PahiloPost

May 30, 2020 | १७ जेठ २०७७

नेपाल भारत संकट : समाधानका लागि सर्वदलीय सहमति



पहिलोपोस्ट

नेपाल भारत संकट : समाधानका लागि सर्वदलीय सहमति

  • रत्नबहादुर कार्की -

नेपालको माइक्रो म्यानेजमेन्टमा पछि नपर्ने भारत पछिल्लो राजनीतिक घट्नक्रमप्रति चुपचाप बसेको जस्तो देखिएको थियो। तर, यहीबीच गत २०७६ कार्तिक १६ गते भारतले लिपुलेक, कालापानी, लिम्पयाधुरा समेटेर नयाँ नक्साजारी गर्‍यो। अनि नेपाली भूमि मिचेर एकतर्फी बनाएको सडकको २०७७ वैशाख २६ गते उद्घाटन पनि गर्‍यो।

नेपाल र भारतका जनता अहिले बन्दाबन्दीमा छन्। कोरोनाभाइरस माहामारी रोकथाम तथा उपचार गरेर छिटोभन्दा छिटो जनतालाई उन्मुक्ति दिने बेलामा भारतले सबैभन्दा नजिकको छिमेकी देश नेपालको जमीन खोसेर बहादुरी देखाएको छ। उसले लकडाउनको गलत फाइदा उठाउँदै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, स्वाधिन राष्ट्र नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा अब उप्रान्त भारतकै हुनेगरी हडप्न खोजेको छ।

भारतकै नाकाबन्दीले राष्ट्रवादी कहलिएका प्रधानमन्त्री केपीओलीले नेपालको तर्फबाट नक्साजारी गरेर प्रतिवाद गर्ने होइन, जमीन नै फिर्ता लिने हो भनेका थिए कुनैबेला। पछि उनले सडक बनाएको त थाहै पाइन पनि भन्न भ्याए। कुटनीतिक नोटको सामन्य औपाचारिकताबाहेक प्रधानमन्त्री ओली सात-सात महिनासम्म उल्टै भारत रिसाउँछ कि भन्दै रहे। नेपाली भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरिसकेको भारतसँग अहिले आफैंभित्रबाट सत्ताको संकटमा फसेको ओलीले सरकारलाई दुःख लागेको छ भनेर गोहीको आँशु झारिरहेको छ।

भारतले नेपाली भूमि सार्वजनिक रुपमा मिचेको यति धेरै समयसम्म सरकार किन चुपलागेर बस्यो? गम्भीर आशंका उब्जिएको छ। होइन भने असंलग्न तथा तटस्थ विदेश नीतिलाई कुल्चेर प्रधानमन्त्रीले नेपालभित्र निम्त्याएको वैदेशिक हस्ताक्षेपको भारतीय प्रतिक्रिया हो भन्न सकिन्छ। भारत सरकारको गुड विलमा रहेको भन्ने प्रधानमन्त्रीले भारत सरकारको अराष्ट्रिय कदम किन रोक्न सकेनन्? नेपालको भूमि नेपाललाई नै वेवास्ता गरेर लिपुलेक क्षेत्रलाई वाणिज्य तथा व्यापारिक केन्द्र बनाउने मे १५, २०१५ को भारत चीन द्वीपक्षीय सम्झौता नेकपा सरकारले किन रद्ध गर्न सकेन? चीनको टाङमुनि छिर्दै गरेको नेकपा सरकारले के अब मिचिएको भूमि नेपालमा फिर्ता गर्न सक्छ? भारतसँग सुरुङ्ग युद्ध गर्ने भन्ने तत्कालीन माओवादी अहिले नेकपा सरकारमा विलय भएको छ। भारतविरुद्ध कालापानीमा खुकुरी नचाउने योगेश भट्टराई मन्त्री बनेका छन्। त्यसैले भारतसँग राजनीतिक तथा कुटनीतिक समाधान गर्न असफल यो सरकारले अब सैनिक शक्तिबाट समाधान गर्ला? नत्र भने नेपाली भूमि निशंकोच भारतलाई सुम्पने कार्यले ओलीसँग भारतले सल्लाह गरेर नक्सा छापेको दावी गर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको भनाई सत्यताको नजिक देखिन्छ।

सरकारमा मात्र होइन हरेक राजनीतिक दलभित्र समेत भारतको छुट्टै गुटहरु सक्रियय रहे झै देखिएको हुन्छ। भारतसँग मूलतः धर्म, संस्कृति सामाजिक, आर्थिक परिवेश मिल्ने तराई—मधेशको ठूलो भू—भाग अभिन्न भएर जोडिएको छ। सीमानको गलत फाइदा उठाउँदै भारतीयहरुले नेपालका उम्मेदवारलाई चुनावमा हराउने, जिताउने समेत भूमिका खेल्दै आएको छ। भारतसँग अरबको अंकमा निर्यात गर्ने र खरबको अंकमा आयत गर्ने प्रवृत्तिले पनि नेपाल भारतको पटक, पटकको अपहेलित व्यवहारको शिकार भएको छ। भारतको समर्थनविना नेपालमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री हुँदाहुँदै जीएम, डाइरेक्टर वा शक्तिको पहुँचमा पुग्न सकिँदैन कि भन्ने मनोरोगले ग्रस्त नेता तथा कर्मचारीहरु एकप्रकारले भारतीय छत्रछायाँमा बाँचेका पनि छन्। सार्वजनिक नहुँदै क्याविनेटको निर्णय समेत भारतले थाहा पाउने प्रवृत्तिले नेपालको राजनीति अनपेक्षित रुपले अस्थिर भइरहेको छ। नाकाबन्दीमा पनि त्यही भएको हो। मानिसहरु सीमानामा उफारिएको भरमा नेपाली जनताले भारतसँग कल्पना नै नगरेको अमानवीय पीडा भोग्न विवश भएको धेरै भएको छैन।

महत्वकांक्षी भारतले सबैभन्दा पहिले छिमेकी रिझाउनुपर्ने हो। तर, प्राय सबै छिमेकी देशसँगको जटील समस्याले भारत जेलिएको छ। परराष्ट्र र सुरक्षा भारतले हेर्ने भुटान स्वतन्त्र भनिए पनि उसले भारतलाई नसोधी केही गर्न सक्दैन। सायद, नेपाललाई पनि भुटानकै हविगतमा पुर्‍याउन चाहेको हो कि भन्ने नेपाल माथिको बेलाबखतको गिद्धे दृष्टिले देखाएको छ। भारतको विकास, निर्माण र समृद्धिमा नेपालको महत्वपूर्ण योगदान छ। भारतको स्वतन्त्र संग्रामको अगुवाई गर्ने वीपी कोइरालाले तत्कालीन अंग्रेजको कठोर जेल सजाँय समेत भोगेका छन्। लाखौं नेपालीहरुले श्रम तथा सेवा क्षेत्रमा पसिना खर्चेका भारतको सुरक्षामा नेपाली मूलका सेना, प्रहरीले रगत बगाएका छन्। बद्लामा नाकाबन्दी खेपेका नेपालीहरुको अभिछिन्न भूमि खोसिएको छ। लुटिएका चेलीबेटी र सिमानामा कुटाई खाएका दर्दनाक घट्नाले भारतीयप्रति नेपालीको वितृष्ण बढ्दै गएको छ।

नेपालका कम्युनिष्टबाट भारतपरस्तको आरोप नेपाली कांग्रेसले पटक—पटक खेपेको छ। तर, नेपालमा भारत विरोधी भनिने कम्युनिष्ट पार्टी भारतकै मलजलमा हुर्केका छन्। भारतको संरक्षकत्व प्राप्त नगरेको भए तत्कालीन माओवादीको अहिले कुनै अस्तित्व रहने थिएन। संसदीय दललाई कमजोर गर्ने रणनीतिमा माओवादीलाई उपयोग गर्ने राज संस्था अन्त्य समाप्त भएर गयो। अस्थिर राजनीतिको धमिलो पानीमा माछा मार्ने भारतले पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्ध माओवादीलाई सकेजति प्रयोग गर्‍यो। भारतप्रति जति नै कम्युनिष्ट नेताहरु लम्पसारवादी भए पनि उनीहरुलाई नेपालमा भारत विरोधी भनिन्छ। र, नेपाली कांग्रेसलाई भारतपरास्त भन्ने जमात अहिले पनि कम छैन।

“वषौंदेखि सोझासिधा नेपाली जनतालाई कम्युनिष्टहरुले भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेर दिनरात रटाए। रातदिन खोक्रो राष्ट्रवादी नारा लगाउने र भारतीय दूतावासमा डिनर खाने, भत्ता बुझ्ने नेकपाका नेताहरु भारतीय स्वार्थमा त काम गरिरहेका छैनन् भन्ने आशंका उत्पन्नभएको छ।”

