एसईईको हाउगुजी कायम राख्नुहुन्न, अब सधैँका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ : नवीन्द्रराज जोशी [अन्तर्वार्ता]

कोरोना भाइरस संक्रमणको  सन्त्रास र लकडाउनले सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधि ठप्प छन्। विद्यालय बन्द छन्। एसईई परीक्षा रोकिएको छ।

गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले यस वर्षको एसईई सकुलले नै गर्नुपर्ने र आगामी वर्षहरुबाट राष्ट्रियस्तरमा परीक्षा सञ्चालन पूर्ण रुपमा बन्द नै गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ।

किन बन्द गर्ने त एसईई परीक्षा? यसबारे पहिलोपोस्टका लागि फूलमाया पुरीले प्रतिष्ठानका अध्यक्ष नवीन्द्रराज जोशीसँग गरेको वार्ता:

 

एसईई परीक्षा बन्द गर्नुपर्छ भन्नुभयो। के कति कारणले यस्तो निष्कर्षमा पुग्यो फाउन्डेसन?

यसअघि हामीले एसईईबारेमा अध्ययन गरेका थिएनौँ। कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएसँगै परीक्षा स्थगित भए। लकडाउन भयो। सबै बन्दाबन्दीको स्थितिमा पुगेपछि हामीले गम्भीरता पूर्वक सोचेका हौँ। त्यसपछि हामीले विद्वानहरुसँग बसेर छलफल पनि गर्‍यौँ। 

अहिले परीक्षा फारम भरिसकेको अवस्थामा यो परीक्षा हुन्छ। तर एसईईलाई निरन्तर दिनु पर्दैन। विद्यार्थीलाई बोज बोकाउन बन्द गर्नुपर्छ।  ताकी अब शैक्षिक प्रणालीमै नयाँ के गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्छ।

यसपटक त लकडाउन भयो, सधैका लागि चाहिँ किन अन्त्य गर्ने त?

प्रतिष्ठानले सरकारलाई आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै छ। जसमा यस विषयमा स्पष्ट हाम्रा धारणा तथा सुझावहरु राखिने छ।

शिक्षा ऐन आठौँ संशोधनले शिक्षामा नयाँ प्रणाली लागू भएको छ।  जसमा १-८ सम्म आधारभूत तह त्यस्तै ९-१२ सम्म माध्यमिक तह गरेर स्कुल लेभल दुई भागमा विभाजित छ। त्यसो त कक्षा आठको परीक्षालाई मान्यता दिइएसँगै १२ कक्षामा उच्च तहका लागि अन्तिम परीक्षा हुन्छ। त्यसो हुँदा पहिलेकै जस्तो एसईईलाई पुरानो ‘ह्याङ्गओभर’का रुपमा लान आवश्यक छ त? यहाँ प्रश्न आउँछ।

त्यसैले नयाँ शैक्षिक प्रणालीमा जानुपर्ने भएकाले अब नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौं। सिकाइका विषयहरूमा पनि परिवर्तन आउनुपर्छ। यसतर्फ समाज र राज्यले सोच्ने  बेला आएको छ भन्ने नै हाम्रो निष्कर्ष हो।

अब शैक्षिक प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो, हाम्रो। किनकि एसईई ग्रेडिङ सिस्टममा गइसकेको अवस्थामा पहिलेको एसएलसी जस्तो पास फेलको त कुरै छैन।

म फेरि दोहोर्‍याउन चाहन्छू, कक्षा आठमा जिल्लास्तरीय भनिने परीक्षा दिनुपर्छ। जसलाई मुख्य र अर्को १२ कक्षामा पनि मावि तहकै परीक्षा हुने भएकोले एसईईलाई ‘हाउगुजी’ बनाउन जरुरी छैन।

एसलसी र एसईई परीक्षाबीचको  महत्व विल्कुलै फरक छ। त्यसबेला जीवनको फलामे ढोका मानिएको एसलसी परीक्षा अहिले सामान्य ग्रेडिङ सिस्टममा झरिसकेको छ। सिस्टममै पनि परिवर्तन आएपछि नयाँ मोडेलमा जानुपर्छ। जहाँसम्म यस वर्षको परीक्षाको कुरा छ, आवश्यक केही प्रक्रियाहरु अघि बढिसकेको हुँदा हालको अवस्थामा स्कुललाई जिम्मा दिए हुन्छ। तर, आउँदा वर्षमा यसको निरन्तरता जरुरी छैन।

विद्यालय तथा अन्य सरोकारवालाहरुसँग छलफलबिना यसरी एकोहोरो निर्णय स्वीकार्य हुन्छ त?

यो हाम्रो मात्र एकोहोरो निर्णय कसरी भन्न मिल्छ? हामीले शिक्षाविद्, विद्यालय परिवार र अन्य सरोकारवालाहरूसँग पनि बारम्बार यस विषयमा कुरा गरेका छौँ। र यसलाई  एकदम वाध्यकारी बनाउन हुँदैन भन्ने पनि अर्को निष्कर्ष हो।

जे होस् प्याब्सनले त तपाईँहरुलाई साथ दिने हिसाबले परीक्षा नगराइ आन्तरिक मूल्याकंनकै आधारमा प्रमाणपत्र दिन माग गरेछ। तपाईँहरुको मुद्दालाई मन पराएको हो त उनीहरुले?

