काठमाडौं : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले संघीय संसद्मा रहेका विपक्षी दलका नेताहरुसँग पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा सुझाव लिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार यसअघि सत्तापक्ष नेकपाका सांसदहरुसँग प्रदेशगत रुपमा आफ्नो मन्त्रालयबाट पेश गर्नुपर्ने कार्यक्रमबारे सुझाव लिएका मन्त्री भट्टराईले मंगलवार प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस तथा नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसदसँग मन्त्रालयमा अलग–अलग सुझाव लिएका हुन्।
विपक्षी दलका सांसदहरुसँग पनि राय, सल्लाह लिने संस्कारले संसदीय राजनीतिक सहकार्यलाई बलियो बनाउने भएकाले यो खालको अभ्यास गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले सांसदहरुबाट प्राप्त सुझावलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्ने बताए। उनले यसपटक साना योजनाभन्दा ‘लगानीमा साझेदारी र प्रतिफलमा हिस्सेदारी’ को नीतिअनुसार ठूला पर्यटकीय आयोजना अघि बढाउने मन्त्रालयको सोच रहेको बताए।
धेरैको माग नयाँ विमानस्थल निर्माणमा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले मन्त्रालयको सोच नयाँ विमानस्थल औचित्य, आवश्यकता र व्यावसायिकता आधारमा निर्माण गर्ने प्रस्ट पारे।
उनले भने, ‘अति दुर्गम ठाउँमा सेवा दिने राज्यको कर्तव्य हो। त्यसबाहेक व्यावसायिकतालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। लगानी गरिसकेपछि लगानी डुब्नु हुँदैन भन्ने कुरामा पनि हेक्का राख्नुपर्छ।’
कांग्रेसबाट सो पार्टीले गठन गरेको छाया सरकारका पर्यटनमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलको नेतृत्वमा आएको टोलीले पर्यटन क्षेत्रको समद्धिका लागि ल्याउनुपर्ने योजना र कोरोना भाइरसले यस क्षेत्रमा पारेको प्रभावपछिको पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमबारे सुझाव पर्यटनमन्त्रीलाई सुझाव दिएको थियो। नेता कँडेलले योजना बनाउने क्रममा विपक्षी दलका सांसदलाई पनि बोलाएर मन्त्री भट्टराईले राम्रो राजनीतिक संस्कारको सुरुवात गरेको उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘भ्रमण वर्ष २०२० उत्साहका साथ अघि बढेको थियो, हाम्रा लागि त्यो अवसर पनि थियो, कोरोनाका कारण त्यसमा ब्रेक लाग्यो। अहिले यो अवस्थामा पनि पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि जे प्रयास गर्नुभएको छ, त्यो सराहनीय छ।’
नेमकिपाका तर्फबाट प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट दुर्गा पौडेल र राजपाका तर्फबाट अमृतादेवी अग्रहरिले सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।
