काठमाडौं : इटहरी उप महानगरपालिकाका मेयर द्वारिकालाल चौधरीले लकडाउनमा कसैले खान नपाए त्यसको जिम्मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले लिनुपर्ने बताएका छन्।
मान्छे भोकै भएकाले प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने मेयर चोधरीले बताए।
मान्छेले खान नपाएर मर्ने र प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा नदिने भए राज्यले जेल नेल ठोक्नुपर्ने उनको तर्क छ।
चौधरीले कोरोना रोकथामका लागि स्थानीय प्रदेश र केन्द्र सरकारवीच समन्वय हुन नसकेको गुनासो गरे।
कोरोना रोकथामका लागि आवश्यक सामाग्री नभएको उनको भनाई छ।
संविधानमा बाँच्ने हक छ
मेयर चौधरीले संविधानमा बाँच्न पाउने हक भएको र यसको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्ने माग गरे। भने, 'हाम्रो संविधानमा सबैलाई खान पाउने, बाँच्न पाउने हक छ। हुन त म कानुनको विद्यार्थी पनि होइन। वकिल पनि होइन। त्यसैले कुन दफा धारामा कहाँनेर हो। म भन्न सक्दिनँ। तर संविधानमा ब्यवस्था छ। यसको अर्थ के भने प्रत्येक व्यक्तिले खाद्यवस्तु उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। त्यो राज्यले ग्यारेन्टी गर्छ।'
बाँच्न पाउने हक भए पनि खर्चको बन्दोबस्ती सरकारले नगरेको चौधरीको आरोप रह्यो। 'तर अहिले स्थिति के देखियो भन्दा लकडाउनका कारणले संघीय सरकारको राहतसम्बन्धी निर्देशिका आएको छ। जे खर्च छ त्यसैबाट बन्दोबस्त गर्नु भनेको छ स्थानीय तहलाई,' उनले प्रश्न गरे, 'स्थिति कस्तो भो भने त्यो पैसा जेमा आएको थियो त्यसैमा खर्च भो। पुलमा आएको पैसा पुलमा खर्च भो। धारामा आएको पैसा धारामा खर्च भो। सडकमा आएको पैसा सडकमा खर्च भो। शिक्षक तथा स्वास्थ्यकर्मीको तलबमा पैसा खर्च भो। अब बजेट धेरै अभाव छ। अहिले के देखियो भने मान्छेले खान नपाउने अवस्था देखियो। सरकारले राहतका लागि निर्देशिका बनाएको छ। स्थानीय तहमा एक सुक्को पनि आएको छैन। हामीले स्थानीय तहकै बजेटबाट मिलाएर राहतको व्यवस्था गरेका छौं।'
भोकै मरे जिम्मेवार को?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब नेपालमा 'कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन' नारा घन्काएको वर्ष दिन पुगिसकेको छ। यद्यपि कोरोना रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनपछि राज्यले व्यवस्थित रुपमा राहत उपलब्ध गराउन नसक्दा गम्भीर स्थिति सिर्जना हुन सक्ने उनले बताए। अहिले नै स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले केही सहयोग नगरेको उनको तर्क थियो। हक्की स्वभावका मेयर चौधरीले भने, 'प्रदेशले के दिएको छ? संघीय सरकारले हामीलाई के दिएको छ? मान्छेहरु सडकमा खान नपाएर बसिरहेका छन्।'
खान नपाएर मान्छे मर्ने अवस्था आएकोले नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने उनले माग गरे। 'मान्छे करेन्ट लागेर मरेछ भने ठीकै छ। दुर्घटना भएर मरेछ भने ठीकै छ। पोष्टमार्टम गर्दा अरु कारणले मर्यो भनी ठीकै छ। अर्थात कोरोना लागेर मरेछ भने पनि ठीकै छ तर खानै नपाएर मर्यो भने देशको कार्यकारीले जिम्मा लिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिनुपर्छ। आपुर्ति मन्त्रीले जिम्मा लिनुपर्छ। अरु मुख्य पदमा को को छन् उनीहरुले जिम्मा लिनुपर्छ,' उनले भने, 'यदि नैतिकता छ भने मान्छेले खान नपाएपछि राजीनामा दिनुपर्छ। यदि दिँदैन भने राज्यले जेलनेल ठोक्नुपर्छ। हत्कडी लाउनुपर्छ। अब कसलाई लाउने भन्नुहोला। त्यो त प्रधानमन्त्रीलाई लाउनुपर्यो। कार्यकारी प्रमुख भनेको होइन? संविधानले खानपाउने भनेको छ। मान्छेले खान नपाए उनीहरुलाई केही हुन्छ कि हुदैन?'
