वैशाख २६ गते भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले ट्वीट गरे जसमा कालापानी, लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने सडकको भिडियो कन्फ्रेन्सबाट उद्घाटन गरेको जानकारी थियो। त्यसपछि धेरैले प्रश्न गरे, 'नेपाल सरकारलाई यसबारे जानकारी छ कि छैन?'
त्यस्तै प्रश्नको सामना परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आइतवारको संसद बैठकमा गर्नुपर्यो। उनले सरकारलाई थाहा भएको सांसदहरुलाई जवाफ दिए। यसै विषयमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेपछि भारतले पनि त्यसको जवाफ दिइसकेको छ। सडक निर्माण गरेको क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी छ, भारतको।
भारतले यसअघि पनि नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। फेरि अहिले कोरोना महामारीको संकट झेलिरहेका बेला किन नेपालको भूमिमा सडक निर्माण गरेर उद्घाटन गर्यो? समाधानका लागि नेपाललसँग कस्ता खालका विकल्प छन्? सरकारीस्तरबाट अहिलेसम्म कस्ता पहल भए? यिनै सेरोफेरोमा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी :
खास अहिलेको समस्या कसरी निम्तियो?
भारतले लिपुलेक, कालापानीर लिम्पियाधुरा लगायतका नेपाली भूभाग ओगटेको छ। यहीँ भूभाग हुँदै तिब्बत जाने ८० किलोमिटर लामो सडकको भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फ्रेन्सबाट उद्घाटन गरे। पिथौरागढबाट धार्चुला, दार्चुला, गर्ब्याङ, ताङरु, गुन्जी कालापानी हुँदै भारतले लिपुलेकसम्म सडक पुर्याएको छ। कोरोनाको महामारी चलिरहेकै बेला भारतले नेपाली भूमिमा बाटो बनायो। नेपाल भारतको सीमा बन्द गरिएका बेला नै उद्घाटन गरे भारतीय रक्षा मन्त्रीले। त्यही भएर अहिले यसबारेमा विवाद सिर्जना भएको हो। यो सडक गुन्जीसम्म दुई लेनको छ। गुन्जीभन्दा अगाडि लिपुलेकसम्म सिंगल लेनको छ। लिपुलेक भन्ज्याङ जोड्नलाई लगभग ५ किलोमिटर बाँकी हुँदै भारतका मन्त्रीले उद्घाटन गरे।
हतारहतार किन उद्घाटन गरिएको होला त?
मलाई लाग्छ जब-जब नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ। नेपालको ध्यान अन्तैतिर मोडिएको हुन्छ, त्यस्तो बेला यस्ता खालका विवादास्पद काम हुने गरेका छन्। अहिले पनि मलाई लाग्छ नेपालमा शक्ति सन्तुलनको विवाद छ। दुई तिहाइको सरकार भए पनि शक्ति सन्तुलनमा नेताहरुको आफ्नै किचलो छ। त्यसैले पनि यो बेलामा यस्तो कुरा आएको हो। यो सडक निर्माणको काम पनि गएको अप्रिल १७ तारिखमा भएको हो। यही बेला उद्घाटन पनि भएको छ।
भारतले अतिक्रमण गरेको जमिनबारेका प्रमाण बेलायतमा पुगेर पनि संकलन गर्नु भएको थियो। सरकारलाई बुझाउनु भयो त?
मैले केही अगाडि इंग्ल्याण्डबाट संकलन गरेर ल्याएको डकुमेण्ट भूमि ब्यवस्था मन्त्रालयले माग्यो, त्यो बेलामा रेवतीरमण पोख्रेल सचिव हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँलाई दिएको छु। मैले त्यसअघि नापी विभागका महानिर्देशक, उप- महानिर्देशकलाई पनि प्रिजेन्टेसन गरेँ। उहाँहरुले पनि फोटोकपी लिनुभयो। तत्कालीन सेना प्रमुखले पनि राख्नुभएको छ।
अहिले देखिएको विवादमा प्रमाण तथा सल्लाह दिनुभएको छ कि छैन?
