काठमाडौं: सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य डा. भीम रावलले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतामा भएका विषय समावेश गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा शुक्रवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सार्वजनिक गरेकी थिइन्। कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २११ मा लप्सीफेदी रातमाटे हेटौंडा र लप्सीफेदी रातमाटे दमौली-बुटवल ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।
यो कुरा नेपाल सरकार र अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच भएको सम्झौतामा उल्लेखित कुरा भएको र सरकारले पार्टी र सदनबाट अनुमोदन नहुँदै विवादित विषय चोर बाटोबाट नीति तथा कार्यक्रममा राखेको भन्दै रावलले विरोध गरेका हुन्।
'नीति तथा कार्यक्रमको २११ बुँदामा जुन त्यो (एमसीसी) सम्झौतामा आपत्ति जनाइएको कुरा थियो त्यही कुरा यसमा पछाडिको ढोकाबाट घुसाइएको छ। यो पार्टीमा भएको छलफल विपरीत र सरकारले इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने नीति विपरीत छ,' नेकपाको एमसीसी अध्ययन कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका रावलले पहिलोपोस्टसँग भने।
नीति तथा कार्यक्रमबारे रावलको धारणा
नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने, ऐतिहासिक सन्धि तथ्य र प्रमाणका आधारमा सीमा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरमा कूटनीतिक वार्ता गर्ने, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो भन्ने कुरालाई स्पष्ट गर्दै यो सबै क्षेत्र समावेश गरेर नेपालको नक्सा जारी गर्ने कुरा राम्रो छ। म यसको स्वागत गर्न चाहन्छु।
त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा क्षेत्रमा कतिपय राम्रा कुरा आएका छन्। यिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो भने त्यसले राम्रो परिणाम दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
अरु पनि कतिपय कुराहरु सकारात्मक छन्। तर, नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २११ मा लप्सेफेदी रातमाटे हेटौंडा र लप्सेफेदी रातमाटे दमौली-बुटवल ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।
यो नेपाल र एमसीसीबीच भएको सम्झौतामा उल्लेखित कुरा हो।
यो सम्झौता असमान, नेपालको राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्याउने, नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विपरीत, नेपालको संविधानको मर्म विपरीत र दीर्घकालीन रुपमा नेपालको अस्तित्व र नेपालको आफ्नो स्वनिर्णयमा नै यसले प्रतिकूल असर पार्ने भन्ने प्रश्न उठेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट कार्यदल बन्यो। कार्यदलको प्रतिवेदन पार्टीमा पेस भइसकेको छ। यसमा छलफल भएर निर्णय नगर्दासम्म यो सम्झौतालाई अगाडि बढाइनुहुन्न भन्ने केन्द्रीय कमिटीको आम धारणा थियो।
यो नेपालको हितविरुद्ध भएकालेघुमाउरो ढंगले यहाँ राखिएको छ। यसरी राख्नु सवर्था अनुचित छ। यसबारे पार्टीमा पनि छलफल हुनुपर्छ। त्यो सम्झौताका सन्दर्भमा यी कुरा हुनुपर्दछ।
त्यस्तै गरी बुँदा नम्बर १४० मा विभिन्न ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने कुरा गरिएको छ। यो राम्रो कुरा हो। विगतमा हामीले सुरु गरेको काम हो। तर, यसको तल एउटा वाक्य थपिएको छ, दुबै छिमेकी मित्र राष्ट्रको सहकार्यमा अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने।
अन्तरदेशीय भन्नाले दुइटै देशहरुको बीचमा भन्ने अर्थ लाग्छ। यो स्पष्ट छैन। अनि कसरी अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र नेपालमा स्थापना हुन्छ? कुनै पनि अर्को देशले कि त उसको कम्पनी आएर हाम्रो कुनै विश्व आर्थिक क्षेत्रमा हाम्रो कानुन, शर्त अनुसार लगानी गर्नसक्छ।
हामीले अरु देशमा पनि त्यस्ता विशेष आर्थिक क्षेत्र देखेका छौँ। तर विशेष आर्थिक क्षेत्र भनेको अन्तरदेशीय हुँदैन। यो भनेको दुई ती देशको संयुक्त भन्ने हुन्छ। हाम्रो देशभित्र यसरी अन्तरदेशीय हुन सक्दैन। यो कुन किसिमले भनेको हो नेपाल सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्दछ।
समग्रमा सकारात्मक छ। नीति तथा कार्यक्रममा जेजस्ता कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ती कार्यक्रमले नेपालको संविधानमा उल्लेखित सबै क्षेत्रको विकास गर्ने, समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणालीमा अगाडि बढ्ने, साधन स्रोतको समान वितरणको जुन परिकल्पना गरिएको छ, यी कार्यक्रम लागू देशका कैयौँ पछाडि परेका भूभागमा पनि आगामी आर्थिक वर्षमा कुनै उल्लेखनीय, ठूलो योजना नजाने र बजेट अरु ठाउँभन्दा एकदमै कम जाने जस्तो देखिन्छ। यसमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान आवश्यक छ।
