काठमाडौं : कोरोना संक्रमणको महामारीका कारण सरकारले ठूलो लगानी स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गरेको छ। विश्वव्यापी रूपमा आएको कोरोना संक्रमणसँगै सार्वजनिक स्वास्थ्य कमजोर रहेको देखिएपछि ठूलो लगानी पूर्वाधार क्षेत्रमा गर्न लागिएको हो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आगामी बजेटमा ठूलो लगानीको संकेत गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको दिग्दर्शन पनि हो। तर, कोरोनाका कारण तहसनहस भएका उद्योग व्यवसायका लागि कार्यक्रममा राहतको सामान्य शब्द पनि उल्लेख छैन।
कोरोनाका कारण उद्योग व्यवसाय क्षेत्र पुनर्उत्थानका लागि कार्यक्रम नराख्दा निजी क्षेत्र रुष्ट देखिने छन्। अहिलेसम्म पनि सरकारले कुनै राहत प्याकेज घोषणा नगरेको भन्दै सबै उद्योग व्यवसाय बन्द गर्ने तयारी उद्योगीले गरिरहेका बेला कार्यक्रममा समेत केही नबोल्दा थप आन्दोलित बनाउने देखिएको छ।
कार्यक्रममा उद्योग व्यवसायका लागि दुई प्रतिशत बैंक ब्याज घटाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ। दुई प्रतिशत ब्याज घट्दैमा कुनै तात्विक फरक नपर्ने भन्दै निजी क्षेत्र असन्तुष्ट थियो।
स्वास्थ्यमा उच्च प्राथमिकता
आगामी बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्र उच्च प्राथमकितामा राख्दै पूर्वाधार, जनशक्ति विकासमा ठूलो रकम विनियोजन हुने निश्चित देखिएको छ।
कोरोना संक्रमणपछि सात वटै प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ। अहिले संघमा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमात्र रहेको छ।
त्यही कारण कोरोना परीक्षणको स्वाबका लागि समेत यही अस्पतालमा धेरै निर्भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो। एउटा स्थानीय तहमा पाँचदेखि १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
यसैगरी, जिल्लामा रहेको अस्पताललाई २५ देखि ५० शय्या र तत्कालीन अञ्चलमा रहेका अस्पताललाई दुई सय शय्याको बनाइने कार्यक्रममा छ।
सरकारले पोखरास्थित पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अस्पताल, कोशी, नारायणी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, भेरी अस्पताल र डडेलधुरा अस्पताललाई पाँच सय शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ।
अहिलेसम्म ६७१ वडामा पूर्ण खोप सेवा पुर्याइएकामा आगामी वर्ष सबै वडामा पूर्ण खोप सेवा पुर्याइने सरकारको लक्ष्य छ। मुलुकका प्रमुख राजमार्गमा ट्रमा अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रम छ।
सडक दुर्घटनाबाट धेरैको ज्यान गएपछि ट्रमा सेन्टर स्थापनालाई सरकारले प्राथमिकता दिएको हो। यो बाहेक देशैभरि संचालन हुने गरि एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रममा छ।
सरकारले शिक्षालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ भने रोजगारी र कृषि क्षेत्रलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ। मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार पूर्वाधार क्षेत्र पहिलो प्राथमिकतामा थियो।
पूर्वाधार क्षेत्रमा नयाँ परियोजना नआउने कार्यक्रमले स्पष्ट संकेत गरेको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ। यो आधारमा बजेटमा समेत पूर्वाधार क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम नआउने निश्चित प्रायः नै भएको छ। पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने संकेत कार्यक्रमले गरेको छ। कोरोनाको कठिन परिस्थितिमा समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्दै आएको पानीजहाज र रेललाई भने कार्यक्रममा निरन्तरता दिइएको छ।
ओलीले पानीजहाज र रेललाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएकाले समेत यसलाई निरन्तरता दिइएको हो। यो आधारमा बजेटमा यो कार्यक्रमलाई रकम विनियोजन हुनेछ।
कृषिमा केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउने संकेत गरिएको छ। एकै ठाउँमा एउटै बाली लगाउन प्रोत्साहन गर्नेदेखि किसानलाई स्थानीय तहमा सूचीकरण गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ।
