काठमाडौं : पछिल्लो समय कोरोनोकाको कहर चलिहँदा शिक्षा क्षेत्रमा बहस छ भर्चुअल कक्षाको। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भर्चुअल कक्षालाई कार्यन्वयनमा ल्याउन शुरु गरिसकेको छ भने केही निजी विद्यालयहरुले पनि यसको अभ्यास शुरु गरिसकेका छन्। विद्यालयस्तरमा पनि यसको सम्भाव्यताबारे चर्चा सुरु भइसकेको छ।
यद्यपि, भर्चुअल कक्षालाई लिएर विवाद भने अझै कायम छ। एकथरीले भर्चुअल कक्षाको नाममा विद्यार्थीको वर्ग छुट्याएको, निम्न वर्गका विद्यार्थीलाई अफ्ठेरोमा पारेको जस्ता आरोप लगाएका छन् भने अर्को थरीले शिक्षा क्षेत्रमा प्रविधिमा फड्को मार्ने अवसरका रुपमा अहिलेको परिस्थितिलाई लिएका छन्। त्यस्तै विज्ञहरुले भने अनलाइन भनेर एकतर्फी रुपमा जाने भन्दा पनि यसका थप विकल्पबारे तयारी गरेर सबैलाई समेट्ने गरी सबै विकल्पमा जानुपर्ने सुझाउने गरेका छन्।
अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दै गर्दा प्रश्नहरु उठिरहेका छन् कि के सबै विद्यार्थीहरु प्रविधिको पहुँच भित्र छन्? पहुँच भित्र रहेका विद्यार्थीहरु इन्टरनेटको शुल्क तिर्न सक्ने छन्? विद्यार्थीले अनलाइन कक्षाका लागि भनेर उपकरण र शुल्क तिर्न तयार भए पनि नेपालका सबै जिल्लाहरुमा राम्ररी नेट चल्छ? या भर्चुअल कक्षा भनेको अनलाइन भिडियो कन्फरेन्स मात्र हो? जस्ता धेरै प्रश्नहरु शिक्षाका नीति निर्माताहरुतर्फ तेर्सिएको छ।
हिजो त्यही विषयलाई लिएर भएको छलफलमा नेपाल विद्यार्थी संघका महामन्त्री बलदेव तिमल्सिनाले पछिल्लो समय शुरुभएका अनलाइन कक्षाले सबै विद्यार्थीहरुलाई कसरी समेट्न सम्भव छ? भन्दै प्रश्न उठाए।
‘शिक्षकहरु प्रत्यक्ष अन्तर्क्रियामा आधारित सिकाइमा अभ्यस्त भएको बेला पूर्व तयारीबिना नै अनलाइन शिक्षामा होमिँदा शिक्षक विद्यार्थी नै अलमलमा परेको देखिन्छ,’ उनले भने।
+++
शिक्षा तथा मानवश्रोत विकास विभागका निर्देशक तुलसी थपलियाले अनलाइन सिकाइका लागि सामाग्रीहरु तयार रहेको दाबी गरे।
अनलाइनले एउटा सीमित दायराका विद्यार्थीहरुलाई समेट्ने भन्दै त्यसबाहेक पनि टेलिभिजनबाट, रेडियो बाट र अझ कुनैपनि प्रविधिको पहुँच नभएको खण्डमा प्रिन्टेट सामाग्रीको उत्पादन गरेर भए पनि विद्यार्थीलाई शिक्षाको पहुँच राख्ने तयारी भएको उनले सुनाए।
‘विद्यार्थी कक्षा कोठामा नजाँदा धेरै असर पर्छ नै। सामाजिकीकरणको विद्यालय शिक्षा हो,’ उनले भने। भर्चुअल शिक्षा विकल्पको कुरा भएकाले अहिले नै धेरै बिग्रिनसकेको ठम्याइ छ थपलियाको।
अर्कोतर्फ स्थानीय तहको कथा फरक छ।
गाउँपालिका महासंघका महासचिव वंशलाल लामाले विद्यार्थीहरुको पठनपाठन २ महिना यता ठप्प हुँदा निरन्तरता दिन कठिन भइरहेको बताए। यसका लागि स्थानीय तहको मात्र मुख ताक्ने भन्दा पनि केन्द्रबाट पनि समन्वयको आवश्यकता रहेको उनले औल्याए।
