भर्चुअल शिक्षा बहस : कसरी भयो कक्षा शुरु गर्ने निर्णय, अब के होला?

केही समययता भर्चुअल शिक्षाको बहस चलिरहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भर्चुअल कक्षा अघि बढाउने भनेसँगै आंगिक क्याम्पसहरु पनि अभ्यासका लागि जुटेका छन्।

कोरोना त्रासका कारण चैत ११ गतेबाट सुरु भएको लकडाउन जारी छ। योसँगै पठनपाठन र परीक्षा प्रभावित बने। लकडाउनको अवधि बढेपछि शिक्षा क्षेत्रले विकल्प खोज्यो -  रोकिएको पढाई बढाउने त?

पहिलोपटक एक हप्ता लकडाउन हुँदा 'पर्ख र हेर' को अवस्थामा रहेको विश्वविद्यालयले लकडाउन बढेसँगै वैकल्पिक उपायतिर सक्रियता बढायो। नियमित पढाईलाई पर्खँदा समय लाग्ने देखिएसँगै विश्वविद्याल लाग्यो भर्चुअल कक्षा सञ्चालन सम्भावनाको अध्ययनमा। विश्वविद्यालयका उपकूलपति धर्मकान्त बास्कोटाले यसको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न डा विनिल अर्यालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन अध्ययन समिति गठन गरे।

बहस चल्यो - अध्ययनपछि सम्भावना र समस्याको विवरण बुझायो।

'उहाँहरुले विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेर ८ दिनको अध्ययनपछि दिएको सुझावअनुसार छलफल अघि बढायौँ।' नेपाल विद्यार्थी संघले आयोजना गरेको एक बहस कार्यक्रममा उपकूलपति बास्कोटाले भने, 'तीन महिनाका लागि निःशुल्क जुम पनि पाइयो। त्यसपछि यसमा हामी अघि बढ्यौँ।'

+++

वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन अध्ययन समितिका संयोजक डा अर्याल प्रविधिमा अघि रहेका युरोपका देश, इन्टरनेटको सन्दर्भमा हाम्रो जस्तै अवस्थामा रहेका दक्षिण एसियाली देशको पूर्वाधार र प्राविधिक ज्ञानको अवस्थालाई हेरेर अध्ययन गरेको बताउँछन्। नेपालमा भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने ३ मुख्य कारण देखियो। पहिलो -नेपाली विश्वविद्यालय तहका विद्यार्थीहरुमा इन्टरनेटको आधारभूत ज्ञान छ। दोस्रो - विद्युतको सप्लाइ राम्रो रहेको र तेस्रो - रेडियो, टेलिभिजनलगायतका विकल्प।

अनि विश्वविद्यालय भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्न अघि बढ्यो। फेरि प्रश्न उठ्यो, नसमेटिएका विद्यार्थीलाई के गर्ने?

'जति सम्भव हुन्छ विद्यार्थीहरुलाई समेट्दै जाने योजना छ,' बास्कोटाले भने, 'जतिसक्दो धेरैलाई समेट्न सकियो भने बाँकीलाई २/३ सिफ्ट गरेर समेट्ने भन्ने सुझाव आएको छ।'

यसले वर्ग सिर्जना गर्ला कि भन्ने डर भइरहँदा सबैलाई समेट्न खोजिरहेको उनी बताउँछन्।

'दूरसञ्चारसँग पटकपटक बैठक भएको छ। सकेसम्म सस्तो सेवा उपलब्ध गराउने कुरा छ। यसले थपलाई समेट्छ,' बास्कोटाले भने।

बास्कोटा भर्चुअल कक्षा सन्चालनका क्रममा देखिने समस्यालाई बरु समाधान गर्दै लैजाने तर भर्चुअल कक्षा सन्चालन गर्ने निर्णयमा पछि नहट्नेमा दृढ देखिए।

प्रविधिमा फड्को मार्ने अवसरसमेत भएकाले पछि हट्नु नहुने उनको तर्क छ। यसले विद्यार्थीको डेटाबेस पनि बन्न सहयोग गरेको भन्दै भर्चुअल कक्षाका लागि आवश्यक डोमेन बनाउनेमा पनि काम अघि बढिसकेको उनी बताउँछन्।

समितिका संयोजक अर्याल भने भर्चुअल कक्षा सञ्चालनका आधारभूत समस्या विद्यार्थीको आर्थिक अवस्था र पाठ्यक्रम रहेको बताउँछन्। त्यस्तै प्रविधिमैत्रीभन्दा पनि परम्परागत किसिमको पाठ्यक्रम रहेकाले भर्चुअल कक्षाबाटै सबै कोर्स समेट्न कठिन हुने उनी देख्छन्। शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाका हिसाबले भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत कक्षा गराउने हो भने एउटा कक्षामा शिक्षक बढीमा १५ मिनेट बोल्ने र विद्यार्थीलाई बढी समय सिकाइमा ब्यस्त राख्नु पर्ने हुन्छ। तर, अर्याल हाम्रो पाठ्यक्रम एकतर्फी रहेकाले त्यसमा समस्या देखिन सक्छ।

'एकतर्फी कक्षा भए। पाठ्यक्रम त्यस्तै रह्यो। सीपमा लैजाने पाठ्यक्रम भएन,' उनी भन्छन, 'परम्परागत कक्षामा जोड भएकाले केही समस्या छ। नीतिगत समस्यामा केही एक्सन प्लान चाहिएको छ।'

