भारतसँग भूमि विवाद : अन्तर्राष्ट्रियकरणको नारा नेपालविरूद्ध गम्भीर षड्यन्त्र

• दीपक गजुरेल -

नेपाल र भारतको सीमा समस्या कहिलेदेखि शुरू भएको हो भन्ने सार्वजनिक रुपमा आधिकारिक जानकारी छैन। समस्याको जरो के हो भने महाकालीको उद्गम स्थल दुई वटा देखाइएको छ। पश्चिम पट्टी भएको उद्गमस्थल हाम्रो सिमाना हो भनेर हामीले दावी गरिरहेका छौँ। अर्को तिर, भारतले पूर्व पट्टी भएको उद्गमस्थललाई हाम्रो सिमाना हो भनेको छ। अर्को विवाद भनेको त्यो क्षेत्रमात्र होइन, पश्चिम लिम्पियाधुरा सम्मको भूभागमा नेपाल र भारत दुवैको दावी हुनु हो। विवादको यही विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने तर्क नेपालका केही नेताहरुले गरेका छन्।

यसको अर्थ के हो ?

सीमाको यो विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने हो भने यसका दुईवटा तरिका हुन्छ। पहिलो, विश्व समुदायलाई औपचारिक रुपमा स्थिति यस्तो छ भनेर जानकारी दिने। औपचारिक जानकारी दिन संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रस्ताव दर्ता गराएर त्यसमा छलफल गरौँ भन्ने हो। त्यहाँ छलफल हुने भनेको राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा छलफल हुने हो, मूल रूपमा। उसले उपयुक्त देखेमा यस विषयमा छलफल गराउन सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अर्को बाटो भनेको हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत इण्टरनेसनल कोर्ट अफ जष्टिस (आइसीजे) मा गएर भारतले हाम्रो जमिन मिच्यो भनेर मुद्दा हाल्ने हो। हामीसँग रहेका प्रमाण प्रस्तुत गरेर भारतले मिचेको जमिन फिर्ता गरिपाउँ भन्ने हो। यस्तो मुद्दा कोही ब्यक्ति वा निकायले गर्ने होइन, राज्यले नै गर्नुपर्छ। अर्थात् सरकारले उपयुक्त प्रक्रियाबाट निर्णय गरेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा लैजानु पर्छ।

माथि उल्लेखित दुईमध्ये कुनै बाटो रोज्नु अघि अर्को विकल्प छ : भारतसँग दुई पक्षीय वार्ता गरेर, सहमति जुटाएर, कुटनीतिक रूपमा समस्या सामाधान गर्ने। यदि यो बाटो सम्भव छैन र साँच्चै ठूलै विवाद हुने, एक प्रकारको शत्रुवत् व्यवहार भयो भने मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जाने हो।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जाने निर्णय गर्दा के हुन्छ?

अहिले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरौँ भनेर कुरा उठाउने ठूला नेताहरू छन्। यसरी कुरा उठाउनेहरूको विगत् नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताका विरुद्धमा काम गरेको देखिएको छ। जातको आधारमा राज्य बनाउनु पर्छ भन्ने मुद्दा उठाएर समाजमा विखण्डन ल्याउने, धर्म निरपेक्षतामा जाने देखि संघीयतामा लगेर देशलाई भड्खालोमा हाल्ने तिनै नेता हुन् जसले अहिले अन्तर्राष्ट्रियकरण गरौँ भनिरहेका छन्। त्यसैले उनीहरुको नियतमा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ। यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न हुन्छ कि हुन्न भन्ने एउटा पाटो हो। अर्को पाटो यो विषयलाई यस बेला कसले उठाउँदैछ भन्ने हो।

यदि अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर राष्ट्र संघमा गइयो, वा हाम्रो दावी बोकेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसीजे) जाने हो भने हामीले मिचिएको जमिन हाम्रो हो भन्ने प्रमाण पेश गर्नुपर्छ। हामीले ती सबै प्रमाण पेश गरौँला। हामीले यसरी लाने मुद्दा भारतका विरुद्ध हुनेछ। त्यसपछि भारतलाई 'तिमीसँग भएका प्रमाण लिएर आऊ' भनेर उसलाई बोलाइन्छ। भारतले आफ्ना प्रमाणहरु लिएर जान्छ। त्यहाँ भित्र अनेक प्रक्रिया हुन्छन्। अदालतले एउटा बिन्दूमा पुगेर निर्णय गर्छ। त्यो निर्णय गर्ने आधारहरु मूल रूपमा नौ वटा हुन्छन्।

