काठमाडौं : सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्ने नीति लिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा तीन वर्षभित्र सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबास समस्या समाधान गरिने उल्लेख छ।
पश्चिमको कञ्चनपुरमा १९ वर्षदेखि शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षबाट विस्थापितहरुको अझै पुनर्स्थापना हुन नसकेको तथा देशका धेरै ठाउँमा सकुमबासीहरु शिविरमा बसिरहेका बेला सरकारले अबको तीन वर्षमा बसोबासको व्यवस्थासहित समस्या समाधान गर्ने नीति लिएको हो। यसका लागि भूमि समस्या समाधान आयोगले काम गरिसकेको राष्ट्रपति भण्डारीले जानकारी दिइन्।
राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा जग्गा नापजाँचका कार्यहरु पूरा गरिने, भूमिको वर्गीकरण गरिने, कृषियोग्य भूमिको संरक्षण गरिने, अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवाको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ। सरकारी र गुठीमा अतिक्रमण हटाई सरकारी र गुठी जग्गा संरक्षण अभियान सञ्चानल गरिने पनि उल्लेख छ।
कृषिक्षेत्रमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरण र विशिष्टिकरण गरिने, स्वदेशी वस्तु उपभोग गरौं आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साह अभियान चलाइने, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिरण परियोजनालाई देशभर विस्तार गरिने, कृषि बाली र भूमिको संरक्षणका लागि भूमि बैंकको स्थापना कार्यक्रम पनि सरकारको रहेको छ। गरिबी नियन्त्रण गर्न सरकारीलाई प्राथमिकता, मर्जरमा प्रोत्साहन दिइने सरकारको नीति छ।
बनको सुरक्षा, व्यापक वृश्रारोपण, बनको बहुउपयोगको नीति पनि कार्यक्रममा छ। सबै प्रदेश एक नमूना कृषि वन विकास, समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम लागू गरिने छ।
सरकारले चुरे क्षेत्रको अनुचित दोहन पूर्ण रुपमा रोक्ने नीति लिएको छ। संरक्षणको कार्य दीगो रुपमा गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको पुनःसंरचना गरिनेछ।
नीति तथा कार्यक्रममा देशका २९ ठाउँमा वायु सेवा स्टेशन स्थापना गरिएको उल्लेख छ। हिमालय संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम, जलस्रोतको संरक्षण र हिमालको सरसफाईलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ।
वातावरण र विकासबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी विकास, सरकारले स्वच्छ नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने, देशका प्रमुख शहरलाई हरित शहरमा रुपन्तारण गर्न सहरी वृक्षारोपणलाई व्यापक बनाइने, राजमार्गको निश्चित दुरी खानेपानी र शौचालयको व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रम सरकारको रहेको छ।