भारतले नोभेम्बर २, २०१९ मा नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। त्यसपछि धेरै हल्ला भयो। एक हप्तापछि अर्थात् ९ नोभेम्बरमा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउन भयो। त्यो बैठकमा मेरो पनि खोजी गरिएको रहेछ। म त्यसबेला अमेरिका थिएँ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट मलाई सम्पर्क गरिएको थियो। तपाईँको धारणा के छ? भनेर सोधिएको थियो। मैले एक दुई दिन अघि बीबीसी नेपाली सेवालाई अन्तवार्ता दिएको थिएँ। र, मैले मेरो धारणा त्यही हो प्रधानमन्त्रीलाई सुनाइदिनु भने। त्यसो भने ठीक छ हामीले त्यो त सुनिसकेका छौं भन्नुभयो, उहाँहरुले। त्यसबेला सर्वपक्षीय रुपमा कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसमा सौहार्दपूर्ण तरिकाले कुराकानी गरेर समाधान गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय भएको छ। नेपालमा यस्तो निर्णय भएको सायद पहिलोपटक होला। त्यसमा भएको निर्णयअनुसार भारतलाई सरकारले डिप्लोम्याटिक नोट पठायो। भारतले पनि उत्तर पठायो। त्यसपछि भारतलाई नेपालले वार्ता गर्न प्रस्ताव गर्यो।
सन् २०१४ मा परराष्ट्र सचिवस्तरमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो जसलाई यसप्रकरणपछि ब्युउँताउन नेपालले पत्राचार गर्यो। भारतले पनि हुन्छ भन्यो। नेपालले मिति तोकौं भन्यो तर भारतले मिति तोक्न मानेन। त्यत्तिकै बीचमा कोरोना संक्रमण आयो र त्यसले त्यो कुरालाई ओझेलमा पार्यो। अनि दार्चुलाका सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडुले कुरा उठाउनुभयो। नेपालको नयाँ नक्सा बनाउन किन बिलम्ब भयो तुरुन्त बनाउनु पर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भन्नु भयो उहाँले। त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के जवाफ दिनुभएको थियो भने - यो नक्सा बनाउने कुरो ठुलो होइन नेपाल सरकार त भू-भाग नै फिर्ता ल्याउँदै छ। उहाँको यो भनाइपछि कोरोना भाइरसको संक्रमण पनि आयो। त्यसपछि केही हुन सकेन। त्यो त्यत्तिकै भएको छ। त्यसबेला नेपालबाट ठोस कदम चालिएको भए अहिलेको यो लिपुलेक मार्ग उद्घाटन काण्ड आउने थिएन भन्ने लाग्छ।
नेपालले सहदै जाने अनि वार्ता गर्नुपर्छ भन्दै पनि जाने अनि भारतले हुन्छहुन्छ भन्दै गर्ने गरेको देखियो। तर, कार्यान्वयन नहुँदा एकपछि अर्को यस्ता खालका क्रियाकलाप भएका छन्, यस क्षेत्रमा।
नेपालले आफ्नो भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा किन जारी गर्न सकेन?
झर्रो शब्दमा भन्ने हो भने सरकारको हुति पुगेन। ह्याउ पुगेन, नक्सा जारी गर्न। यो झर्रो शब्द हो, डिप्लोम्याटिक होइन। भन्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीले नक्सा त हामी बनाइहाल्छु नि भन्ने तर नक्सा बनाउने आदेश भएन। नक्सा बनाउने काम भूमि ब्यवस्था अन्तर्गतको नापी विभागको हो। भूमि ब्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले पनि पहिला त कुर्लेर नक्सा त तुरुन्तै बनाइन्छ भन्नु भयो। तर, यस नयाँ काण्ड भएपछि उहाँले नयाँ नक्सा जारी गर्न जरुरी छैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएको सन्चार माध्यममा आएको छ।
कतिले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ पनि भनेका छन् भने कतिले वार्ताबाटै टुंग्याउनु पर्छ भनेका छन्। कसरी समाधान गर्दा पार लाग्ला?
सीमा मामला ब्यवस्थापन गर्ने तीन चारवटा वैकल्पिक ब्यवस्था छ। सबैभन्दा पहिलो आपसी सद्भाव र मित्रताका आधारमा, कतियप ठाँउमा नक्साका आधारमा कुराकानी गरेर समाधान गर्ने। यसरी समाधान गर्न सकिएन भने तेस्रो देशलाई मध्यस्थता गराएर निर्णय गर्ने। मध्यस्थता गराउने मुलुक दुवै देशले मनले खाएको मुलुक हुनुपर्छ। यसरी पनि समाधान गर्न सकिएन, तेस्रो देशलाई मध्यस्थता गराउन रुची देखाएनन् भने मर्का पर्ने देशले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा आवेदन गर्न सक्छ। त्यहाँबाट पनि छानविन हुनसक्छ। अन्तिम विकल्प भनेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हो। त्यहाँ मुद्दा हाल्न सकिन्छ। विभिन्न चरणहरु छन्।
नेपालले कुन विकल्प अपनाउँदा ठीक होला त?
