- रत्नबहादुर कार्की -
संसदमा दुईतिहाइ नजिकैको शक्ति बोकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेकपा भित्रको प्रचण्ड-नेपालको गठबन्धनका कारण अल्पमतमा परेका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र प्रधानमन्त्रीका महत्वकांक्षी वामदेव गौतम गठबन्धनको दह्रो डोरीको पोयाँमा बाटिएकाले पनि सत्ताको अर्को समीकरण नबनेसम्म यो गठबन्धन सजिलै टुट्ने देखिएको पनि थिएन। तर, वामदेव गौतमलाई सत्ताको अस्थायी रक्षा कवच बनाउन सफल केपी ओलीलाई यो 'चार दिनका चाँदनी' हुने या अझै बलियो हुने परिस्थिति बन्ने हो, यसै भन्न सकिन्न। भलै पार्टीभित्रको एक ब्यक्ति एक पदका अस्त्रलाई निस्तेज पार्दै दुवै पद छाड्न केपी शर्मा ओली तयार छैनन्। त्यसका लागि विपक्षी गठबन्धन तोड्ने षड्यन्त्र स्वरुप प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षसम्मको उधारो कार्ड फ्याँकिसकेका छन् उनले। सचिवालय र संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउन अवैधानिक ढंगले पदको बाडफाड, सांसद किनबेचका लागि राज्य शक्तिको चरम् दुरुपयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले कुर्सी टिकाइराख्न सबै हत्कण्डा अपनाएका छन्।
संवैधानिक परिषद र दल विभाजनको स्वेच्छाचारी अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य ओली पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री दुवै वा कुनै एक पद छोड्नै पर्ने दवाव केही दिनदेखि लगातार झेलिरहेका छन्। दुवै पदको आशक्तिका कारण प्रधानमन्त्रीले नेकपा भित्रका आन्तरिक द्वन्द्वमा समेत विदेशी हस्ताक्षेपलाई निम्त्याएरै छाडे। संयुक्त प्रशिक्षणबाट चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग भाइचाराको सम्बन्ध विकास गरेको नेकपाले नेपाललाई भूराजनीतिक खेल मैदान बनाएको छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङ र नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीचको सम्वादपछि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यन्छीको सक्रियताले चरमोत्कर्षमा पुगेको नेकपाभित्रको द्वन्द्व एकहदसम्म मत्थर हुन पुगेको छ। दक्षिणको सुक्ष्म व्यवस्थापन (माइक्रो मेनेजमेन्ट)बाट आजित नेपालीले उत्तरको माइक्रो मेनेजमेन्टलाई कसरी पचाउने छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।
कनिष्टलाई मन्त्री बनाएको र आसेपासेलाई लाभको पदमा पुर्याएको आरोप खेपेका प्रधानमन्त्री आफ्नै खेमाका सांसदहरुको सहयोगको याचक बने। वार्ताको नौटंकीमा विपक्षी खेमालाई अल्मलाए पनि उनी प्रतिनिधिसभा संसदीय दलमा बहुमत पुर्याएर प्रचण्ड, नेपालको मुख फेरि पनि लोपार्ने दाउ हेरिरहेका छन्। शासन संचालनमा असफलसिद्ध प्रधानमन्त्री अझैं पनि बहुमत—अल्पमतको रस्साकस्सीमा आफैँ उत्रेका छन्। कोरोना कहरपछि जनतासँगको सम्बन्ध टुटाएका प्रधानमन्त्री ओली कुनै पनि हालतमा पद त्याग नगर्ने बरु 'न रहे बाँस न बज्यो बाँसुरी' भन्ने अवस्थामा मुलुकलाई असफल सिद्ध गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
