काठमाडौं : पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा बाबुराम भट्टराईले सीमा विवादमा सरकार कुटनीतिक रुपमा कडा भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटारमा डाकेको सर्वदलीय बैठकमा भट्टराईले जनतालाई साथमा लिएर सरकारले कुटनीतिक तवरले कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।
पछिल्लोपटक भारतले लिपुलेक क्षेत्रको नेपाली भूमिमा सडक बनाएपछि चर्किएको विवाद समाधानका उपाय खोज्न प्रधानमन्त्री ओलीले बुधवार सर्वदलीय बैठक डाकेका थिए।
बैठकमा बाबुरामले उच्चस्तरीय राजनीतिक आयोग बनाउनसमेत सुझाए। बैठकपछि उनको सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा भनिएको छ, 'अहिलेको समयमा आन्तरिक रुपमा राष्ट्रवादको कार्ड खेल्नु भन्दा साझा अवधारणा बनाउनुपर्छ। त्यसनिम्ति प्रधानमन्त्रीले सबै जाति, क्षेत्र, समुदायका जनतालाई विश्वासमा लिएर साझा अवधारणा बनाउन नेतृत्व गर्नुभयो भने उपयुक्त हुन्छ।'
उच्चस्तरीय राजनीतिक आयोग बनाउँ
भट्टराईले मधेशी समुदाय जसले लामो समयदेखि सीमाको जमीनको अतिक्रमणलाई खपेर सीमाको रक्षा गरेको छ तिनमाथि शंकाको दृष्टिले हेर्नु नहुने तर्क राखे। 'अहिलेकै उदाहरण – दार्चुला जहाँ यो घटना घटिरहेको छ, त्यहाँका श्रमिकहरु विदेशबाट फर्कँदै थिए, तिनलाई फर्कन नदिएका कारण महाकाली नदीमा पौडिएर आएपछि पनि नाङ्गै बजार घुमाइयो,' उनले भनेका छन्, 'जनतालाई नै विश्वासमा नलिइकन राष्ट्रियताको, यस्ता विषयको हल गर्न सकिँदैन। यतापट्टि पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसनिम्ति उच्चस्तरीय राजनीतिक आयोग नै बनाएर त्यसले नै यस्ता समस्याको कसरी हल गर्ने भनेर काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ।'
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको विषयमा सुगौली सन्धिलगायतका प्रमाणहरु भए पनि ती स्पष्ट ढंगले संकलन नगरिएको भट्टराईले बताए। 'थुप्रै तथ्यप्रमाणहरु स्पष्ट र वैज्ञानिक ढंगले संकलन गरिएको छैन। त्यसैले यसको निम्ति विज्ञहरु, जानकारहरुको सहयोग लिएर सबै सन्धि, सम्झौता, नक्सा आदि तथ्य प्रमाणहरु जुटाएर एकरुपता ल्याउनुपर्छ,'उनले भनेका छन्, 'जस्तै कालापानीको विषयमा समस्या कहिलेदेखि रह्यो, कसरी रह्यो विगतमा भन्ने जस्तो विषयमा अलग अलग धारणा आउँदा, बाटो बनाउँदाखेरि पनि एउटाले थाहा थियो भन्नु अर्कोले थाहा भएन भनेर बोली बाँडिदा हाम्रो स्थिति अनावश्यक ढंगले विवादास्पद बन्छ। त्यसैले तथ्य प्रमाण संकलन वैज्ञानिक ढंगले गरेर राज्यले ग्रहण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।'
राजनीतिक तवरले नै हल गरौं
भट्टराईले यो विषय राजनीतिक तवरले नै हल गर्नुपर्ने सुझाएका छन्। उनले भनेका छन्, 'यस्तो विषय कुटनीतिक, राजनीतिक तबरले हल गर्नुको अर्को विकल्प हुँदैन। भारतसँगको हाम्रो जुन पहिलेदेखिको सीमासम्बन्धी उच्चस्तरीय संयन्त्र छ त्यसलाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ।'
संयन्त्र क्रियाशील बनाउन राजनीतिक तबरबाट प्रधानमन्त्रीबाटै भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग सम्पर्क गरेर वार्ता र कुटनीतिक प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्ने बाबुरामको सुझाव रह्यो। उनले वार्ता नै उचित माध्यम हुनेसमेत बताए। 'राजनीतिक ढंगले र वार्ताको माध्यमबाटै हल गर्न हामीले पहिलो जोड दिनुपर्छ। औपचारिक वार्तासँगसँगै, ट्रयाक-टु डिप्लोमेसी भन्छन्, जनतासँगको बौद्धिकस्तरको सम्बन्ध पनि बनाएर ट्रयाक-टुको तरिका पनि अपनाउने ढंगले हामी जानुपर्छ,' बाबुरामले भने।
