सुर्खेत : कर्णाली सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण कृषि क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको भन्दै बाँझो जमिन नराख्ने नीति कार्यान्वयन गर्न शुरु गरेको छ। उत्पादन बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्न कर्णाली सरकारले खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन विशेष अभियान शुरु गरेको हो।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अगाडि बाँझो जमिन जोतेर मकै रोप्दै उक्त अभियान शुरु गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा परेको असरले रोजगारी गुमेको र भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुने भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले बाँझो जमिन नराख्ने नीति लिएको छ। प्रदेशमा अहिलेको जनसंख्यालाई २३ हजार चार सय २० मेट्रिक टन खाद्यान्न अझै अपुग छ।
कर्णालीमा तीन लाख ५० हजार ९ सय ९८ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक रहेपनि अहिले तीन लाख २७ हजार ५ सय ७८ मेट्रिक टन खाद्यान्न मात्रै उत्पादन हुने गरेको छ।
कर्णालीमा लकडाउनले निकट भविष्यमै थप भोकमरी हुने देखिएपछि प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिनको २८ प्रतिशत बाँझो जग्गाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर सदुपयोग गर्ने भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्।
‘कर्णालीमा अहिले पनि भोकमरी पर्ने अवस्था छ, लकडाउनले झनै थप भोकमरी पर्ने देखिन्छ’, उनले भनिन्, ‘जसको खाली र बाँझो जमिन छ, स्थानीय पालिकामार्फत सम्भाव्यता अध्ययन गरेर खाद्यान्न, नगदे, फलफूल खेती गर्ने नीति लिएका छौँ।’
मन्त्रालयले प्रदेशका सबै वडा तहमा एकै पटक यो अभियान शुरु गरेको छ। अहिले वडाहरुमार्फत बाँझो जमिनको तथ्यांक संकलनको काम भइरहेको छ।
‘प्रदेशमा उत्पादन बढाउनेसँगै बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारी सिर्जना गर्न यो अभियानको मुख्य उद्देश्य हो,’ मन्त्री केसीले भनिन्।
प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले यस वर्ष खर्च नहुने २० करोड रकमको परियोजना बनाएर स्थानीय पालिकामार्फत कार्यान्वयन गर्न लागेको मन्त्री केसीको भनाइ छ।
‘मन्त्रालयबाट खर्च नहुने बजेट रकमान्तर गरेर भएपनि हामीले कृषि क्षेत्रमा लगाउनु पर्छ’, उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयबाट २० करोडको परियोजना अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौँ। क्याबिनेटबाट पास भए स्थानीय वडामार्फत कार्यान्वयन गर्छाैँ।’
बाँझो जग्गालाई खेतिमा ल्याउन गह्रा सुधार, बाँझो जग्गा खनजोत, सार्वजनिक खाली जग्गालाई करारमा लिई खाद्यान्न, दलहन फलफूल लगायतका बालीहरु, पशुपालन, डालेघाँस आदिको उत्पादन कार्य प्रदेशका सबै जिल्लाहरुमा अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ लाई उत्पादन अभियान वर्षका रुपमा नीतिगत निर्णय गरेर खेतीयोग्य जग्गा बाँझो रहन नदिन ‘जमिन बाँझो नराखौँ, सक्नेलाई खेती गर्न दिऊँ’ भन्ने अभियानलाई समेत अघि सारेको छ।
