लिपुलेकमा उधारो वार्ता

• केदार वाशिष्ठ -

त्रिदेशीय सम्बन्ध

कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र समग्रमा महाकाली नदीको उद्गमलाई लिएर नेपाल–भारत बीचको सीमा विवाद यी दुई देशबीचको मात्र रहेन। भारतले लिपुलेक हुँदै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा रहेको कैलाश, मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीका लागि भनेर निर्माण गरेको सडक नेपाली लिपुलेकको नेपाली भूभागमा परेको समाचार आएपनि उक्त समस्या नेपाल–भारत–चीनको त्रिपक्षीय रहेको देखिन्छ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मोदीले सन् २०१५ मे १४-१६ मा गरेको चीनको राजकीय भ्रमणपछि जारी भएको संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा नम्बर २८ अनुसार उक्त व्यापारिक मार्ग निर्माण भएको हो। 

परराष्ट्र मन्त्रालयले हिजो ९ मे २०२० मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा १५ मे २०१५ मा नै बेग्लै कूटनीतिक पत्रहरु मार्फत् भारत र चीन सरकारलाई नेपालको सहमतिविना गरिएको उक्त सहमतिप्रति विरोध जनाएको स्मरण गरिएको थाहा हुनु पर्दछ भन्ने स्मरण गराइएको छ। नेपालको उक्त असहमतिबारे भारत र चीनबाट के कस्तो प्रतिक्रिया आयो आएन थाहा हुँदैन, तर कार्यव्यवहारले त्यसको पुरै उपेक्षा गरिएको र सडक निर्माण भएको स्पष्ट हुन्छ।

यस अर्थमा परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति कूटनीतिक पत्र होइन र यो भारत लक्ष्यित मात्र पनि थिएन, त्यस सडकको अर्को सरोकारवाला देश चीनप्रति पनि लक्ष्यित थियो। यसबाट के देखिन्छ भने भारतले चीनसँगको सहमतिमा नेपाललाई उपेक्षा गर्दै नेपाली भूमिमा उक्त व्यापारिक सडक निर्माण गरेको हो।

प्रेस विज्ञप्तिमा दुवै देशका राजनीतिक नेतृत्व तहमा सहमति भए अनुसार नेपालले भारतसँगका सबै खालका सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न संयुक्त रुपमा छलफल गर्न पनि भारतलाई दुई पटक कूटनीतिक पत्र पठाएको तर भारतबाट अझै प्रतिक्रिया नआएको पनि जनाइएको छ।

यी परिघटनाले भारत अरुकै सहयोगमा यी कार्यका लागि प्रेरित छ भन्ने पनि देखिन्छ।

भारत वार्तामा बस्न राजी

यसअघिका पटक पटकका कूटनीतिक पत्रको उपेक्षा गरेको भारतले नेपाल सरकारको विज्ञप्तिको भने तत्काल प्रतिक्रिया जनायो र भन्यो – सडक पुरै भारतीय भूमिमा बनेको छ। कूटनीतिक पत्रलाई बेवास्ता गर्ने र प्रेस विज्ञप्तिको भने तत्काल प्रतिक्रिया जनाउने कार्यले कूटनीतिक क्षेत्रमा सम्भवतः ठुलो अर्थ राख्दछ।

सडक पुरै भारतीय भूमिमा बनेको भनेपछि मात्र भारत सरकारको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालको प्रस्ताव बमोजिम दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवस्तरीय वार्तामा बस्न राजी भएको जनाएका छन् तर त्यसको मिति भने कोभिड–१९ को कहर साम्य भएपछि भनिएको छ। वास्तवमा नेपाल र भारत मात्र होइन विश्व नै कोभिड–१९ को कहरमा परेको अवस्थामा उक्त प्रस्ताव स्वाभाविक देखिन्छ, तर नेपालका लागि भने प्रस्तावित समय बेग्लै सन्दर्भको रहनेछ।

नेकपाको आन्तरिक कलह

कोभिड–१९ को कहरका बीच नै यसअघि नेपालको सत्तारुढ दल नेकपाको आन्तरिक कलहले एउटा भावी राजनीतिक परिदृश्यको सङ्केत गरेको छ। नेकपाको सचिवालयले उक्त दलका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधि सभा सदस्य बनाउने निर्णय गरेको छ। यो कुनै गोप्य निर्णय थिएन, नेपालीले मात्र होइन सारा विश्वले यसबारे थाहा पाएको छ।