दोक्लामबाट सिकौं, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान हतार नगरौं
भट्टराईले लिपुलेक समस्या समाधानका लागि दोक्लामबाट सिक्नुपर्ने बताएका छन्। उनले नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय सिमाना पनि भएको हुनाले र चीन र भारतले पहिले पनि सहमति गरेको हुनाले त्रिपक्षीय ढंगले नै यसलाई हल गर्ने दिशातिर जानुपर्ने बताए। 'विगतमा पनि चीनसँगको सीमा सम्झौता हुँदा जुन जिरो पिल्लर भन्छन्, त्रिदेशीय विन्दू जहाँबाट शुरु हुन्छ त्यो नै कायम गरिएको छैन। विगतमा भारत र चीनले मात्रै जुन सम्झौता गरे, २०१५ मा नेपाललाई बाइपास गरेर त्यहाँ दुवै पक्षले हाम्रो हितको ध्यान नदिएको प्रश्न छ,' उनले भनेका छन्, 'यसैले त्रिपक्षीय ढंगले नै त्रिदेशीय सीमा विन्दू किटान हुनुपर्छ। उदाहरणको निम्ति भुटानको दोक्लाममा पनि त्यस्तै समस्या आउँदा भारत–चीन–भुटानको बीचमा संयुक्त ढंगले नै सीमा तय गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो। त्यही नजिरअनुसार नेपालमा पनि यस्तो त्रिदेशीय सीमाको हल गर्नुपर्छ।'
त्यसैगरी भट्टराई सकेसम्म त द्विपक्षीय ढंगले नै वार्ता गरेर अगाडि जानुपर्ने बताएका छन्। यसो नभएको खण्डमामात्र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको सहयोग लिनुपर्ने उनको सुझाव रह्यो। 'तर अहिले नै हामीले त्यसो भनेर उत्तेजित पार्नुभन्दा पनि आफ्नो तयारी चाहिँ त्यो ढंगले पनि गर्नुपर्छ,' उनले भनेका छन्, 'किनकि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको आफ्नो नियम हुन्छ, हामीले मात्रै चाहेर पनि हुँदैन। नेपाल–भारत दुवैले त्यहीँबाटै हल गरौं भनेर गरेको सहमति लगायत दुई तीनवटा त्यस्ता प्रावधान लिएर जानुपर्ने हुन्छ। फेरि पनि हामीले आफ्नो तथ्य प्रमाण जुटाएर त्यहाँसम्म पनि जाने तयारी गर्नुपर्छ। त्यसैले यो विषयमा पनि हामीले ध्यानमा चाहिँ राख्नुपर्छ। अहिले नै त्यो विकल्पमा गइहाल्ने होइन तर हामीले त्यसको पनि आन्तरिक तयारी गर्यौं भने मात्रै कुटनीतिक पहल सार्थक हुन्छ।'
फलामे हातमा मखमली पञ्जा
बाबुरामले पछिल्लो समस्या भू–राजनीतिसँग पनि जोडिएकोले यसमा नेपाल सजग बन्नुपर्ने बताए। 'नेपालको जुन भू–राजनीतिक अवस्थिति हो, विगतमा भारत र चीनको बीचमा भएको हुनाले नै दुई ढुंगाबीचको तरुल अथवा बफर जोनको रुपमा लाभ लिएका थियौं। अहिले भारत र चीनको सिधै सम्बन्ध जसरी बढ्यो, व्यापारिक सम्बन्ध बढ्यो भने हाम्रो आर्थिक राजनीतिक महत्व पनि कम हुन्छ,' उनले भनेका छन्, 'त्यस हिसाबले पनि हामीले यसलाई गम्भीर ढंगले लिनुपर्छ। हामीले आर्थिक विकासको निम्ति पनि चीन र भारतबीचको गतिशील पुल बन्नुपर्छ र दुबै अर्थतन्त्रबाट लाभ लिनुपर्छ जुन भनेका थियौं तर हामीलाई बाइपास गरेर भारत र चीनको मात्रै आर्थिक कारोबार हुन थाल्यो भने आर्थिक रुपले पनि हाम्रो सम्भावना संकुचन हुन्छ।'
दीर्घकालीन ढंगले हाम्रो कुनै औचित्य, आवश्यकता नभएकोतिर जाने खतरा भएकोले कुटनीतिक राजनीतिक ढंगले पहल लिनुपर्ने भट्टराईको सुझाव रह्यो। भट्टराईले अन्त्यमा भनेका छन्, 'नेपोलियनले भन्थे – पुट योर आइरन ह्यान्ड इन अ भेलभेट ग्लोब। यहाँ फलामको हात र मखमली पञ्जा भनेजस्तै बाहिर चाहिँ हामी नरम हुनुपर्छ तर भित्र राजनीतिक, कुटनीतिक तरिका अपनाउनुपर्छ। बाहिर चाहिँ हल्ला गर्ने भित्र केही पनि नगर्ने भयो भने चाहिँ गलत हुन्छ।'