एकै पटक अन्तराष्ट्रिय संस्थामा जान ठीक हुँदैन। कुराकानी मिलेन भने या मध्यस्थताबाट मिलेन भने जाने हो। यहाँ त हाम्रो लिपुलेक र कालापानीबारे उच्चस्तरबाट कुराकानी नै भएको छैन। कुराकानी गर्नु पर्यो नि। नेपालका तर्फबाट कुराकानी गर्न सामाग्री त तयार पार्नु पर्यो नि। युद्धमा जानेले त हात हतियार बन्दुक बोकेर जानु पर्यो। बन्दुक पनि पुछपाछ गरेर चल्ने खालको बन्दुक बोक्नुपर्यो। हो, त्यस्तै यहाँ पनि वार्तामा जानुअघि थुप्रै अध्यन गरेर जानुपर्यो। विगतका नक्साहरु, घटनाक्रमहरु, तथ्यहरु, कसले के भनेका थिए? के घटना भए? लगायतका विषयलाई समेटेर एउटा प्रतिवेदन बनाउनु पर्यो। त्यसमा सबै दलको सहमति बनाएर राष्ट्रिय प्रतिवेदन बनाउनु पर्यो। त्यही डकुमेण्टका आधारमा सरकारले डिल गर्नुपर्यो। तपाईँ हामीले कुराकानी गर्दाखेरि पनि त्यही डकुमेण्टका आधारमा गर्ने। साधारण मान्छेले पनि त्यसैका आधारमा बोल्ने। नेता, कर्मचारी लगायतका मानिस पनि त्यसैका आधारमा बोल्ने गर्नुपर्यो। यसो भएपछि भारत पनि बाध्य भएर कुराकानी गर्न तयार हुन्छ। हाम्रो नेपालमा होमवर्कको कमी छ। यस्तो होमवर्क गरेपछि प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षीसँग कुराकानी गर्नुपर्छ। आपसी मित्रताका आधारमा समाधान गर्नुपर्छ। नेपालका लागि पहिलो विकल्प हो, यो।
अतिक्रमण रोक्न तत्कालै चाहिँ के गर्नुपर्छ सरकारले?
अहिले जुन बाटो बनाइरहेको छ भारतले, यसलाई नेपालले तत्कालै रोक्नुपर्छ। त्यहाँ भइरहेका क्रियाकलाप नेपालले ह्याण्ड ब्रेक लगाएर रोक्नु सक्नुपर्छ। मैले किन यसो भनेको भने, सन् २०२२ सम्म अहिले एक लेनको बाटोलाई दुई लेनको बनाउने योजना छ भारतको। कालोपत्रे गर्ने योजना छ। त्यो योजना तुरुन्त रोक्न भन्नुपर्यो। लिपुलेक पुग्न अझै पनि ५ किलोमिटर बाँकी छ। उसले त्यो बनाउँदै छ। त्यो पनि रोक्नु भन्नुपर्यो। अर्को कुरा चाहिँ भारतले मानसरोवर यात्राका लागि आवेदन दिनुस् भनेर अनलाइन आवेदन खोलिसक्यो। आवेदनका आधारमा आउँदो ८ जुनदेखि ८ सेप्टेम्बरसम्म ६० जना यात्रुलाई लैजाँदै छ। त्यसका लागि २४ दिन लाग्ने छ। त्यसको निमित्त खर्च एक लाख ८० हजार लाग्ने भारतले अनुमान गरिसकेको छ। यसमा पनि ह्याण्ड ब्रेक लगाएर रोक्न सक्नुपर्छ नेपालले।
नेपालका तर्फबाट तपाईँले भनेजस्तो पहिलो विकल्पमा पनि काम भएको छैन?
छैन। पछिल्लो प्रकरणमा पनि नेपालले वार्ताको आह्वान गरेको छ, तर भारतले त्यसको स्वीकृत गरेको छैन। यसअघि भारतले नक्सा जारी गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रीले वार्ताका लागि सचिवस्तरको वार्ता टोलीलाई सक्रिए बनाउँ भन्नु भो। भारतले हुन्छ भन्यो। तर, भारतले मिति तोक्न मानेन। अनि अर्को कुरा नेपालका नेताहरु विना गृहकार्य, विना अध्यन धेरै बोल्छन्। धेरै बोल्ने भएकाले विभिन्न नेताले बोलेका कुरा विभिन्न अर्थ लाग्नसक्छ। अब हाम्रै शीर्ष नेता मध्येमा कसैले पहिला अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्छ भनेका थिए। अहिले फेरि ती नेताले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानु हुँदैन भनेका छन्। अब यो हाम्रो नेपालको नीति के हो त? त्यतिबेला पनि सर्वपक्षीय निर्णय भएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान्छौं भनेको भए हुन्थ्यो। सबैले त्यही बोलेको भए हुन्थ्यो। फेरि अहिले एकै पटक जान हुँदैन भनेका छन् तिनै नेताले। त्यसैले हाम्रो गृहकार्य पुगेको छैन्। एक मत, एक जुट भएर जानुपर्छ।
यो त्रिदेशीय मामिला हो भन्ने ढंगबाट पनि विचार आइरहेका छन् नि?