‘कोरोना फैलिरहेको छ। हामीले सबै पक्षलाई समेट्नु पर्छ। अलिकति राज्यस्तरबाट गम्भीर हुन आवश्यक देखिन्छ। विद्यार्थीको एक्सिस केकेमा हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्छ,’ गाउँपालिकाहरुमा विद्यार्थीको पहुँचबारे चर्चा गर्दै उनले भने, ‘विद्युतको समस्या छैन। तर, सबैको इन्टरनेट र टेलिभिजनमा चाहिँ पहुँच छैन। इन्टरनेटमा सहुलियत प्रधान गर्न सके राम्रो हुने थियो।’
त्यस्तै, गाउँमा शिक्षकहरु पनि सबै प्रविधिमैत्री नभएकाले पहिला तालिम दिनु पनि आवश्यक देख्छन् उनी। त्यस्तै पुरानो बजेट सकिएर नयाँ बजेट आउने बेला भएकाले गाउँपालिकामा बजेटलाई समेत हेर्नु पर्ने अवस्था रहेको उनको तर्क छ।
लामासँग मिल्दो जुल्दो अनुभव छ नगरपालिका महासंघका महासचिव भीम ढुंगानाको।
‘दिनप्रतिदिन अफ्ठ्यारो अवस्था शुरु भएको छ। रिजल्ट निकालिसकेको छ। अरु रिजल्ट पनि निस्किसक्छ। सबैतिर अनलाइन जानसक्ने उपाय छैन। सबैको पहुँच नहुँदा विवाद हुन सक्छ,’ अनलाइनको पछि एकोहोरो भएर लाग्दा हुनसक्न समस्याबारे चर्चा गर्दै उनले भने, ‘सबै कुरा स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने अवस्था छैन। बजेटको १५ प्रतिशत स्थानीय सरकारसँग छ। त्यही पनि सकिन लागेको छ। अर्को बजेट आउन समय लाग्छ। कसैले शिक्षा पायो कसैले पाएन भने विद्रोह हुनसक्छ।’
+++
प्रदेश तहमा भर्चुअल कक्षाको सम्भावनालाई लिएर भर्खरै अध्ययनको शुरुवात गर्ने तयारी हुँदैछ। सुदुर पश्चिम सरकारका सचिव हरि लम्साल प्रदेशमा प्रविधिको पहुँच कमजोर रहेको बताउँछन्।
लकडाउन चलिरहँदा शैक्षिक सत्रको सुरु हुने बेलासमेत नभएकाले छिटै खुल्ला भन्ने हिसाबले भर्चुअल कक्षाको तयारीबारे प्रदेशले खासै चासो दिएको छैन। हुन पनि कोरोनाको महामारी चलिरहँदा सबैको ध्यान विश्वको तथ्यांकमा थियो। लकडाउनसँगै राहतमा थियो। दैनिक जनजीवनमा थियो।
जसै वैशाख लाग्यो अनि मात्र सतहमा आयो शिक्षा बहस। भर्चुअल कक्षालाई तुरुन्त प्रयोगमा ल्याउन सकिने अवस्था नदेखिए पनि अरु विकल्प नहुँदा यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने चर्चा त पक्कै चल्यो नै।
सुदरपश्चिम प्रदेशमा केन्द्रले पठाएका श्रब्य सामाग्रीलाई रेडियोमार्फत् प्रसारण गराउने बाहेक अरु खास तयारी गर्न सकिरहेको छैन। धेरै क्षेत्र विकटमा रहेकाले भर्चुअल कक्षाको सम्भावनाबारे भर्खरै अध्ययनको तयारी हुँदैछ।
‘हामीले वैशाख अन्तिम साता ८८ स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत र शिक्षा सम्वद्धहरुसँग भर्चुअल बैठक छ। जसमा दुर्गमसम्म विद्यालय नै प्रविधिको अवस्थाबारे छलफल हुनेछ,’ सचिव लम्सालले भने।