गौतमलाई प्रतिनिधि सभामा किन ल्याउनु परेको हो भन्ने पनि थाहा नभएको विषय होइन। प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि हो भन्ने भन्ने जगजाहेर छ। सचिवालयले निर्णय गरेको उपयुक्त समय भनेको नेपालमा कोभिड–१९ को कहर साम्य भएपछिको तत्कालै हो। तत्कालै यस अर्थमा कि वामदेवमा प्रधानमन्त्री बन्ने तीव्र चाहना छ र नेकपाकै एउटा ठुलो खेमा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट जति सक्यो चाँडो ओराल्ने पक्षमा छ। त्यो उपयुक्त समय भनेको कोभिड–१९ को कहर समाप्त भएको तत्काल नै हो।

तर त्यो कुरा त्यति सहज पनि छैन, प्रतिनिधि सभाको सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यको स्थान अहिले रिक्त छैन। त्यसका लागि नेकपाबाट निर्वाचित कुनै एक सदस्यले राजिनामा गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै भवितव्य परे अर्कै कुरा। त्यो राजिनामा गराउने प्रकरण पनि त्यति सहज हुँदैन, यसअघिका त्यस्ता धेरै पहल कलाविहीन नाटकका रुपमा पर्दा लागेका थिए।

महाकाली र वामदेव

नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा वामदेव प्रकरण महाकाली सन्धिसँग पनि जोडिन्छ, २०५३ असोज ४ गते तत्कालीन संसद्बाट महाकाली सन्धि पारित हुँदा तत्कालीन नेकपा (एमाले) को एउटा पक्षले वहिष्कार गरेको थियो, त्यसमा वामदेव पनि थिए। महाकाली सन्धिले महाकाली नदीलाई साझा नदी मानेर त्यसको सदुपयोग दुवै देशको हितमा गर्ने भनिए पनि त्यसको कर्यान्वयनको डिपिआर नै बन्न सकेको छैन। अहिले महाकालीको जलस्रोतको धेरै उपयोग भारतले गरिरहेको छ।

सोही प्रकरणसमेतका आधारमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) विभाजन नै भएको थियो र विभाजित दलको नेतृत्व वामदेव गौतमले गरेका थिए। पछि उनी फेरि एमालेमा समाहित भए पनि राजनीतिको सीमान्तीकरणमा परेको महसुस गरिरहेका छन्। पछिल्लो आम निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित हुनुमा आन्तरिक राजनीतिकै दाउपेच रहेको उनले दाबी गरेका छन् र त्यसमा सत्यता पनि देखिन्छ।

यस अर्थमा उपनिर्वाचन भए वा नभए पनि जस्तो सुकै अवस्थामा पनि त्यसबेला नेपालको खासगरी सत्तारुढ दलको आन्तरिक राजनीति तरल बनेको हुनेछ। वास्तवमा प्रधानमन्त्रीको परिवर्तनका लागि हुने त्यो उपनिर्वाचन नेपालका लागि आम निर्वाचन सरहकै हुनेछ। त्यस्तो बेलामा भारतले कूटनीतिक वार्ताको मिति प्रस्ताव गर्नु नेपालको प्रस्तावलाई कमजोर तुल्याउनु हुन्छ, किनकि भारतले भनिसक्यो – लिपुलेकको सडक पुरै भारतीय भूमिमा बनेको छ।

कूटनीतिक पत्रको बेवास्ता गर्ने भारतका लागि दर्ता चलानी नम्बर र हस्ताक्षरविनाको नेपालको प्रेस विज्ञप्तिको तत्काल प्रतिक्रिया जनाएर उधारो वार्ताको प्रस्ताव गर्न योभन्दा अरु उपयुक्त अवसर हुने नै थिएन।

नेकपाको विज्ञप्ति

लिपुलेक प्रकरणमा नै सत्तारुढ दल नेकपाका तर्फबाट भने अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्प कमल दाहालले हस्ताक्षर गरेर जारी भएको छ। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको समेत हस्ताक्षर रहेको विज्ञप्तिमा सरकारको धारणा जस्तै भारतीका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला भएको सहमतिबारे नेपालले जनाएको विरोधको स्मरण गराइएको छ।

यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने यस मामिलामा सत्तारुढ दल नेकपाले पनि लिपुलेक सडकको विषय नेपाल–भारत–चीनको त्रिपक्षीय मामिला रहेको स्वीकार गरेको छ। तर विज्ञप्तिमा द्विपक्षीय समाधान खोज्न आग्रह गरिएको छ । यो रोग पहिचान गरेर पनि सही उपचार नगर्ने सिकारु डाक्टरको उपचार विधि जस्तो मात्र आग्रह हो।

