुगमन गर्ने अधिकार दिइएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी वैशाख ८ गते अध्यादेश ल्याएपछि एकाएक राजनीति तात्यो। कोरोना रोकथाममा केन्द्रीत भएको सरकारको ध्यान पनि कसरी सरकारको बचाउ गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै गुटबन्दी बढेपछि उच्चस्तरीय समितिमा सामेल मन्त्रीहरु ओलीलाई जोगाउनमा केन्द्रित भए।
किन बसेन बैठक?
समितिका सदस्य सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले हप्ता दिनसम्म बस्न आवश्यक नदेखिएकाले बैठक नबसेको दावी गरे।
'अघिल्ला बैठकहरु कार्यान्वयनकै चरणमा भएकोले बैठक बस्न आवश्यक नभएको हो। आवश्यक परेका बेलामा त बसिहाल्छौं,' उनले भने।
बिडारीका अनुसार सुरुमा बैठक हरेक दिनजसो बसेको थियो। बैठक कति दिनमा बस्ने भन्ने कुनै नियम नभए पनि आवश्यक परेका बेलामा बस्ने भन्ने ब्यवस्था भएको बिडारी बताउँछन्। 'अरु कुनै कारण होइन, आवश्यक नभएकोले मात्रै नबसेको हो। त्यस्तो आत्तिनुपर्ने केही छैन,' उनले भने।
लकडाउनबारे अन्योल
वैशाख २५ गतेसम्म तोकिएको लकडाउन सकिने बेलामा लकडाउनको मोडल फेर्ने विषयमा चर्चा भएको थियो। यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि पटक पटक छलफल भयो। तर, १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले लकडाउन १० दिन लम्ब्याउँदै २५ गतेसम्म पुर्यायो। फेरि पनि लकडाउनका विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने बेला भएकाले लकडाउनका मोडल फर्ने विषयमा चर्चा भइरहेको छ। तर, यस बारेमा ठोस निर्णयमा पुग्न नसकिएको बिडारीले बताए।
'लकडाउनका बारेमा अहिले नै के निर्णय गर्ने भन्ने निष्कर्ष निस्किसकेको छैन। अब फेरि पनि छलफल हुन्छ। लकडाउनको मोडल फेर्ने कि भन्ने पनि छ। अर्कोतिर संक्रमित पनि बढिरहेका छन्। अब यो सबै परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर निर्णय होला,' उनले भने।
सकारकारको ध्यान कोरोना नियन्त्रण भन्दा पनि राजनीतिक दाउपेचमा गएपछि यस बीचमा समन्वयको बैठक बस्न सकेको छैन। लकडाउन लगातार एउटै तरिकाले थपिँदै जानुमा कतिपयले राजनीतिक कारण भएको बताएका छन्।
जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. समिरमणि दीक्षितले लकडाउन जनस्वास्थ्यको कारणले नभइ राजनीतिक कारणले लकडाउन थपिएको बताएका छन्।
उनले ट्वीटरमा उच्च जोखिम बाहेकका ठाँउमा लकडाउनको औचित्य नभएको उल्लेख गरेका छन्।
'बुझ्दै जाँदा त यो लकडाउनलाई यस्तो अवैज्ञानिक तरिकाले अघि बढाउनुमा जनस्वास्थ्य नभई राजनीतिक कारण बढी देखिन थाल्यो । त्यसो भए हालको अवस्थामा उच्च जोखिम बाहेकका अधिकांश ठाउँहरुमा लकडाउनको औचित्य के हो? प्रश्नचिह्न खडा भएको छ,' दीक्षितले लेखेका छन्।
