काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माण गर्नुलाई सार्वभौमसत्तामाथि प्रहार भएको बताएको छ।
अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सुगौली सन्धिमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकका साथै महाकाली नदीको पूर्वी भागमा पर्ने क्षेत्र नेपालको रहेको उल्लेख भएको बताएका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि शनिवार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त भूभाग नेपालकै भएको उल्लेख गरेको छ। तर भारतले भने सडक विस्तार गरिएको भूभाग आफ्नै भएको दाबी गरिसकेको छ। भारतको दाबीपछि अध्यक्षद्वयको संयुक्त वक्तव्य आएको हो।
संयुक्त वक्तव्यमा कोरोना भाइरसको महामारीसँग पूरै विश्व जुधिरहेको अवस्थामा भारतबाट भएको सडक निर्माण कार्यको विरोध गरिएको छ। सडक विस्तारको हालको कार्यले परिस्थिति थप बिग्रिन सक्ने अध्यक्षद्वयको वक्तव्यमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच भएको सहमतिको आधारमा परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकबाट सीमाको विवाद टुङ्ग्याउने विषय वक्तव्यमा स्मरण गराइएको छ।
भारत सरकारले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूभाग समेटेपछि भारतसँग 'डिल' गर्न उपयुक्त लबिङ नगरेको आन्तरिक रूपमा आलोचना भइरहेका बेला सरकारले गरेको कदमको नेकपाले साथ दिने वक्तव्यमा उल्लेख छ।
संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ 'सदियौँदेखि प्रगाढ सम्बन्ध रहेको दुई मित्र राष्ट्रबीच कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता गरी सीमामा देखिएको विवाद समाधान गर्ने कुरामा नेपाल सरकारले चालेको कदमको नेकपा समर्थन गर्छ।'
नेकपाले दुई देशबीच उच्च राजनीतिक तहको वार्ताबाट सीमा विवाद हल गर्न समेत आग्रह गरेको छ। यस्तै आपसी सहमतिमा कूटनीतिक माध्यमबाट दुवै देशको सरकारलाई सीमा विवाद टुङ्ग्याउन नेकपाले आग्रह गरेको छ।