+++

काठमाडौं विश्वविद्यालका प्रोफेसर बालचन्द्र लुइँटेल आफ्नो विश्वविद्यालयको भर्चुअल कक्षामा विद्यार्थीको उपस्थिति शतप्रतिशत रहेको दाबी गर्छन्।

मास्टर्स र त्योभन्दा माथिका तहमा भर्चुअल कक्षा सञ्चालनमा समस्या नदेखिएको लुइँटेल बताउँछन्। विश्वका कतिपय विश्वविद्यालहरुमा प्रोफेसरहरुले नै विद्यार्थी मूल्याङ्कन गर्न पाउने अवस्था रहेकोले त्यो मोडलमा जान सके भर्चुअल कक्षा सफल हुने उनको सुझाव छ।

'अहिले हात बाँधेर बस्ने बेला होइन। शिक्षालाई डाभर्सिफाइ गर्नुपर्छ,' उनले भने।

अर्कोतर्फ शिक्षाविद् डा. कोइराला केन्द्रवादी सोचले भर्चुअल कक्षा सन्चालनमा कठिनाइ भइरहेको ‘पदाधिकारीको कुरा सुन्दा अत्यन्त केन्द्रवादी सोच भन्ने लाग्यो,’ कोइरालाले भने। उनको तात्पर्य केन्द्रले सिकाइमा पुरै कन्टेन्टदेखि विधिसम्म लाद्नेभन्दा पनि सम्बन्धित प्राध्यापकलाई सक्रिय गराएर आफ्नो विधिबाट सिकाइ गराउनु पर्नेमा अहिले चुकिरहेको भन्ने हो।

त्यसैले कन्टेन्ट बनाउनुपर्ने अवस्थामा शिक्षकलाई नै बढी सक्रिय बनाउनुपर्ने उनी सुझाउँछन्।

‘कुनकुन कन्टेन्ट बनाउने भन्नेमा शिक्षकलाई एक्टिभ गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा शिक्षकले आफ्नो तरिकाले कन्टेन्ट बनाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘यसका लागि तालिम भनेर धेरै बल गर्नु पर्दैन। जसरी फेसबुक, मोबाइल चलाउन सिकियो त्यसरी नै प्रविधिले आफैँ सिकाउँदै लैजान्छ।’

कोइराला ‘इन्टरएक्टिभ क्लास’ मा जोड दिनुपर्ने बताउँछन्।

इन्टरनेट क्षमतामा प्रश्न

विश्वविद्यालयका उपकुलपति बास्कोटा इन्टरनेटको विषयलाई लिएर पटकपटक सेवा प्रदायक कम्पनीहरुसँग छलफल चलेको बताउँछन्। विद्यार्थी संगठनहरुले पनि सेवा प्रदायकसँग निःशुल्क वा कम शुल्कमा प्याकेज ल्याउन पहल पनि गरिरहेका छन्।

यता कांग्रेस नेता एवम् पूर्व सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजाल इन्टरनेटको क्षमतामा प्रश्न गर्छन्।

ग्रामीण दूरसञ्चारमा जोड दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘नेटवर्कको ट्राफिक पनि राम्रो छैन। ग्रामीण दूरसञ्चारमा  जोड दिनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने।

३० वर्षअघि आफूलाई बाहिर पढ्न जाँदा कम्प्युटर छुन डर लागेको अनुभव सुनाउँदै अहिले अघि बढे प्रविधिले फड्को मार्ने उनको बुझाइ छ।

यता दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालको तर्क फरक छ। अहिले कर्णालीका विद्यालयमा समेत ब्रोडब्यान्ड पुगिसकेकाले इन्टरनेटलाई मात्र दोष दिनु उपयुक्त नहुने तर्क खनालको छ।

‘कर्णाली क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड छ। मागेको अवस्थामा इन्टरनेट दिन सक्ने अवस्था छन्’, उनले भने।

उनी अनलाइन कक्षाको नाममा भिडियो कन्फ्रेन्समा मात्र केन्द्रित नभइ भएका स्रोत साधन परिचालन गर्नुपर्ने बताउँछन्। जसमा फेसबुक, ह्वाट्सएप, मोबाइल एप, टिभी, रेडियो, म्यासेन्जर ग्रुपलगायतका सम्भावना रहन्छन्।

‘एप्लिकेसन बनाउनु परो। क्लाउड हुनुपर्‍यो। डिभाइस हुनुपर्‍यो। कन्टेन्ट हुनुपर्‍यो। ई-लाइब्रेरी हुनुपर्‍यो,’ इन्टरनेट मात्र समस्या नरहेको संकेत गर्दै उनले भने, ‘जहाँ जे साधन छ त्यही प्रयोग गर्नुपर्छ। कन्टेन्ट चाहिँ सरकारले दिनुपर्‍यो।’

आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्न दूरसञ्चार तयार रहेको उनले बताए। शिक्षाका लागि सबैसँग समन्वय गरेर न्यून मूल्यमा सुविधा प्रदान गर्न सकिने उनी बताउँछन्।

यस्तै राय छ नेपाल टेलिकमका निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीको पनि। इन्टरनेटको व्यवस्था सस्तो मूल्यमा गरिएको भन्दै उनले यसमा स्थानीय तहले समन्वय गर्नुपर्ने ‌औँल्याउँछन्।

अन्य पूर्वधारमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘डिजिटल पोभर्टीलाई हटाउन सके भर्चुअल कक्षाका लागि कनेक्टिभिटी खासै समस्या छैन।’