सुर्खेत : चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा बजेट कार्यान्वयनको गति सुस्त थियो। आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा सबैभन्दा बढी बजेट खर्चिने परम्परा त छ नै, त्यो पनि असारमै। तर, पछिल्लो समय कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न देश लकडाउनमा गएपछि केही सीमित विकास निर्माणका काम बाहेक सबै रोकिएका छन्।
मेसिनबाट गर्ने भनिएका कतिपय विकास निर्माणका काम पनि शुरु भएका छैनन्। जसले गर्दा सरकारको बजेट कार्यान्वयनको प्रगति निराशाजनक छ।
मुश्किलले गत वर्ष ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्चिएको कर्णाली प्रदेश सरकारको यो वर्ष बजेट कार्यान्वयन झनै घट्ने निश्चित छ। चालु आव २०७६/०७७ सकिन दुई महिना बाँकी रहँदा १४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्चिएकाले बाँकी अवधिमा बजेट खर्च गर्ने अवस्था न्यून छ।
पुँजीगत बजेटतर्फको जम्मा बजेट २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजारमध्ये हालसम्म २ अर्ब ६ करोड ७१ लाख ६६ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। प्रतिशतमा हेर्दा जम्मा बजेटको हालसम्म १० प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च भएको देखिन्छ।
पूँजीगततर्फकै १९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बजेट अबको बाँकी दुई महिनामा खर्च होला त? पक्कै पनि अबको दुई महिना कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलियो र लकडाउन लम्बिए थप बजेट कार्यान्वयन हुने कुरै भएन।
चालुतर्फ २०, पूँजीतर्फ १० प्रतिशत मात्रै खर्च
कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्च हेर्दा विकासतर्फ भन्दा पनि प्रशासनिकतर्फ धेरै देखिन्छ। आर्थिक वर्षको चालुतर्फ जम्मा बजेटको २० दशमलव ४३ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने पूँजीगततर्फ जम्मा बजेटको १० प्रतिशत खर्च भएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत लोकप्रसाद पौडेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा बजेटको १४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। जम्मा ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार बजेट मध्ये हालसम्म ४ अर्ब ७३ करोड ५४ लाख ७८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
मन्त्रालयगत खर्च विवरण
मन्त्रालयगत बजेट कार्यान्वयन प्रगति हेर्दा सबैभन्दा बढी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले खर्च गरेको छ। मन्त्रालयको जम्मा बजेटको झण्डै ४२ प्रतिशत बजेट खर्चेको छ।
सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पौने ११ अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये हालसम्म १३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जम्मा दुई दशमलव ६७ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको शुन्य दशमलव ७५, उद्योग, पर्यटन, वन, तथा वातावरण मन्त्रालयले १५ दशमलव १८, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १७ दशमलव ६८, सामाजिक विकास मन्त्रालयले २६ दशमलव ७३ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको छ।
यस्तै, प्रदेश व्यवस्थापिकाको ४५ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ३९ प्रतिशत, प्रदेश योजना आयोगको ६० प्रतिशत खर्च भएको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगका लागि वार्षिक बजेट २ करोड ९७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा आयोग गठन गर्न नसकेकाले कुनै पनि रकम खर्च भएको छैन।
बजेट खर्चको अपेक्षा गर्नु मुर्खता : प्रवक्ता
प्रदेश सरकारले भने अब बाँकी समयमा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाएको छ। महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस प्रतिकार्यका लागि लाग्नुपर्ने बेला बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने जनाएको हो।
‘अब त बजेट कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्नु मुर्खता हुन्छ’, प्रवक्ता विमला केसीले भनिन्, ‘लकडाउनको अवस्था छ। केही नगर्ने भनिरहेका छौँ। अहिले बजेट कार्यान्वयन गरिनुपर्थ्यो भन्ने अपेक्षा सम्भव छैन।’
उनले थपिन्, ‘गरेकालाई भुक्तानी गर्ने, गर्न सक्ने जति गर्ने, नसक्ने नगर्ने। जबरजस्ती गर्न थाल्यौँ भने अर्काे महामारी आउन सक्छ।’