यो हाम्रो मात्रै विषय होइन। हामीले त प्याब्सन लगायतकाको मुद्दा र  सबैको चासोको विषय उठाइदिएको हो। तर हामीभन्दा पछि प्याब्सद्वारा विज्ञप्ति जारी भएको मात्र हो।

हामीलाई विश्वास छ, यस विषयले भोलिका युवाहरूमा पनि नयाँ सोचको विकास गर्न सघाउने छ। परिवर्तनशील समयमा फरक ढंगबाट अघि बढ्न मद्दत गर्नेछ। त्यसैले अबको समयमा एसईईलाई दिइएको प्रमुख प्राथमिकता उपयुक्त देखिँदैन।

तर, सरकार त एसईईका परीक्षाका लागिपरेको छ नि?  

हो, अहिले सरकार लागिपरेको देखिन्छ। किन सरकारको ध्यान एसईईमा मात्र? कहिले दुई सातापछि परीक्षा हुने भनेको छ। कहिले लकडाउन खुलेको पन्ध्र दिनपछि भनेको छ। किन यसरी लाग्नुपर्‍यो?

सरकारले त तत्काल विद्यालय सञ्चालन हुन नसकेका कारण विद्यार्थी जुन मारमा परिरहेका छन् उनीहरूका लागि सोच्नुपर्ने बेला हो। तर खै कहाँ सोच्यो सरकारले? त्यतातिर त चासो राखेकै देखिँदैन।

परीक्षा नै नदिई पास गराउँदा पढाइको महत्व घट्दैन? यसरी हेर्दा त नपढे पनि भयो नि हैन?

नयाँ परिस्थितिमा नयाँ किसिमबाट अगाडि बढ्न भनिएको हो। जसरी कक्षा एकदेखि आठ र नौ कक्षादेखि १२ कक्षासम्म नयाँ शैक्षिक प्रणाली छ, सोही परिवेशमा ढाल्ने हो अब।

अर्को कुरा जब एसईईमा ग्रेडिङ सिस्टम आयो। त्यसपछि एसएलसीको महत्व घटेको हो।

एउटा उमंग आउने किसिमको परीक्षा त कुनै कक्षामा नहुने देखियो नि अब?

पहिले त एसएलसी पास गरेपछि भोज खाने चलन थियो। फलामे गेट मानिन्थ्यो एसएलसी। जसलाई पास नगरी क्याम्पस जान र पढ्न पाइँदैनथ्यो। 

तर अहिले त्यो अवस्था छैन। किनकि शिक्षण प्रणालीमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ। हामीले त्यसलाई आत्मसात गर्नुको विकल्प छैन। त्यसैले घोकन्ते विधि छाड्नुपर्छ।

यसवर्ष त प्रक्रिया निकै अघि बढिसकेको र अन्तिम समयमा आएर परीक्षा रोकिएको हो। त्यसैले परीक्षा त हुनुपर्छ। जसलाई स्कुलमै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। तर, अबको जोड पढाइमात्र भन्दा पनि सिकाइ मुख्य हुनुपर्छ। 

अब परीक्षा केन्द्रितभन्दा पनि विद्यार्थीको सिकाइप्रति ध्यान दिन जरुरी छ। हामीले सिकाएका कुराहरुको मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ। परीक्षा नै सवै पक्ष होइन। परीक्षामा मात्र रटाइ गर्ने हालसम्मको हाम्रो अभ्यासबाट माथि उठ्न आवश्यक छ।  म आफैँ पनि परीक्षाको दुइदिन अघि पढेर पास गर्न चाहने मान्छे।

त्यसैले मैले दैनिक नयाँ सिकाइमा ध्यान दिदै नयाँ समस्यासँग जुध्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास गराउन जरुरी छ विद्यार्थीमा। परीक्षासँगै दैनिक सिकाइ र पढाइ अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा बुझाउन आवश्यक छ। सक्नुपर्छ।

आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा उत्तीर्ण र अनुत्तीर्णलाई प्रमाणपत्र दिँदा स्तर खस्किँदैन?