नेकपाले सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैको भूमिकामा रहेर फेरि पनि नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको छ। अमेरिकन सहयोग एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएको नेकपाको डलर पनि पचाउने र कम्युनिष्टको बर्को पनि ओड्नुपर्ने दोहोरो प्रवृत्तिले नेपालाई रणमैदानमा परिणत गर्दै छ। सबैदेशको आफ्नै मूल्य र मान्यताको परराष्ट्र नीति हुन्छ। नेपालले पनि पञ्चशीलको आधारमा असंलग्न, तटस्थ विदेश नीति अवलम्बन गरेको छ। “जाइ कटक नगर्नु झिकी कटक गर्नु” भन्ने पृथ्वीनारायण शाहाको माहान वाणी झैं नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थबाहेक कसैको पनि आन्तरिक मामिलामा दख्खल पुर्‍याउँदैन। तर, पनि छिमेकी भारतसँग नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध नराम्ररी गिँजोलिएको छ। त्यसैले नेपालले भारतसँग राख्ने स्पष्ट र सुदृढ सम्बन्ध नै नेपालको विदेश नीति हो भन्ने वरिष्ठ राजनीतिज्ञ प्रदीप गिरिको भनाइ यहाँनेर स्मरणीय छ। त्यसपछि चीन, अमेरिका लगायतका देशसँगको विदेश नीतिको अर्थ रहन्छ। हुन पनि छिमेकी चीनले समेत नेपाललाई धेरै पटक भारतसँग मिलेर जाऊ भनेको छ। अमेरिकाले त नेपाललाई भारतीय दृष्टिकोणबाट हेर्छ भन्ने कुरा ओपन सेक्रेट जस्तै छ।

नेपालको प्रजातन्त्र प्राप्ति र समाप्तिमा पनि भारतको भूमिका रहेको छ। २००७ साल र २०४६ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा भारतको महत्वपूर्ण भुमिका रह्यो। त्यसैगरी २०१७ सालको प्रजातन्त्र माथिको शाही कू पनि भारतको सहमतिमा भएको थियो भन्ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्रीको सन्देहपूर्ण भूमिकाबाट थाहा हुन्छ। माओवादीलाई आश्रय प्रदान गरेर २०४६ सालको उपलब्धिलाई कम्जोर गर्ने भारतले १२ बुँदे बृहत शान्ति सम्झौताको मध्यस्तता गरेर तत्कालीन माओवादीलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने भूमिका पनि स्मरणीय छ। प्रजातन्त्र ल्याउन पनि भारतले नाकाबन्दी गर्‍यो र संविधान सभाबाट प्राप्त संविधानप्रति अनायसै असंतुष्टि देखाएर नाकाबन्दी मार्फत् नेपाली जनताको निर्वाचित संविधान सभाबाट प्राप्तगर्ने दृढ प्रतीक्षित संविधानको चाहनामाथि चोट पुर्‍याउने काम गर्न पनि पछि परेन।

भारतसँग साँध सिमाना, भाषा, धर्म, संस्कृति, सामाजिक सम्बन्ध यति धेरै कुराबाट हामी जेलिएका छौं कि चाहेर पनि सजिलै छुट्कारा पाउने अवस्था छैन। त्यसैले स्थिर र सुदृढ उच्चस्तरीय राजनीतिक, कुटनीतिक सम्वादबाट मात्रै भरतसँगको तेरो, मेरो सम्बन्ध छुट्याउन सकिन्छ। त्यो काम नेपालले वास्तवमा वर्तमान सरकारले गर्न सकेको छैन। उल्टै चीनप्रति ज्यादै झुकाव राखेको बद्लामा नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पयाधुरा कब्जा गरेर भारतीय सेना बसेको छ। सैनिक समाधान खोज्न नसक्ने नेपालले भारतसँग प्रधानमन्त्रीस्तरीय सम्वाद तथा अन्तर्राष्ट्रय दबावमूलक कूटनीतिक समाधान खोज्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन। यसको लागि सर्वदलीय र सर्वपक्षीय सहमति निर्माण अत्यावश्यक छ।

(कार्की नेविसंघका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन्)



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell