काठमाडौँः महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संगठित अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सम्बन्धित देशहरुसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा कार्यालयले सरकारलाई सन्धिको सुझाव दिएको हो। कार्यालयले प्रतिवेदन सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेको छ।
यस्तै प्रतिवेदनमा सरकारी वकिलको दरबन्दी बढाउन पनि सुझाव दिइएको छ। हालको दरबन्दीका अतिरिक्त एक सय ५० मुद्दाका अनुपातमा एक सरकारी वकिलको व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।
यस्तै, मुलुकी संहिता र कतिपय अन्य फौजदारी कानुनमा एकरुपता नभएको भन्दै संशोधनको सुझाव पनि कार्यालयले दिएको छ। सुधारात्मक न्याय प्रणालीको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकासमा जोड दिन पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। हालै सर्वोच्च अदालतले पनि दण्ड सजायसम्बन्धी सुधारात्मक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई आदेश दिएको थियो।
वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार एक वर्षमा सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णयबाट ३१ हजार १८ थान मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका छन्। यस्तै विशेष सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णयबाट एक हजार ८३५ थान मुद्दा चलाइएको छ। सरकारविरुद्ध एक वर्षमा १० हजार २७० रिट दर्ता भएका छन् ।