चीनको मौनता

भारत–चीन संयुक्त वक्तव्य, नेपाल सरकारको विज्ञप्ति र त्यसको केही समयपछि नेकपाले पुनःपुष्टि गरेको विज्ञप्ति अनुसार नेपालले पठाएको कूटनीतिक पत्रका आधारमा लिपुलेकको प्रत्यक्ष सरोकारवाला पक्ष चीन पनि हो।

भारत र चीनबीच भएको उक्त सहमतिबारे नेपाल सरकारको विरोधको कूटनीतिक पत्रबारे चीनबाट के कस्तो प्रतिक्रिया आयो थाहा छैन, तर हालको परिस्थितिमा पनि चीन मौन नै रहेको छ। सामान्य अवस्थामा पनि मौनताको बेग्लै अर्थ रहने अवस्थामा दुई देशबीचको सार्वभौमिकताबारे आफूसमेत जोडिएको विषयमा मौन रहनु विशेष अर्थपूर्ण हुन्छ।

यस विषयमा उल्लेख गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नेपाल र चीनका सत्तारुढ दलका बीचको वैचारिक तथा कार्यगत सम्बन्ध पनि हो।

छायामा पनि नदेखिएको प्रतिपक्ष

नेपालको सार्वभौभसत्ता र अखण्डताबारे यत्रो उथलपुथल हुँदा पनि संसद्मा प्रतिपक्ष रहेको र छाया सरकार बनाएको नेपाली काङ्ग्रेस भने छायामा पनि देखिएको छैन। आइतवार विहान यो आलेख तयार पार्दासम्म नेपाली कांग्रेसको औपचारिक धारणा आएको छैन।

महाकाली सन्धि र त्यसअघिको टनकपुर सम्झौताको सरोकारवाला दल नेपाली कांग्रेस हो। नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला नै संसद्बाट महाकाली सन्धि पारित भएको थियो। त्यसले महाकाली नदीलाई सीमाना नदी मानेको तर त्यसको उद्गमबारे अस्पष्टता रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

यी आरोपको खण्डन गर्ने वा नगर्ने नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विषय हुन सक्ला तर देशको सार्वभौमिकता र अखण्डताबारे उथलपुथल मच्चिएको दुई दिन बित्दा पनि उसको धारणा नआउनु खेदजनक छ। केबल उसका भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ र तरुण दलले भारतीय कदमको विरोध जनाएका छन्।

संसद्तिर आँखा

भारतबाट नेपालको सीमाना मिचिएको यो मात्र पहिलो घटना होइन, अनेकौं छन्। कहिले प्रत्यक्ष रुपमा सीमा अतिक्रमण त कहिले नेपाली भूभाग आफ्नोमा पारेर नक्सा जारी गर्ने कार्य भएका छन्। नेपाल भने नेपाली जनताको सार्वभौसत्ताको प्रयोग हुने थलो संसद्मा यी विषयमा छलफल गर्नसमेत डराउँछ।

यसअघि करिब छ महिनाअघि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक लगायतका क्षेत्र आफ्नो भूभागमा पारेर भारतले प्रकाशन गरेको नक्साको विवाद उठेका बेला संसद्मा दर्ता भएको प्रस्तावमा छलफल नै भएन। छलफल नभएको मात्र होइन कार्यसूचीबाट नै प्रस्ताव हटाएर थान्को लगाइयो।

संसद्मा प्रधानमन्त्रीको जवाफ चाहिँ आयो त्यो पनि गोलमटोल भाषाको – नक्साको के कुरा जमिन नै फिर्ता ल्याउने हो भनेर तर अहिले उक्त जमिनमा भारतले सडक बनाएर उद्घाटन नै गरिदियो।

त्यसबेला जनस्तरबाट उठेको माग थियो नेपालले उक्त भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्ने, तर त्यो जनचाहना पनि पुरा हुन दिइएन।

अहिले पनि संसद्को अधिवेशन जारी छ । यस विषयमा सार्वभौम संसद्मा जनचाहना प्रतिनिधित्व हुने गरी छलफल गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ र संसद्ले दिएको निर्देशन बमोजिम सरकारले कदम चाल्नु उपयुक्त हुन्छ। देशको सार्वभौमिकतामा चोट लागेको बेला सबै नेपाली एक छन् भन्ने सन्देश दिन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षलाई एक बनाउने अवसर पनि यो हो। त्यसका लागि लिपुलेकको प्रस्तावित उधारो वार्ता कुर्नु जरुरी छैन।

रात रहे अग्राख पलाउँछ र त्यसबेलासम्म महाकालीमा धेरै पानी बगिसकेको पनि हुनेछ, जसले धेरैजसो महाकालीको उपभोग गर्दै आएको भारतलाई थप ऊर्जाशील बनाइ सकेको हुनेछ।