मलाई लाग्छ, आन्तरिक मूल्याङ्कन सबैले आ-आफ्नै किसिमले गरेकै छन्। तर, निश्पक्षता  कति? भन्ने बेग्लै पाटो होला। पूर्वाग्रह नराखी कति गर्न सकिन्छ?  त्यो पनि मूल्याङ्कनकर्तामै भर पर्ने कुरा हो। शिक्षक आफैँमा एक उच्च सम्मानित पेसा हो। शिक्षण गर्ने सबैले त्यसलाई व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि राख्न सक्नुपर्छ।

राम्रो नराम्रो अनि आफ्नो या अर्काको भन्दा पनि विद्यार्थीको वास्तविक गुण पहिचान गर्न आवश्यक हुन्छ।

हो, हरेक व्यक्तिमा फरक क्षमता हुन्छ। फरक-फरक गुण हुन्छन्। त्यसको वास्तविकतालाई हाम्रो शिक्षाले चिन्न सक्नुपर्छ। जुन परीक्षाले मात्र सम्बोधन हुँदैन। मूल्याङ्कन गर्दा कुनै एउटा आधार त चाहिन्छ। जुन दैनिक, साप्ताहिक वा अन्य तौर तरिकाबाट हुन्छ। जसरी पनि मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी राख्नुपर्छ। जसले गर्दा एउटा विद्यार्थीले म हरेक सेकेन्ड वा हरेक दिन मूल्याङ्कनमा छु है भन्ने महसुस गर्न सकोस्।

त्यसो त हामीमा वार्षिक परीक्षामा राम्रो गर्न सके भइदिन्छ। जस्तो कि परीक्षामा सबै प्रश्न हल गर्न सके म पास नसके फेल। त्यसैले परीक्षा प्रणाली र सिकाइप्रतिको सोचमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ।

एसईईकै लागि सरकारले दूरशिक्षा, भर्चुअल कक्षा दिनेसम्मका काम गरिरहेको छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँहरु?

हालको अवस्थामा हामीसँग जे जति उपलब्ध छ, त्यसैमा हामीले सिक्न प्रयास गर्नुपर्छ।

अहिले नै लकडाउन खुल्ने र विद्यालय सञ्चालनमा आउने त देखिँदैन। त्यसो भनेर शिक्षा लिनबाट बञ्चित पनि गर्न भएन। त्यसैले जे जसरी शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ त्यो नै गर्ने हो। त्यसमा पनि ‘अल्टिमेट्ली डिजिटल’ शिक्षामै जान उपयुक्त देख्छु म पनि। त्यसका लागि अहिले चर्चा भइरहेको अनलाइन शिक्षा ठिकै हो। तर, यसबाट कोही वञ्चित हुनु भएन। कसरी सबैको पहुँच पुर्‍याउन सकिन्छ? त्यसतर्फ ध्यान दिन र यसका लागि सबै सरोकार पक्षले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ।

जस्तो हुन सक्छ, महिनामा सबैलाई समेट्न सकिन्छ कि? या त दुर्गमका विद्यार्थीलाई दूरी कायम गरेर पढाउन सकिन्छ होला। यता शहरमा अन्य उपाय अपनाउन सकिन्छ। त्यसतर्फ सोच्न सरकारले अब ढिला गर्ने अवस्था छैन। किनकि कलिला विद्यार्थीलाई अहिले शिक्षा दिएर अहिले नै सिकाउने समय हो यो। त्यसैले जुनै उपायबाट भए पनि शिक्षा दिनुपर्छ।

त्यसो भए गुणस्तरीय शिक्षाका लागि राज्यको आगामी रणनीति के कस्तो हुनुपर्छ?

कोरोना माहामारी कति लम्बिन्छ त्यो त भन्न सकिँदैन। यसबीचमा  हाम्रो हरेक एकदिन पनि अति महत्वपूर्ण छ। त्यस्तै शिक्षा भनेको नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। गुणस्तरीय शिक्षा सबैले पाउनुपर्छ।

यसका लागि निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो काम गर्न पाउनुपर्छ। यदि पैसा तिर्न सक्ने अभिभावक छन् भने उनीहरुले निजीमा आफ्ना बालबालिका पढाउन पाउनुपर्छ। त्यससँगै एउटा दूरदराजको नागरिक जोसँग पैसा छैन, उसले पनि गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य पाउनुपर्छ। र यसबाट कोही पनि वञ्चित हुनुहुँदैन।

अर्को कुरा निजी विद्यालयबाट पाउने शिक्षा उच्च गुणस्तरीय हुने। अनि राज्यले त्यतिका लगानी गरेको शिक्षामा गुणस्तर किन नहुने? यसमा मेरो असहमति छ। किनकि स्वास्थ्य र शिक्षामा जहाँ राज्यले लगानी गर्छ त्यहाँ गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुनुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा हो।  त्यसैले निजी क्षेत्रको स्तरीयतालाई प्राथमिकता दिनेभन्दा पनि राज्यको लगानी गुणस्तरीय सेवामा कायम हुन आवश्यक  छ।

अब त्यसका लागि हाम्रा करिब तीन लाख शिक्षक छन्। सबैलाई परिचालन गर्न जरुरी छ। शिक्षकहरुलाई आफ्नो स्कुललाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? भनेर गृहकार्य गर्न लगाउने र त्यस अनुसार अगाडि बढाउन सकिन्छ। जुन अहिले देखिँदैन।

त्यस्तै विषयवस्तु प्रस्तुतिका विषयमा। विद्यार्थीको उपस्थिति र सक्रियताका विषय साथै विद्यार्थी र शिक्षणका बारेमा शिक्षक र प्राध्यापकले निरन्तर सोच्न सक्नुपर्छ। त्यो वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ।