काठमाडौं : प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माण गरेर नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप र अतिक्रमणकारी नीति लिएको ठहर गरेको छ।
समितिले आइतबार बिहान गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई बोलाएर भारतले हालै उद्धघाटन गरेको सडकका विषयमा छलफल गर्यो। समितिमा सांसदहरुले सीमा रक्षाका लागि सेना परिचालनदेखि जनतालाई अनुमति दिनसमेत आग्रह गरेका छन्।
‘सरकार किन बेखर?’
बैठकमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौंलाले भारतले आफ्नो भूमिबाट सडक बनाउँदा सरकार के हेरिरहेको छ भन्दै प्रश्न गरिन्।
'सडक निर्माण भयो। हामीलाई थाहा नै छैन। यो तत्काल निर्माण भएको होइन, सरकार कहाँ छ? सबै सूचना प्रधानमन्त्रीमा आइपुग्छ,' संग्रौलाले सरकारमाथि प्रश्न गर्दै भनिन्, 'भारत चिढिन्छ भनेर चुपचाप लाग्ने, प्रतिक्रिया नदिने?' उनले कोरोना महामारीको बेला भारतले फाइदा लिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्रीसँग वान टु वान वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
त्यस्तै सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूले सडक बनाउँदा सरकार गम्भीर बन्न नसकेको र सडकबारे बेखर बन्नु आपत्तिजनक भएको प्रतिक्रिया दिए। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भारतले सडक कहिले खन्यो सरकारलाई थाहा छैन भन्दै प्रश्न गरे।
बैठकमा नेकपा सांसद जनार्दन शर्माले अनुसन्धान विभागले सीमाभित्रका गतिविधिबारे अनुसन्धान विभागले बुझाएको रिपोर्ट समितिमा पेश गर्न माग पनि गरे। 'अनुसन्धान विभागले आफ्नो भूभाग भएका काम कारवाहीको सूचना संकलन गर्यो कि गरेन?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, 'कि अनुसन्धान विभागले नेताको मात्र जासुसी गर्छ? विभागले कुन मितिमा कसरी काम गरेको छ? त्यो कुरा समितिमा आउनुपर्छ।'
‘खुट्टा किन कमाउने? शक्ति प्रदर्शन गरौं’
सांसदहरुले आफ्नो भूमि रक्षाका लागि खुट्टा कमाउन नहुने सुझाव दिएका छन्। सांसद शर्माले बाटो बनाउन तत्काल रोकिनुपर्ने भन्दै जनतालाई लिपुलेक जाने अनुमति दिन सरकारसँग माग गरे।
'बाटो बनाउन रोक्नुपर्छ। सरकारले जनतालाई त्यहाँ जान अनुमति देओस। जनता जान तयार छन्। सबै शक्तिअनुसारको संघर्ष गर्नुपर्छ। नेपाली जनताले पश्चिम किल्ला काँगडा सम्झनु नपरोस्। नेपाली जनताले फेरि नालापानीको युद्ध सम्झन नपरोस। हाम्रो भू-भागको रक्षा गर्न पाउनुपर्छ,’ उनी आक्रोशित भए।
बैठकमा सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले आफ्नै भूमिमा खुट्टा टेक्न किन डराउने भन्दै प्रश्न गरे। उनले भने, 'हामीले आफ्नो भूभागमा लगेर सेनालाई उभ्याउनैपर्छ। सेनाको उपस्थिति गराउनै पर्छ। हामी शक्तिशाली छौं। आफ्नै भूमिमा खुट्टा टेक्न किन डराउने?’ उनले भने।
त्यस्तै सांसद सुवालले सरकारले बाटो बनाएपछि वक्तव्यमा व्यक्तिको नाम पनि नभएको भन्दै आपत्ति जनाए। 'भूभाग मिचेर भारतका रक्षा मन्त्रीले सडक उद्घाटन गरे। हामी यहाँ कोही बोल्नै नसक्ने? पत्रमा हस्ताक्षर पनि गर्ने नसक्ने? मन्त्रीले पत्र लेख्नुपर्यो नि। सार्वभौमिकताको विषयमा मुसा जसरी भाग्न मिल्छ? बेबारिसे वक्तव्य दिन मिल्छ,’ उनले आक्रोश व्यक्त पोखे।
सांसदहरुले वक्तव्य मात्रै जारी गरेर के सरकारको राष्ट्रियता वक्तव्यमा नै सिमित भएको भन्दै आपत्ति पनि जनाए।
नेकपाका सांसद झपड रावलले भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि संसदीय समितिले नयाँ नक्सा जारी दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएकोमा आक्रोश प्रकट गरे। उनले भने, 'भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि संसदीय समितिले नयाँ नक्सा जारी गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन किन भएन्? ८ महिनासम्म सरकार के हेरेर बस्यो?
‘अन्तर्राष्ट्रियकरण गरौं‘
समितिले लिपुलेकको विषय कुटनीतिक पहल गर्दा पनि नभए अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। समितिमा अधिकांश सदस्यहरुले यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नहुने सुझाव दिएका छन्।
सांसद संग्रौलाले पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पछि पर्नु नहुने बताइन्। सांसद सुवालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा लैजानुपर्ने प्रस्तावमा समर्थन जनाए।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने सुझावमा सकारात्मक रुपमा सोच्न सकिने बताए। तर, नेकपाका अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल प्रचण्डले भने अझै अन्तर्राष्ट्रियकण गर्ने बेला भइनसकेको तर्क अघि सारे।
उनले भने, 'कालापानीमा भारतीय सेना बसेको अहिले होइन। ६०/६५ वर्ष अघिदेखि हो। अहिलेसम्मका सरकारले के गरे, त्यसको पनि हिसाबकिताब र समीक्षा हुनुपर्छ। अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाने बेला भयो कि भएन अझै सोचौं।'
‘चीनसँग पनि वार्ता गरौं’
समितिको बैठकमा लिपुलेकका विषयमा चीन सरकारसँग पनि वार्ता गर्नुपर्ने कुरा उठेको छ। बैठकमा प्रचण्ड, मन्त्री थापा, सांसद नवराज सिलवाल लागायतले चीनसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने तर्क अघि सारे।
अध्यक्ष प्रचण्डले सडक निर्माणसम्म आइपुग्दा नेपाल, भारत र चीनबीच छलफल हुन आवश्यक रहेको बताए। समितिको छलफमा गृहमन्त्री थापाले चीन जानेबाटो भएकाले चीनसँग पनि छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, 'समस्या समाधनका लागि चीनसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ।'
