काठमाडौं : समाजवादी पार्टीका सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवले आफू अपहरणमा परेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा सोमबार उजुरी दर्ता गरेका छन्। प्रहरीले जाहेरी नलिएको व्यहोरा र जाहेरीको विवरण समेटेर उजुरी दर्ता भएको हो। बहालवाला सांसद्द्वय महेश बस्तेत, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, प्रहरीका पूर्व प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल समेतलाई विपक्षी बनाएर उक्त उजुरी दर्ता भएको हो। दर्तासँगै अपहरण भनिएको घटनाको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको छ। यद्यपि अनुसन्धानका लागि उजुरी प्रहरीमा नै पठाइनेछ।
वैशाख १४ गते महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुले जाहेरी दर्ता इन्कार गरेको थियो। घटनास्थल महोत्तरी भएकाले सम्बन्धित जिल्लामा नै जान प्रहरीको सुझाव दिएको थियो।
सो पछि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको व्यवस्थामा टेकेर यादवले सरकारी वकिल कार्यालयमा जाहेरीसहितको उजुरी लगेका थिए। तर विवादपछि आफैंले फिर्ता लिएर फर्किएका थिए।
सरकारी वकिल कार्यालयले अध्ययनका लागि समय माग गरेको थियो। जाहेरवाला पक्षले समय दिन इन्कार गरेपछि विवाद भएको थियो। विवादपछि उजुरी फिर्ता गरिएको थियो।
सोमबार भने कार्यालयले उजुरी दर्ता गरेको छ। वकिल कार्यालयले अब सम्वन्धित प्रहरीमा उजुरी पठाउँछ। त्यसपछि प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान प्रकृया अगाडि बढाउँछ।
फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ४(१०) मा सरकारी वकिल कार्यालयमा दर्ता भएको उजुरी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाइनेछ। ऐनको व्यवस्था अनुसार तीन दिनभित्र प्रहरीलाई जानकारी पठाइनेछ। प्रहरी परिसर टेकुमा नै उजुरी पठाइनेछ। सरकारी वकिल कार्यालयले पठाएको उजुरी प्रहरीले किताव नम्बर १० मा दर्ता गरेपछि अनुसन्धान सुरु गर्नेछ।
यस्ता छन् विकल्प
कार्यविधिको दफा १० अनुसार प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पार्नु पर्नेछ। यस्तो प्रतिवेदनको जानकारी सरकारी वकिल समक्ष तीन दिनभित्रमा दिनुपर्नेछ।
यस्तै कार्यविधिको दफा ११ झुटा उजुरी ठहरेमा प्रहरीले तामेलीमा राख्न सक्नेछ। तर यसको जानकारी तीन दिनभित्र सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयलाई पठाउनु पर्नेछ। सरकारी वकिल कार्यालयले थप अनुसन्धान र घटनाको प्रकृति तथा प्रमाण हेरेर तामेलीमा राख्ने निर्णय सदर गर्न सक्नेछ। पुनः अनुसन्धानका लागि निर्देशन दिन पनि सक्नेछ। यस्तो निर्देशन प्रहरीले पालना गर्नु पर्नेछ।
प्रहरीले जाहेरी परेका पक्षलाई पक्राउ गर्न, अनुसन्धानका लागि झिकाउन सक्नेछ।
प्रहरीसँग अर्को विकल्प भनेको दफा ३१ अनुसार अनुसन्धान गरेर सरकरी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउने छ। त्यसमा अपहरण भएको प्रमाणित नभएको र अनुसन्धानका क्रममा पछि प्रमाणित भएमा पुनः प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय हुन सक्नेछ।
अनुसन्धान प्रक्रिया सम्पन्न गरेपछि पनि फाइल प्रहरीले रायसहित सरकारी वकिल कार्यालय पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ। यस्तो मिसिलको अध्ययन सरकारी वकिल कार्यालयले गर्नेछ। अध्ययनपछि थप अनुसन्धान आवश्यम भएमा पुनः प्रहरीलाई फिर्ता हुनेछ। सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउने वा नचलाउनेबारे निर्णय प्रहरीको रायपछि तय गर्नेछ।
सरकारी वकिलले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेमा सोको जानकारी उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाइनेछ। उच्चले पनि निर्णय सदर गरेमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाइनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
सरकारी वकिल कार्यालयमा दर्ता उजुरीको अनुसन्धान प्रक्रिया पनि प्रहरीबाटै प्रारम्भ हुनेछ। सूचना पुगेपछि दुई विकल्प प्रहरीसँग छन्। पहिलो झुठा उजुरी ठहर गरी राय लेखी सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउने। उजुरी तामेलीमा राख्ने। दोस्रो अनुसन्धान अघि बढाउने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गर्ने। यस्तो प्रतिवेदन अध्ययनपछि मात्र सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्नेछ।
