काठमाडौं : बिहीवार पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) को बैठक बस्यो। बैठकमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी गंगा पन्तदेखि सात जनाको उपस्थिति थियो।
बैठकले कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको लागि जारी लकडाउनलाई कडाइ गर्ने सातवटा निर्णय गर्यो। निर्णय नम्बर ३ को बुँदा भने गम्भीर प्रकृतिको देखिएको छ। कोरोना संक्रमण देखिएर अस्पतालको आइसोलेसनमा रहेका बिरामी भाग्न खोजे सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गर्ने र आवश्यकता परे गोली समेत चलाउन सक्ने भनिएको छ।
अब कुनै पनि संक्रमित बिरामी भाग्यो भने प्रहरीले गोली समेत चलाउन पाउने छ। बुधवार नारायणी अस्पतालमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि उपचार गराइरहेका दुई जना आइसोलेसन वार्डबाट शौचालयको भ्यान्टिलेसन फोडेर फरार भएका थिए। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको सुरक्षाकर्मीको संयुक्त प्रयासमा भागेको ५ घण्टापछि पर्साकै ग्रामीण भेगका तिलावे पुल र हरिहरपुर विर्ताबाट पुनः पक्राउ गरी नारायणी अस्पतालमा ल्याइएको थियो।
बैठकले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ उपदफा ३ लाई टेकेर गोली हान्ने निर्देशन दिएको छ। स्थानीय प्रशासन ऐनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शान्ति सुरक्षा कायम गर्नको लागि गोली चलाउने समेत आदेश दिन सक्ने अधिकार दिइएको छ।
'कर्फ्यूको आदेश दिँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कर्फ्यूको स्थितिलाई नियन्त्रणमा राख्न 'कर्फ्यू तोड्ने व्यक्ति वा जमातलाई गोली चलाउन प्रहरीलाई आदेश समेत दिन सक्नेछ। त्यस्तो स्थितिमा प्रहरीले गोली चलाउनु आवश्यक परेमा गोली चलाउनुभन्दा अगाडि कर्फ्यू तोड्ने व्यक्ति वा जमातलाई प्रहरीले परिस्थिति अनुसार लाठी चार्ज, अश्रु ग्यास, फोहरा वा हवाई फायर गर्नु पर्नेछ र त्यति गर्दा पनि कर्फ्यू तोड्ने व्यक्ति वा जमात हटेन भने त्यस्तो व्यक्ति वा जमातलाई हट्दैनौँ भने गोली चलाइनेछ भनी स्पष्टसँग बुझिने गरी चेतावनी दिनु पर्नेछ। त्यसरी चेतावनी दिँदा पनि कर्फ्यू तोड्ने व्यक्ति वा जमात हटेन भने प्रहरीले गोली चलाउन सक्ने छ।'
तर, मानव अधिकारकर्मीले भने स्थानीय प्रशासन ऐनको व्यवस्थालाई जुनसुकै अवस्था पनि प्रयोग गर्न नमिल्ने बताएका छन्। मानव अधिकार आयोगका सदस्य मोहना अन्सारी संक्रमित भागेको अवस्थामा गोली नै हान्ने निर्णय गर्नु संविधान र मानव अधिकार विपरीत भएको बताउँछिन्।
'यस्तो निर्णय गलत हो। गैरकानुनी र मानव अधिकार विपरीत पनि हो। स्थानीय प्रशासन ऐनले गोली चलाउने अधिकार दिएको छ। तर शर्तहरु छन्।' अन्सारीले भनिन्।
