विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई सम्बोधन गर [सम्पादकीय]

लगातारको लकडाउन फेरि पनि थपिएको छ। मानिसहरुलाई घरबाट बाहिर आउन नदिने क्रम जारी रहे पनि परीक्षणको दर बढ्न सकेको छैन। परीक्षणका लागि किट अभाव देशव्यापी भइसक्यो, संक्रमण पनि फैलिरहेको छ। कोरोना संक्रमणपछि स्थापना गरिएका परीक्षण केन्द्र कामविहीन भएका छन्। त्यस आधारमा एउटा निर्क्यौलमा पुग्न सकिन्छ - लकडाउन जुन गतिमा थपिँदैछ, त्यसको ‍औचित्य पुष्टि गर्न सरकार पूर्णरुपमा असफल छ।

लकडाउनका कारण मानिसको दैनिकीमा ठूलो असर परिरहेको छ। आर्थिक गतिविधि स्थिर हुँदा आगामी दिन अझ डरलाग्दो हुने निश्चित छ। सरकारको प्रष्ट दृष्टिकोणसहित आगामी वर्षको बजेट बन्नुपर्ने हो। त्यसका लागि सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्थ्यो। तर, राष्ट्रिय जीवनसँग जोडिएका अति महत्वपूर्ण विषयको तयारीभन्दा बढी सत्तारुढ दल नेकपा आन्तरिक कलहमै रङबङ्गिएको छ। सत्तारुढ दलको शीर्ष तह आफ्नै भूमरीमा फसिरहँदा नेपालीले सास्ती भोगिरहेका छन्।

शहरभित्रको सास्ती एकाखाले छ। गाउँ पुगेकाहरुको सकस अर्कोखाले। भारतसँगको सीमामा अलपत्र परेकाहरुको समस्या बेग्लै छ। यीबाहेक देशबाट दुर रहेकाहरुको दुरावस्तालाई सरकारले पूरै नजरअन्दाज गरिरहेको छ। त्यसो त छिमेकी भारतले लिने नीतिगत निर्णयलाई पछ्याउनेबाहेक आफ्नो समस्यालाई आफ्नै शैलीमा जुध्ने सरकारको खाँचो छ यहाँ। लकडाउनको मोडालिटी कस्तो हुने भन्ने रणनीति बनाउनेहरु पनि दक्षिणतिर हेर्दै - के गर्छन् त्यही गर्ने मुडमा छन्। किनभने पार्टीभित्रको आन्तरिक खिचातानीको विषय सत्तारुढका लागि प्रधान विषय बनेको छ, जनताका विषय गौण। कोरोनाको त्रासभन्दा बढी सत्ता गुम्ने वा सत्तामा पुग्ने ध्येयले गाँजेको छ उनीहरुलाई।

भारतले विदेशमा फसेका लाखौं नागरिकलाई आफ्नो देशमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। संक्रमणको हिसाबले यतिखेर भारत दक्षिण एसियामै सबैभन्दा खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। क्रमश: अनियन्त्रित हुँदै गएको संक्रमणसँग जुधिरहँदा पनि उसले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकबारे रणनीति बनाएर ल्याउने प्रकृयासमेत अगाडि बढाइसकेको छ। विशेषगरी खाडी मुलुकमा रहेका भारतीयलाई एयर लिफ्ट गर्ने उसको तयारी छ। अधिकतम् ४ लाख जनासम्म ल्याउनुपर्ने अनुमानमा त्यहाँको सरकार काम गरिरहेको छ।

भारतको निर्णयको सोझो असर नेपालमा पनि पर्ने निश्चित छ। 'दिल्लीमा पानी पर्दा काठमाडौंमा छाता ओड्ने' प्रवृत्ति हाम्रो पुरानै समस्या हो। भारतले थालेको पहलले नेपालमा पनि दवाव सिर्जना गर्ने नै छ। भारतले गर्ने उद्धारले नेपाल सरकारमाथि पनि दवाव पर्ने निश्चित छ। कोरोनाले निम्त्याएको संकटका कारण खाडी मुलुकका केही दूतावासमा नेपालीले धर्ना नै दिन सुरु गरिसकेका छन्। केही विकल्प नपाएपछि उनीहरुले धर्नाबाहेक आफ्नो मुलुकसँग के नै गर्न सक्छन् र? रेमिटेन्स भित्र्याउने र त्यसमै केन्द्रित भएर अर्थतन्त्र जोगाउने ध्येयमात्र लिएर हुँदैन उनीहरुमाथि राज्यको जिम्मेवारी पनि पूरा हुनुपर्छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 'अफ्ठ्यारोमा परेकाहरुलाई होटलमा राखेको' अभिव्यक्ति दिएर जतिसुकै पन्छिन खोजे पनि खाडीका दूतावासमा धर्ना दिन पुगेका मानिसहरुको हालतले त्यसलाई सोझै दुत्कारिरहेको छ।

भौगोलिक हिसाबले जोडिएको भारतमा अलपत्र परेकाहरुकै विषयमा समेत सरकार अलमलमा छ, त्यस इतरका देशमा रहेका नेपालीको विषय उसको प्राथमिकतामा छैन। आफ्नै मुलुकभित्र अलपत्रहरु हिँड्दै गाउँ गएका दृश्यलाई समेत मिडियाले उछालेको अभिव्यक्ति दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशमा रहेका नेपालीका विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्लान्? असहज अवस्थामा विदेशमा रहेका नेपालीले यतिखेर सरकारको मुख ताकिरहेका छन्। उनीहरुको अपेक्षालाई कुनै न कुनै हिसाबले सम्बोधन गर्नैपर्ने हुन्छ।

अन्यथा, विदेशमा रहेका नेपालीहरुमाथि अन्यायमात्र होइन, राज्यप्रतिको विश्वाससमेत टुट्ने अवस्था निम्तिन सक्छ। आफ्ना नागरिकप्रतिको दायित्व सरकारले बेहोर्न सक्दैन भने त्यो राज्य विहीन राज्यतिर उन्मुख छ भन्ने पुष्टि हुन्छ। उनीहरुलाई सुरक्षित रुपमा उतै व्यवस्थापन गर्ने हो या नेपालमा, सरकार प्रष्ट हुन आवश्यक छ। कोरोनाको संक्रमण अझै केही समय लम्बिरहने हो भने त्यसले निम्त्याउने समस्या कोरोनाको कहरभन्दा धेरै डरलाग्दो हुनेछ। समयमा नै यसबारे नसोच्ने हो भने आउँदो विषम् परिस्थितिमा फस्नेबाहेक केही नरहन सक्छ।