‘यहाँ रेडियोको सबैतिर पहुँच छ भन्नेकुरा छ। स्थानीय तहसँग समन्वय गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘टिभी र अनलाइनको पहुँचबारे पनि बुझ्नेछौं। पुर्वाधारको अवस्था के छ भनेर छलफल गरिरहेका छौं।’
उनको बुझाइमा प्रदेश र स्थानीय तहले गरेर मात्र अफ्ठ्यारो अवस्थामा पठनपाठन सहज बनाउन सक्ने अवस्था छैन।
‘अहिलेको ढाँचा हेर्दा प्रदेशबाट मात्र सम्भव छैन केन्द्रसँग समन्वय गर्नेछौं,’ उनले थप भने, ‘अनलाइनमात्र भनेर एकैतर्फ चाहिँ नलागौं। यो अन्याय हुन्छ। यसले विभेद बढाउँछ।’
बरु वर्षभरि सबै गरेर २ महिना बिदा हुने हुँदा पछिका बिदा कटाएर पाठ्यक्रम तोकिएको शैक्षिक सत्र भित्रै पूरा हुने उनको बुझाइ छ।
+++
नीलबाराही मावि काठमाडौंकी प्रधानाध्यापक डा जानुका पौडेल भर्चुअल कक्षालाई लिएर अलि दोधारमा देखिन्छिन्। एसईई रोकिएको छ। लकडाउन छ। कहिले भर्चुअल कक्षाबाट पढाइ हुने भनेर हल्ला चल्छ त कहिले जिम्मेवार निकायबाटै वैशाख २६ गतेबाट विद्यालय लाग्छ भनेर।
पठनपाठन नै प्रभावित हुने देखेपछि उनले भर्चुअल कक्षा सन्चालको अभ्यास पनि गरी हेरिन्।
‘भर्चुअल कक्षामा ६२ जनामा ४० जना जोडिए। त्यसमा पनि कति जनाले १ घन्टाको प्याक लिएका थिए। सबै अलमलमा थिए,’ उनले अनुभव सुनाइन्।
पौडेलले भिडियो कलबाट सबै सिकाइ गराउने भन्दा पनि फेसबुक मेसेन्जरबाट विद्यार्थीलाई सामाग्री दिने र अन्तर्क्रिया गर्ने गरेको बताइन्।
तर, उनी आफैँ यस्तो भर्चुअल कक्षाबाट सन्तुष्ट भने सुनिइनन्।
'६२ जनाको कक्षामा ४० जना त उपस्थित भए। तर २२ जना त उपस्थित हुन सकेनन् नि। यसले मन खल्लो बनाउदो रहेछ,’ उनले भनिन्।
त्यस्तै, शिक्षा विभागका निर्देशकले दाबी गरेजस्तो टेलिभिजनबाट शैक्षिक सामाग्री आए पनि त्यो एकोहोरो भएकाले विद्यार्थीको ध्यान तान्न नसकको उनको तीतो अनुभव छ।
‘३०/४० प्रतिशत विद्यार्थी अनुपस्थित हुँदा मन बुझ्दो रहेनछ। के गर्ने भन्ने अन्योलमा छौ। यसबाहेक अरु सामाग्री छैन,’ उनले भनिन्।
कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा उनले अहिले शिक्षक अभिभावक लगायतसँग छलफल अघि बढाएकी छिन् उनले। त्यसमा पनि कोरोनाको कहर चल्दा कति विद्यार्थीहरु काठमाडौं बाहिर गएका छन्। जसका कारण सबै विद्यार्थीलाई समेटेर कक्षा सन्चालन गर्न नसकिरहेको अनुभव उनले सुनाइन्।
अहिलेको अवस्थामा भर्चुअल कक्षा गर्ने हो भने तत्काल विद्यार्थीलाई इन्टरनेट उपलब्ध नगराइ सम्भव नहुने उनको बुझाइ छ। त्यस्तै बाहिर गएका विद्यार्थीहरु जहाँ छन् त्यहीँ उपलब्ध भएको खण्डमा मात्र धेरै हदसम्म विद्यार्थी समेटिन सक्ने उनले बताइन्।
अर्कोतर्फ नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेदीले इन्टरनेटको पहुँच सबैतिर नभएकाले धरातल बिर्सिएर धेरै माथि जान नहुने बताए।
