काठमाडौं : समाजवादी पार्टीका सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादव अपहरणको अनुसन्धानमा खटिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोली यतिखेर महोत्तरी पुगेको छ। प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा महत्तरी पुगेको टोलीले सासंद यादवको घरमा पुगेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो।
परिसरको मुद्दा शाखामा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक देवी पौडेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले स्थानीय प्रहरीको सहयोगमा प्रारम्भीक घटनास्थल भनिएको यादवको घरको मुचुल्का उठाउने, आफन्तसँग बयान लिने लगायतको काम गरिएको छ।
बहालवाला सांसदद्वय महेश बस्तेत, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, प्रहरीका पूर्व प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल समेतलाई विपक्षी बनाएर सांसद यादवले वैशाख २२ गते सरकारी वकिलको कार्यालयमा अपहरणको उजुरी दर्ता गराएका थिए। समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा यादवलाई महोत्तरीबाट अपहरण गरेर काठमाडौं ल्याइएको आरोप लगाउँदै आएको छ।
त्यस्तै, प्रहरीले पूर्व महानिरीक्षक खनालका गाडी चालक लगायतको बयानसमेत लिएको छ। गाडी चालक प्रहरी हवल्दार शिवकुमार तामाङसँग बयान लिएको हो।
त्यस्तै, महोत्तरीदेखि काठमाडौं आउँदा बाटोमा खाजा खाएको सिन्धुलीको गौतम होटलमा पुगेर प्रहरीले अनुसन्धान गर्नेछ। होटेलमा रहेको सीसी क्यामरासमेत प्रहरीले चेक गर्ने जानकारी दिएको छ। 'अनुसन्धानका लागि आवश्यक सबै कुराको अनुसन्धान हुन्छ। टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको छ,' महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसएसपी श्याम ज्ञवालीले भने।
त्यस्तै, अपहरण गरेर काठमाडौंमा राखिएको भनिएको म्यारिट होटलको सीसी क्यामरा फुटेज पनि हेर्ने तयारी छ। त्यसको लागि आवश्यक प्रकृया पूरा भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
कार्यविधिको दफा १० अनुसार प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्नेछ। यस्तो प्रतिवेदनको जानकारी सरकारी वकिल समक्ष तीन दिनभित्रमा दिनुपर्नेछ।
यस्तै, कार्यविधिको दफा ११ झुटा उजुरी ठहरेमा प्रहरीले तामेलीमा राख्न सक्नेछ। तर, यसको जानकारी तीन दिनभित्र सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयलाई पठाउनु पर्नेछ। सरकारी वकिल कार्यालयले थप अनुसन्धान र घटनाको प्रकृति तथा प्रमाण हेरेर तामेलीमा राख्ने निर्णय सदर गर्न सक्नेछ। पुनः अनुसन्धानका लागि निर्देशन दिन पनि सक्नेछ। यस्तो निर्देशन प्रहरीले पालना गर्नुपर्नेछ।
भिआइपी व्यक्ति माथिको आरोप र राजनीतिक कनेक्सन भएकाले यो घटनालाई तामेलीमा राख्ने सम्भवना धेरै देखिएको छ।
अनुसन्धान प्रक्रिया सम्पन्न गरेपछि पनि फाइल प्रहरीले रायसहित सरकारी वकिल कार्यालय पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ। यस्तो मिसिलको अध्ययन सरकारी वकिल कार्यालयले गर्नेछ। अध्ययनपछि थप अनुसन्धान आवश्यक भएमा पुनः प्रहरीलाई फिर्ता हुनेछ। सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउने वा नचलाउनेबारे निर्णय प्रहरीको रायपछि तय गर्नेछ।
सरकारी वकिलले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेमा सोको जानकारी उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाइनेछ। उच्चले पनि निर्णय सदर गरेमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाइनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
