काठमाडौं : भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतमा रहेको धार्मिकस्थल मानसरोवर जाने सडक मार्ग खोलेको छ। भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले चीनको भूमिसँग जोड्ने गरी निर्माण गरेको गर्वाधार लिपुलेक सडकको आज उद्घाटन गरेको उनले ट्विटरबाट जानकारी दिएका थिए।
कैलाश मानसरोवर जोड्ने गरी निर्माण गरिएको बहुप्रतिष्ठित सडकको शुक्रवार भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत रक्षामन्त्री सिंहले उद्घाटन गरेको जनाइएको छ।
‘मानसरोवर यात्राको लिंकरोडको उद्घाटन गर्न पाउँदा खुशी छु’, उनले ट्विटमा भनेका छन् , ‘बिआरओ (बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन) ले धार्चुलादेखि लिपुलेक चीन सीमासम्म कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्गको रूपमा चिनिने सडक जोडेको छ।’
रक्षामन्त्री सिंहले सीमासम्म सडक जोड्नु भारतको ठूलो उपलब्धि भएको उल्लेख गरेका छन्। भारत चीनबीच व्यापारका लागि यो सडक मार्ग महत्वपूर्ण रहेको भारतीय अनलाइन संस्करण अमर उजालाले उल्लेख गरेको छ।
नेपाल भारत लिपुलेकका विषयमा विवाद टुङ्गिन नपाउँदै भारतले लिपुलेकसम्मको सडकको उद्घाटन गरेको हो। कुटी, कालापानी, नाभीढाङ हुँदै लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भूमि हो। सीमा अतिक्रमणको विषय टुङ्गिन नपाउँदै भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माण गरेपछि विरोधसमेत भइरहेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले यसबारे सरकारको धारणा माग गरेको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकास शर्माले ट्विट गर्दै सरकारको धारणा माग गरेका हुन्। उनले नेपाली भूभागहरु बारे उच्चस्तरीय कुटनैतिक पहल मार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारको दायित्व पुनः स्मरण गराएका छन्।
त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा रहेका भारतीय सेना फिर्ताको सट्टा लिपुलेकसम्म बाटो बनाई यातायातका निमित्त खोलिएको घटनाको विरोध गरेका छन्। उनले आज ट्विट गर्दै यसबारे अविलम्ब आवश्यक कदम चाल्न नेपाल सरकारसँग माग पनि गरेका छन्।
यसैबीच, भारतले एकतर्फी रूपमा नेपालको भूगोलमा रहेको लिपुलेक कालापानीबाट चीन जोड्ने सडक ट्रयाकको उद्घाटन गरेको समाचारले दुई मित्रराष्ट्र बीच थाती रहेको लिपुलेक कालापानी विवादलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल सरकारले विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सो क्षेत्रमा पछिल्लो भारतीय गतिविधिबारे जानकारी पाएको र यसबारे स्पष्ट विवरण दिन भारतीय दूतावासमार्फत भारत सरकारसमक्ष आग्रह गरिएको बताए।
मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘लिपुलेक कालापानीबारे सरकार सजग छ, भारत सरकारबाट स्पष्ट विवरण आएपछि नेपाल सरकारले केकस्तो प्रतिक्रिया दिने भन्ने आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नेछ।’
यसअघि भारत सरकारले नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्ने लिपुलेक कालापानी क्षेत्रमा विभिन्न सैनिक असैनिक गतिविधि गर्दै आएको थियो। भारतले सो क्षेत्रलाई आफ्नो क्षेत्रमा गाभी नक्शा सार्वजनिक गरेपछि नेपाल सरकारले केहीअघि आपत्ति जनाएको थियो।
चीनको सीमा क्षेत्रसम्म निर्माण गरिएको यो सडक व्यापारिक दृष्टिकोणले समेत प्रभावकारी भएको बताइएको छ। यसअघि भारतको तावाघाटदेखि व्यापारी र स्थानीयवासीले खच्चर र भरियामार्फत सामान ढुवानी हुँदै आएको थियो। अब सडक निर्माणसँगै व्यापारीले पैदल हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको उल्लेख गरिएको छ।
भारत पिथौरागढको धार्चुला गर्वाधारदेखि माल्पा १० किलोमिटर, माल्पाबाट बुँदी नौ किलोमिटर, बुदीबाट गुंँजी १८ किलोमिटर, गुंजीबाट कालापानी आठ किलोमिटर र कालापानीबाट नाभीढांग आठ किलोमिटरसम्म स्थानीयवासीको पैदलयात्रा हुने गरेको थियो भने नाभीढांगबाट चीनको ताक्लाकोट पुग्न २५ किलोमिटर दुरी छ। भारतले कुल ७८ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खुलाएको हो। भारतले चीनको सीमासँग जोड्ने गरी सडक निर्माण गरेको यो पहिलो सडक हो।
तावाघाटदेखि लिपुलेकसम्मको सडकको ट्र्याक खुलेसँगै अब भारतीयको पैदलयात्राको अन्त्य भएको भारतीय अनलाइन संस्करणले जनाएका छन्। उता चीनले लिपुलेकसम्म सन् २००८ मा सडक पुर्याएको छ। ट्र्याक खुलेसँगै व्यापारमा सहजता आउने धार्चुलाका वरिष्ठ व्यापारी खिमानन्द भट्टले बताए।
उनले भने, ‘सडकको ट्र्याक खुलेसँगै चीनसँगको कारोवार बढ्ने विश्वास छ।’