‘इन्टरनेटको एक्सिस सबैतिर छैन। अहिले जुन ढंगले भर्चुअल कक्षाका माध्यमबाट सजिलै पुग्न सक्छौं भन्ने छैन। र पहुँच भएको भन्ने ठाउँमा पनि विद्यार्थीको पहुँच नहुँन सक्छ। कक्षा चलाउँदा सबै विद्यार्थी समेटिन नसक्दा राम्रो पक्कै हुँदैन,’ उनले आफ्नो आशय प्रकट गर्दै भने।
सुवेदीको विचारमा अहिले नै भर्चुअल कक्षा कक्षाकोठको सिकाइको विकल्प हुन सक्ने अवस्था बनिसकेको छैन। यसका लागि प्रविधिको विकास गर्ने शिक्षक र विद्यार्थी दुवैलाई पहिला प्रविधिबारे तालिम दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
सुवेदीको विचारलाई शिक्षाविद डा विद्यानाथ कोइराला भने मान्न तयार देखिँदैनन्। उनी शिक्षकलाई थप सक्रिय बनाएर लैजानु पर्नेमा जोड दिन्छन्।
तालिमको अभाव जस्ता कुरालाई ठाडै अस्वीकार गर्दै उनले प्रश्न गरे : हामीलाई मोबाइल चलाउन कसले सिकायो? फेसबुक चलाउन कसले सिकायो?
‘प्रविधिले आफै सिकाउँछ। शिक्षक या प्राध्यापक तात्नु परो। साधन के छ कसरी पढाउनु परो। देशैभर यो अभियान चलाउँ,’ उनले भने।
त्यस्तै पढाउनु पर्ने कुरामा व्यवाहारिक हिसाबले जानुपर्नेमा उनको जोड थियो।
+++
यता विद्यालय तहमा भर्चुअल कक्षाको अभ्यास गर्दै आएको निजी क्षेत्रका आफ्ना गुनासा छन्। निजी स्कुलहरुको संगठन प्याब्सनका सहअध्यक्ष डिके ढुंगानाले भर्चुअल कक्षाबारे अभ्यास गरिरहेको बताए। आफूहरुले अहिलेको सन्दर्भमा अनलाइन र रेडियोलाई उपयुक्त विकल्पका रुपमा हेरेको बताए।
‘जहाँ समस्या त्यहाँ समाधान भनेजस्तै जसरी शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने राम्रो अवसर छ। अहिले सामुदायिक विद्यालयले समेत राम्रो गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘भर्चुअल कक्षाबारे आज सिकेको सीपले पछिसम्म फाइदा गर्ने विश्वास लिएका छौं।’
तर, सरकारको निश्चित महिनाको फि नलिनु भन्ने निर्णयले आफूहरुलाई मार पारेको उनको तर्क छ।
‘सरकारले चैतको शुल्क नलिनु भनेको छ अब कति अगाडि बढ्छ?’ उनको प्रश्न छ, ‘धेरै विद्यालय हताहती हुने अवस्थामा छन्। अभिभावकसँग शुल्क लिएर विद्यालय चलाउँदै आएका हुन्छौं। हाम्रा घरबहाल लगायत दायित्वहरु पनि छन्।’
सरकारले १ महिनाको फि मिनाहा गर्नु भनेर निर्णय गरिसकेको छ। यस्तोमा लकडाउन जारी छ। कतिमहिना लकडाउन चल्ने हो निश्चित छैन। पठनपाठन कहिलेबाट सामान्य रुपमा फर्कने हो थाहा छैन।
यस्तोमा सरकारको निर्णयले अफ्ठ्यारोमा पारेको ढुंगाना बताउँछन्।
‘अर्को महत्वपूर्ण पूर्ण कुरा संगठित संस्था भएकाले ४ महिना पछि विद्यार्थी आउँदा केहुने?,’ उनको प्रश्न छ, ‘अहिले निजी विद्यार्थीको विषम परिस्थितिमा आफ्नो धर्म निभाएका छौं। सिर्जनात्मक कक्षाहरु शुरु गरेका छौं।’