लकडाउनको विकल्प खोजेर मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री आफ्नै निवास बालुवाटारलाई पार्टी कार्यालयको रुपमा परिणत गरेका छन्। चुनावमा भएको तत्कालीन एमाले—माओवादी अप्रकृतिक सत्ता स्वार्थको गठबन्दनलाई बिर्सेका छन्। हुँदाहुँदै पाँच वर्षमध्ये आधा कार्यकालमात्र प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्डसँगको लिखित सम्झौता केपी ओलीले उधारो बनाइदिएका छन्। “समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकताको अनुरुप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने” सम्झौतापत्र अनुसार दुवै नेताबीचको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर थियो। तर, कार्यकारी अध्यक्षमा जाने प्रचण्ड निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री पद उनका लागि अब बीचैमा तुहिएको छ। होइन भने प्रचण्ड मुखैमा आएको प्रधानमन्त्री पद आँ.. पनि नगरी माधव नेपाललाई बोकेर किन दगुर्थे? पार्टी संगठन र निर्णयका लागि बराबरी हैसियतका प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका लागि साढे दुई वर्ष अर्थात् अबको छ महिना कुर्न सक्नु पर्थ्यो। पार्टी एकीकरणको सम्झौतापत्रले आफैँ पनि नैतिक बन्धनमा परेका केपी ओलीलाई राम्ररी थाहा थियो। त्यसैले प्रचण्डलाई कार्यकारी पदमा थन्काएर ओलीले आफ्नै लागि एकतर्फी रुपमा प्रधानमन्त्रीको ढोका खोलिदिए।
हुन त प्रधानमन्त्रीको पद केपी ओलीले सहजै हस्तान्तरण गर्ने होइनन्। तै पनि पार्टी एकीकरण सम्झौता पत्रको बलमा केपी ओलीमाथि प्रचण्ड नैतिक दवाव पर्ने थियो। अहिले जसरी केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदको भकुण्डो खेलिरहेका छन्, सम्झौता अनुसार प्रचण्ड टिकेका भए कमसेकम नियम मिचेर यसरी जथाभावी खेल्न सक्ने थिएनन्।
प्रचण्ड पनि धोकाधडीमा काम होइनन्। नेपाली कांग्रेससँगै सत्तारुढ पनि भइरहने विपक्षीसँग चुनावी तालमेल गर्ने अनैतिक र धोकेवाज राजनीति गरेर प्रचण्डले यसअघि नै नैतिकता र राजनीतिक इमानलाई वलिदान दिइसकेका थिए।
प्रधानमन्त्री पद जनताको नासो हो। जनताले नेकपालाई पाँच वर्षको लागि प्रधानमन्त्रीको पद सुम्पेका थिए। भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा उखान, टुक्कामै छब्बीस महिना बिताएका ओलीले अब चौतीस महिनामात्र बाँकी छ भन्ने बिर्सेका छन्। त्यसैले बाँदरको हातमा नारिवल झैं ओलीले प्रधानमन्त्रीको पदलाई हाँसिमजाकमा उडाइरहेका छन्। हुँदाहुँदै केपी ओली आफ्नै निर्देशनमा चुनाव हराइएका र राष्ट्रिय सभामा समेत जान नदिएका वामदेव गौतमलाई उपयुक्त समयमा हुने उधारो प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गर्न पुगेका छन्। अहिले संविधानले समेत नचिनेका गौतमलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्ने केपी ओलीले संविधान, विधि र लोकतान्त्रिक शासनको धज्जी उडाएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको लाइनमा बसेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र प्रचण्ड तिनै जना खेलाडीलाई छक्काएर चलाखीपूर्ण ढंगबाट केपी ओलीले वामदेवतर्फ किन इशारा गरे? राजनीतिमा नयाँ तरंग फैलिएको छ। एकातर्फ राष्ट्रिय सभामा जान रोक्ने अर्कोतर्फ सांसद नै नभएका गौतमलाई प्रधानमन्त्रीको आश्वसन दिने कार्य स्वयम् प्रधानमन्त्रीको दिवलीयपन बाहेक अरु केही होइन भन्ने कुरा नेकपाकै प्रभावशाली नेताहरुले भनिरहेका छन्। नाकाबन्दीमा केपी ओलीको विरोध गर्नेलाई जनताले ढुङ्गा हान्थे, अहिले तिनै जनता केपी ओलीको समर्थन गर्नेलाई ढुङ्गा हन्छन् भन्ने नेकपाकै विश्लेषक नेता रघुजी पन्तको मूल्याङ्कनबाट पनि सरकार जनतामा कति गिरेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