हो। यो त्रिदेशी मुद्दा नै हो। लिम्पियाधुरामा त्रिदेशीय बिन्दु खडा गरिनुपर्छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा तीन देशसँग सीमा जोडिएको क्षेत्र हुन्। चीनले पनि उतिकै सहभागिता लिनुपर्छ। भारतले भूमि नै ओगटेर बसेको छ। चीनले ओगटेको छैन। तर, यो सीमा त चीनसँग पनि जोडिएको छ। त्यसैले चीनले पनि धारणा व्यक्त गर्नुपर्ने हो। चीनले अहिलेसम्म पनि आफ्नो धारणा राखेको छैन। यसभन्दा अगाडि २०१९ को नक्सा काण्ड हुँदाखेरी पनि चीनले नेपाल भारतको विषय भएको बताएको थियो। यस्तो धारणा चीनको निकै पुरानो धारणा हो। कालापानीका विषयमा त चीन पनि छोइएको छ नि। त्यसैले उसको प्रष्ट धारणा चाहिन्छ। सन् १९६१/१९६२ मा नेपाल चीनबीच सीमाकंन भयो। सीमाकंन हुँदा कालापानीमा पनि त्रिदेशीय बिन्दु खडा गर्नुपर्छ भनेर नेपाल चीनबीच कुरा भएर भारतलाई पनि सहमत गराउन खोजेपछि भारतले त्यसमा कुनै तदारुकता देखाएन। त्यो बेला पनि भारत र चीनबीच सीमा युद्ध भएको थियो। त्यसमा भारतको नराम्रो हार भएको थियो। चीनसँग भारतले कुरा गर्न अप्ठेरो मानेर होला भारतले प्रतिनिधि पठाएन त्यसैले त्रिदेशीय बिन्दु कायम हुन सकेन। चीन १९६२ मा जसरी त्रि-देशीय एजेण्डाबारे अघि बढेको थियो त्यसैगरी कदम चाल्नुपर्छ। म त के भन्छु भने प्रधानमन्त्रीले चीनका समकक्षीलाई कालापानीका विषयमा तपाईँको धारणा के हो? बताइदिनु पर्यो भनेर भन्नुपर्छ। नेपालले चीनलाई पनि एप्रोच गर्नुपर्छ।
यो सीमा विवादको प्रस्थान कसरी भयो?
भारतले नेपालको सीमानामा गढबढ गर्ने काम अंग्रेजले शासन गरेकै बेलामा सुरु भयो। ब्रिटिससँग नेपालको १८१४-१८१६को एङ्गलो गोर्खा वार भयो। त्यो पनि सीमा सम्बन्धीकै विवादले बिजारोपण भएको थियो। अहिलेको हाम्रो बुटवल क्षेत्र भारतले दावा गरेको थियो त्यतिबेला। भारतले नवाज (वादशाह) हरुको जमिन हो यो भन्यो। त्यसबेला त्यस क्षेत्रको नाम पाल्मिमाझ खण्ड भन्ने गरिन्थ्यो। नेपालले पाल्पाको सेन राजाको जमिन हो यो भन्यो। पाल्पाको सेन राज्य विशाल नेपालमा समाहित भएपछि यो नेपालको हो भनेर त्यतिबेला नेपालले दावी गर्यो। नेपालले नछोडेपछि १८१४ नोभेम्बर १ मा ब्रिटिसले हामी त्यसोभए युद्ध गर्छौ भनेर चिठ्ठी लेखेको छ। अनि त्यसपछि युद्ध भयो। कालापनी, सिम्रौनगढ लगाएका युद्ध भए त्यही आधारमा। दुवैतर्फ थाकेपछि ब्रिटिसले सन्धी गर्ने भनेर सुगौली सन्धीको प्रस्ताव गरे १८१५ मा। १८१६ मा सन्धीमा हस्ताक्षर भयो। त्यसबेलादेखि नै हो सीमामा गडबढ हुन थालेको। जंगबहादुरको पालामा पनि गडबड भयो। अहिलेसम्म पनि जारी नै छ।