ढुंगानाको तर्कसँग डाक्टर कोइराला सहमत देखिँदैनन्।
‘अनलाइनमा पढाएपछि भवनको भाडा तिर्नु परेन। लाइब्रेरी प्रयोग गरेन भने के को फि?,’ कोइरालाले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि निजी भन्दा सरकारी अघि बढेजस्तै शिक्षामा सरकारी विद्यालय अघि बढ्नु परे तयार रहनु होस्।’
+++
पछिल्लो समय शिक्षा सम्वन्धि भइरहेका बहसलाई छायाँ शिक्षामन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता गगन थापाले नजिकबाट नियाली रहेको बताए।
पछिल्लो समय मन्त्रालयले नचाहिँदो कुरामा बोलिरहको र चाहिँदो कुरामा बोल्न नसकेको आरोप उनको छ। उनको संकेत शिक्षा मन्त्रीले वैशाख २६ गतेबाट विद्यार्थी भर्न शुरु गर्ने भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई थियो।
‘जनस्वास्थ्यमा यस्तो छ, शिक्षामन्त्री वैशाख २६ बाट स्कुल लाग्छ भन्न मिल्छ?,’ थापाले प्रश्न गरे।
त्यस्तै, संघले शिक्षामा संघीयता स्वीकार्न नसकिरहेको दाबी समेत उनले गरे। संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई मातहतमा राख्न खोजे जस्तो देखिएको उनले बताए।
शिक्षक र विद्यार्थी भेटघाट रोकिएको र कहिलेसम्म रोकिने भन्ने निश्चित नहुँदा पठनपाठन प्रभावित हुँदै गएको उनको बुझाइ छ।
अहिले विश्वमा लकडाउन सँगै विद्यालय खोल्ने या सबैभन्दा पछि खोल्ने भन्ने बहस चलिरहँदा नेपालले के गर्ने भन्नेमा प्रस्ट नदेखिएको समेत उनले बताए।
‘कक्षाको विकल्प अनलाइन होइन। यो समयमा तेस्तो के बाटो होला जसले भोलि शिक्षक र विद्यार्थी भेटहुँदा पनि केही असर नभएको होस्,’ गगनले भने।
उनले भर्चुअल कक्षामा सहभागी हुनुपर्ने विद्यार्थीहरु विभिन्न अवस्थाबारे वर्गीकरण गरे।
उनका अनुसार एक खालका डिजिटल्ली एबल विद्यार्थी छन्। अर्थात इन्टरनेटमा पहुँच राख्ने। अर्को सम्भावना भएको सम्भावना भएको तर शुल्क तिरेर कक्षा लिन नसक्ने। त्यस्तै सामाग्री भएको तर ‘टिकटक र फेसबुक मात्र चलाउन जान्ने’ र इन्टरनेटबाट टाढा रहेका।
उनको विचारमा इन्टरनेटलाई निशुल्क गराउने हो भने अझ धेरै विद्यार्थीहरुलाई समेट्न सकिने अवस्था छ।
‘यसको जिम्मा स्थानीय तहलाइ दिनुपर्छ। कम्बिनेस गर्नुपर्छ। तर पनि एउटा समुदाय छुट्छ। जसको कुनै एक्सिस छैन। टोलटोल टोलमा सिकाइ,’ उनले भने, ‘इन्टरनेटको प्याकेज शिक्षकलाई पनि दिनुपर्छ। शिक्षकले पनि टेलिफोनबाट कुरा गर्न सक्छ। वर्कबुक हात गराउन सके कुरा गर्न सक्छ।’
उनको आशय टेलिभिजन या रेडियोमा प्रसारण भएका सामाग्री हेरेर पनि अस्पस्ट भएको खण्डमा शिक्षकले टेलिफोन मार्फत् पनि उनीहरुको शंका निवारण गर्ने तर्फ थियो।
त्यस्तै, उनले आफूले शिक्षा समितिमा एसईई यसपटकलाई मात्र होइन सँधैलाई खारेज गर्नुपर्ने माग राखिसकेको बताए।