दाहाल बिच्किएपछि केपी ओलीले नै लत्याएका नेपालसँग फेरि प्रेमलाप जारी राख्न खोजेका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीका लागि लाजै पचाएर एउटै पार्टीको दुइवटा अध्यक्षले समेत नपुगेर माधव नेपाललाई फेरि तेस्रो अध्यक्षको प्रस्ताव गरे। आफ्नै पार्टीका नेता झलनाथलाई प्रधानमन्त्रीबाट गलहत्याउन कुनै कसर बाँकी नराखेका ओलीले पार्टीको तेस्रो वरियता क्रमबाट समेत बेइजतीपूर्वक घोक्र्याएको घटना बिर्सन नसकेका नेपालले ओलीको अफर सहर्ष अस्वीकार गरिदिए। हुन त च्याँखे दाउमा पद खाने मनोवृत्ति माधव नेपालले धेरै पटक देखाएका छन्। काठमाडौं र रौतहट दुवै ठाउँबाट चुनाव हारे पनि नेपाली कांग्रेसले टाउकामा बोकेर प्रधानमन्त्री बनाएको थियो उनलाई। अहिले त्यही काम प्रचण्डले गर्दैछन्। तर, पूर्व एमाले एक हुनुपर्छ भन्ने नाममा केपी ओलीसँग पनि माधव नेपालले आशा मारेका छैनन्। जे भए पनि राजनीतिक जोडघटाउले यथास्थितिमा रहने कि परिवर्तनको पक्षमा जाने भन्ने निर्णायक गोल भने उनकै हातमा अडेको छ। नेपाललाई नै फरवार्ड बनाएर मैदानमा उत्रेका प्रचण्ड उनले बीचैमा सम्झौता (मीड प्याक) गरे भने सबैभन्दा पङ्गु प्रचण्ड आफैं हुनेछन्।
प्रचण्ड अब मर् या गरको अवस्थामा पुगेका छन्। उन्मुक्तिको नारा दिएर हजारौं कार्यकतालाई बीचैमा छाडेर माओवादी पार्टीलाई समेत एमालेमा विलय गरेका प्रचण्ड अहिले सत्ताको लागि फेरि छट्पटाइरहेका छन्। हिजो एमालेको पनि कार्यकर्ता छानीछानी हत्या गर्ने माओवादीका नेता प्रचण्डलाई केपी ओलीले यति चाँडै बिर्सेका छैनन् होला। बद्लाको समय पर्खिरहेका केपी ओलीलाई पार्टी सकिएको र कार्यकर्ताबाट हराउँदै गएका प्रचण्डलाई तह लगाउने ठीक समय आएको उनको बुझाई छ। ठीक यहीबेला द्वन्द्वकालीन गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा उन्मुक्ति दिन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसला आएको छ। नेकपाभित्र आगो दन्किरहेका बेला अनायसै आएको फैसलाले ‘बाघ कराउने र बाख्रा हराउने’ संयोग एकैपटक मिलेको छ।
प्रचण्डलाई चालिस प्रतिशत पुर्याएर पार्टी फुटाउने कि माधव नेपालसँगै सती जानेबाहेक विकल्प छैन। भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुवेको सरकारको भण्डाफोर र नैतिकता गुमाएका प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गर्न बाध्य पारेर प्रधानमन्त्री खाने कि पार्टी फुट्छ कि भनेर पछि हट्ने? माधव नेपालसँग पनि तत्कालका लागि यिनै विकल्प हुन्। नेकपाको आधुनिक महाभारतको अन्त्य कसरी हुन्छ? केही दिन पर्खनै पर्छ। यो महाभारतको अन्त्य जसरी भए पनि नेपाल र नेपालीले त्यसको ठूलो दुष्परिणाम र पीडा भोग्नुपर्नेमा भने दुईमत छैन।
(लेखकः नेविसंघका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन्)
