काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्खाले लडेर पाएको भूमि हामीले अडेर जोगाउनुपर्ने बताएका छन्।
भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा नेपाली भूमि मिचेर सडक बनाएकोबारे चौतर्फी विरोध चर्किएपछि साझा धारणा बनाउन आज डाकिएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त मत राखेका हुन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधवार साँझ बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'पूर्खाहरुले लडेर बनाएको र लडेर बचाएको नेपाललाई हामीले अडेर बचाउनुपर्छ।'
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले नेपालले भारतसँग असल मित्रता नै चाहेकोले अविलम्ब कुटनीतिक वार्ताको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे। 'हामीले अहिले लड्नु जरुरी छैन। भारतसँग असल मित्रता चाहन्छौं। कुटनीतिक वार्ता गर्ने पक्षमा छौं।'
सरकारले सीमा र सडकबारे पटकपटक वार्ता गर्न खोजे पनि भारतले भने कोरोनाको कारण देखाउँदै वार्ता टरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए। ज्ञवालीले भने, 'भारतले जारी गरेको नक्साबाट विवाद शुरु भएको हो। वार्ताका लागि नेपाल सरकारले पटकपटक प्रयास गरेको हो। तर वार्ताका लागि भारतले कोरना कारण बनायो। बाटो उद्घाटन गर्न भने कोरोनाले छेकेन।'
बैठकमा उपस्थित सबै दलका नेताहरु र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले सीमाको बारेमा एकै स्वर बनाएको ज्ञवालीले बताए। भने, 'बैठकमा उपस्थित सबै नेताहरुले एकै स्वरमा नेपालको भूभाग हो भन्नेमा एकमत हुनुभएको छ। सरकारको कदममा समर्थन जनाउनुभएको छ। सरकारलाई साथ दिने बताउनुभएको छ।'
बैठकमा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु डा बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, राप्रपाका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीलगायत प्रमुख दलका नेताहरु, वरिष्ठ मन्त्रीहरुको उपस्थिति रहेको थियो।
नेताहरुले जनताको पनि साथ लिन सरकारलाई सुझाएको ज्ञवालीले बताए।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय हितको पक्षमा प्राप्त सुझावलाई स्वागत गरेको उनले बताए। भने, 'प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय हितको प्रश्नमा प्राप्त सुझावलाई स्वागत गर्नु भएको छ।'
'सीमा समस्या सुल्झाउन सरकारले भारतसँग ताकेता गरिरहेका छौं'
भारत आफैले पनि टुंगो लगाउनुपर्ने भनेको समयमा यस्तो गर्दा सरकारले गम्भीर असहमति जनाएको उनले बताए। 'भारतले आफैले टुंगो चाहेको विषय भएकोले पनि यसमा नेपाल सरकारको गम्भीर असहमति छ। जनाउँदै पनि आएको हो,' ज्ञवालीले भने।
के अब नेपाल सरकार बोलिमात्र रहने? सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा पराराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले चाँडै उच्च तहको वार्ता हुने आश्वासन दिए। भने, 'हामीले भारतले आफ्नो ठाउँ भनेर सडक बनाएकोमात्र थाह पाएँ। पछि विभिन्न माध्यमबाट नेपाली भूमिमा बाटो बनाएको थाह पाएपछि आपत्ति जनायौं। उच्च तहको वार्ता छिट्टै हुनेछ।'
सरकारले कालापानी क्षेत्रमा भौगोलिक उपस्थिति जनाउन थालिसकेको ज्ञवालीले बताए। 'भौगोलिक उपस्थिति जनाउन सरकारले काम थालिसकेको छ। आजै बिओपी पोस्ट खडा भयो। नेपाली भूमिमा बाटो बनाउने काम पनि शुरु हुन्छ। भारतले दाबी गरेर नेपालको भूमिमा नेपाल सरकारको उपस्थिति नभएको यथार्थ हो। अब यसमा वार्ता गरेर हामी आफ्नो भूमि लिन्छौ। सुगौली सन्धीमै प्रष्ट छ यो हाम्रो भूमि हो,' उनले भने।
पछिल्लोपटक भारतीय राजदूतले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँग भेटी लिपुलेक हाम्रै हो भन्ने विषय दोहोराएको छ नि? भन्ने प्रश्नमा मन्त्री ज्ञवालीले यसबारे अरुको पछि नलाग्न सुझाव दिए। भने, 'हामीले डिप्लोमेटिक नोट बुझाएको हो। अरुको पछि नलागौं। जवाफको पर्खाईमा छौं।'
नयाँ नक्सा जारी गर्ने विषयमा भने संविधान बाधक भएको ज्ञवालीको तर्क थियो। उनले भने, 'नक्साको कुरा संविधानसँग पनि जोडिन्छ। जुन नक्सा प्रयोग भइरहेको छ। हामी परामर्शमा छौं। संसदीय समितिको सुझाव पनि लिन्छौं।'
सीमाको विषयमा सरकार केही तात्तिने र बिर्सने रोग भएको उल्लेख गर्दै सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा मन्त्री ज्ञवालीको भनाई थियो, 'सरकारले प्रतिवाद गरिसकेको छ। वार्ताको मिति प्रस्ताव गरिसकेको थियो। नोभेम्बरदेखि मार्चसम्म जारी छ। ताकेता जारी राखेको छ। अहिले कोरोनाले गर्दा केही रोकिएकोमात्र हो। भारतलाई पायक पर्ने मिति पनि तोक्नु भनेका छौं।'