त्यस मध्येका तीन-चारवटा आधार सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण हुन्छन्। एउटा आधार भनेको ऐतिहासिक दस्तावेज हो। जसमा प्राविधिक प्रमाणहरु हुन सक्छन्। त्यसमा सन्धि-सम्झौता हुन सक्छन्। नेपाल भारत वा तेश्रो देशसँग पनि हुन सक्छन् यस्ता प्रमाणहरू। हामीसँग भएका प्रमाणलाई मात्र आधार मानेर हामी यसरी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने निर्णय गर्नु जोखिमपूर्ण हुनसक्छ।

दोश्रो आधार भनेको, अहिले विवादित जमिन व्यवहारमा कसको अधिनमा छ भनेर अदालतले खोज्छ। र, त्यसलाई आधार मानेर व्याख्या गर्छ। यदि हामी मुद्दा लड्यौँ भने महाकाली पश्चिम पट्टीको जमिनलाई दावी गर्नेछौँ। भारतले पनि प्रमाण त अदालतमा लिएर जाने नै छ। उसले यसरी प्रमाण लिएर जाँदा नेपालमा पूर्वदेखि पश्चिम सम्मको हाम्रो तराई भूभाग मेरो हो भन्ने दावी गर्न सक्छ। यसो भयो भने खतरा छ, किनकि भारतको जन्म सन् १९४७ मा मात्र भएको हो। भारत जन्मेदेखि आजसम्म औपचारिक रुपमा भारतसँग सीमा सम्बन्धी कुनै सन्धि सम्झौता गरेको छैन नेपालले। यो एउटा समस्या हो।

हामी सुगौली सन्धि भनिरहेका छौँ। सुगौली सन्धि सन् १९५० को सन्धिले खारेज गरिसकेको छ। यसको वैधानिकता के हुन्छ? यदि खारेज भइसकेको हो भने त्यसको आधार के हुन्छ? प्रमाण कसको पक्षमा बलियो हुन्छ? भोलि भारतले नेपालको तराई मेरो हो भनेर प्रमाण पेश गर्‍यो भने हामीसँग के प्रमाण छ? हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। हामी कुन कालमा जान्छौं? वैदिक काल, लिच्छिवीकाल राणाकाल, प्रजातन्त्रकाल वा गणतन्त्रकाल?

यदि दस्तावेज र प्राविधिक प्रमाणहरू कै आधारमा टुंगो लागेन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले त्यस क्षेत्रमा बस्ने नागरिकको मत लिन चाह्यो भने के हुन्छ? त्यो भनेको जनमत संग्रह गराउने बाटो हुनसक्छ। कस्मीरका विषयमा सन् १९४८ मा राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदले पारित गरेको आजसम्म भारतलाई टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। शक्तिशाली देश भएकाले धानिरहेको छ नत्र त्यो महाभारत भइसक्थ्यो अहिलेसम्म।

यदि हाम्रो तराईमा जनमत संग्रह गर्ने स्थिति सिर्जना भयो भने गएको ५०/६० वर्षमा कति मान्छे भारतबाट आएर बसेका छन्? नेपाली नागरिकता बोक्नेहरु समेत 'मेरा भारत महान' शैलीमा चल्नेहरू कति छन्? यो सबैलाई थाह छ। पाँच सय रूपिञाँमा नागरिकता बिक्री भयो भनेर हाम्रा देशका नेताले बोलेका छन् जुन सार्वजनिक रूपमा अझै उपलब्ध छ। स्थिति जनमत संग्रहमा जाने सृजना भयो भने के हाम्रो तराई बचाउन सकिन्छ?

कालापानी र लिम्पियाधुराको बारेमा जनमत संग्रह गराउनु पर्‍यो भनेको खण्डमा त्यहाँ एक त जनताको बसाइ अत्यन्तै न्यून छ। अर्को, भारतको अधिनमा भएकाले उसले जे पनि गर्न सक्छ। भारतको माइक्रो म्यानेजमेण्टले काठमाडौँको आन्तरिक चुनावलाई समेत प्रभाव पार्छ भने त्यहाँ के होला?

यस्तो यथार्थ कायम रहेको अवस्थामा, तराईमा गराइने त्यस्तो जनमत संग्रहको परिणाम के आउने छ भन्ने अहिल्यै अनुमान लगाउन सकिन्छ। सिक्किममा १९७५ मा के गरिएको थियो? तराईमा 'तपाईँ नेपालमा बस्ने कि भारतमा गाभिन चाहनुहुन्छ' भनेर जनमत संग्रह गराइएको अवस्थामा नेपाललाई जिताउन सक्ला कसैले?

हुँदैन अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान

त्यसैले, हामीले सीमा सम्बन्धी यो मुद्दा लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि जान हुँदैन र युएन पनि जान हुँदैन। जानुपर्छ भन्ने कुरा कसले उठाइरहेको छ भने नेपालको हित विपरीत काम गरेका नेपाली नागरिकताधारी ठूलाबडा नेताले उठाइरहेका छन्। त्यसैले उनीहरुको नियतमा शंका गर्ने आधार छ। भारतले नेपालका नेतालाई उचालेर कतै यो मुद्दा उठाउन लगाएको त होइन ?

अब के गर्ने त ? प्रश्न छ। र, त्यसको विकल्प पनि।

हामीले भारतसँग सौहार्दपूर्ण कुरा गर्नुपर्छ। जहाँ विवाद छ त्यहाँ विवाद नगरौँ भनेर टुंगो लगाउनुपर्छ। भारतले 'ठीकै छ कालापानी-लिपुलेक तिम्रो हो, तर म छोड्दिन' भन्यो भने पनि हामीले 'हाम्रो जमिन हो, भाडाका लागि सम्झौता गरौं र भाडामा चलाउ' भन्नुपर्छ। र, १-२ सय वर्षलाई लीजमा दिन सकिन्छ, सम्झौता गरेर। त्यसो गर्दा जमिन हाम्रो भएको ठोस प्रमाण हुन्छ। जस्तो बेलायतले चीनबाट मकाउ, हङ्कङ भाडामा लिएको थियो र पछि फिर्ता गर्‍यो। त्यही मोडल प्रस्ताव गर्न सकिन्छ। यसका लागि भारतलाई मनाउनु आवश्यक छ। र, भारतले मान्ने छ। किनकि भारत पनि यो विवाद सजिलै समाधान होस् भन्ने चाहन्छ। सम्वेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको नेपाल जस्तो छिमेकीसँग सौहार्द्रता बढाउने चाहना नै हुनेछ दिल्लीका शासकहरूको।

यसका लागि हाम्रो कूटनीतिक र प्राविधिक क्षमता चाहिँ अब्बल हुनुपर्छ। यी दुवै क्षमताका लागि ज्ञान जरूरी हुन्छ। सरकारले विषेशज्ञको सल्लाह लिनुपर्छ। सरकार र सरकारी पदाधिकारीहरूको अहिलेको कार्यशैली देख्दा उच्चस्तरको कूटनीतिक क्षमता देखाउन सक्लान् यिनीहरूले भन्नेमा शंका छ। कतिपय व्यवहारले हाम्रो अल्लारे प्रवृत्ति देखिएको छ। यस्तो उरेण्ठेउलो शैली र खेलाँचीले कुटनीति सञ्चालन गर्दा राष्ट्रलाई नोक्सान हुन्छ।

सरकारसँग क्षमता छैन भने एक से एक विशेषज्ञ देशमा छन्। तिनको पहिचान गरेर राष्ट्र हितमा तिनको क्षमता र दक्षता उपयोग गर्नुपर्‍यो। त्यतिले पनि नपुग्ने देखियो भने, मौन ढङ्गले काम गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विशेषज्ञको समेत सेवा लिनु पर्ने हुनसक्छ।

सामान्य कूटनीतिक मर्यादा समेत नजान्ने, सार्वजनिक रूपमा जथाभावी व्यवहार गर्ने, बेसूरका भाषण मात्र छाँट्ने स्तरका मान्छे मार्फत् कुटनीति सञ्चालन हुँदैन। यसो गर्दा राष्ट्रलाई क्षति पुग्छ।

त्यसैले, भारत सँगको सीमा विवादको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरौँ भन्ने भाषण ठोक्ने र सरकार पनि त्यही बाटोमा जाने हो भने मुलुकलाई खतरनाक जोखिममा जाक्नेछन् यस्ताले।

सडकमा टायर बालेर र हाम्रा मित्रहरू समेतको पुत्ला जहन गरेर 'हाम्रो जमिन फिर्ता गर' जस्तो व्यवहार कदापि गर्नु हुन्न। अब चाहिँ खेलाँची नगरौँ।

(राजनीति शास्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक गजुरेललाई [email protected] मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ।)