काठमाडौं : दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एक भइ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) जन्मिएको दुई वर्ष पूरा भएको छ। चुनावी तालमेलमा जुटेका दुई वाम दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते एकता भएको थियो।
मदन भण्डारी–जीवराज आश्रित स्मृति दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित सभामा तीन महिनाभित्र तल्लो तहसम्म एकता प्रक्रियालाई पूर्णता दिइने उद्घोष गरिएको थियो।
तीन महिना त वर्ष २०७४ को भदौ ३ गते नै गुज्रियो। हालसम्म एकताका कामले पूर्णता पाउन सकेको त छैन नै शक्ति संघर्षले नेकपालाई फुटको संघारसम्म पुर्यायो।
३ महिने एकता पूरा भएन
पार्टीमा शक्ति संघर्षको रस्साकस्सीले दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा फुटसम्मको चर्चा चल्यो। नेताहरुले नै पार्टी फुट्ने अवस्थामा पुगेको अभिव्यक्ति दिन भ्याए। तर, अहिले भने नेकपाको विवाद केही साम्य भएको छ।
दुई वर्षसम्म पनि एकता प्रक्रियामा रुमल्लिन पुगेको नेकपाले प्रमुख कमिटीको एकीकरण भने टुंगोमा पुर्याएको छ। केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, अनुशासन आयोग, लेखापरीक्षण आयोग, निर्वाचन आयोग र विभागहरुले अझै पूर्णता पाउन सकेका छैनन्।
शक्तिको लडाईँ कायमै
संगठन एकता प्रक्रियालाई समयमा नै बिट मार्न नदिनुको एउटा कारक हो, शक्ति संघर्ष। अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल लगायतको रस्साकस्सीले संगठनात्मक एकताको भागबण्डामा समय खर्चिए।
त्यस्तै अधिकार बाँडफाँडको विषयले पनि एकता प्रकिया धकेलिन पुग्यो। नेकपा अधिकार बाँडफाडका कुरा नमिल्दा शीर्ष नेताहरुबीच बोलचाल बन्द हुनसक्ने परिस्थितसम्म बन्न पुग्यो। बालुवाटार र खुमलाटबीच पटक-पटक भेटघाट लामै समयसम्म रोकिन पुग्यो। अझै पनि अधिकारको बाँडफाँडको किचलो कायमै छ।
अधिकार बाँडफाँडको विषय अध्यक्षमा मात्र सीमित रहेन। वरिष्ठ नेताको वरीयता विवाद उत्तपन्न भयो। पार्टी एकीकरणदेखि नै आफ्नो वरीयता खोसिएको भन्दै असन्तुष्ट रहेका झलनाथ खनालको गुनासो गत वर्षको भदौ १ गते बसेको सचिवालय बैठकले संवोधन गर्यो। खनालको माग सम्बोधन हुँदा नेपाल रुष्ट भए।
वरिष्ठ नेताको पहिलो वरीयतामा खनाल र दोस्रोमा नेपाललाई राख्ने निर्णयमा नेपालले फरक मत नै लेखे।
आफू अध्यक्ष नै नभएको फिलिङ गरिरहेका प्रचण्डलाई मंसिर ४ गतेको सचिवालय बैठकले अध्यक्ष भएको फिलिङ गरायो। सचिवालय बैठकले पार्टी सञ्चालनको कार्यकारी जिम्मा प्रचण्ड र सरकार सञ्चालन ओलीले गर्ने गरी कार्य विभाजन टुंगो लगायो।
ओली प्रतिनिधिसभाको चालू कार्यकालभर प्रधानमन्त्री हुने तथा सरकारको काममा केन्द्रित हुने गरी नेताहरुबीच सहमति जुटेको थियो। अध्यक्ष भएर पनि भूमिकाविहीन भएका प्रचण्डले अधिकारका लागि निकै संघर्ष नै गरे। उनको संघर्ष जारी छ।
प्रधानमन्त्री ओली उक्त समहतिबाट पछि हटेको भन्दै प्रचण्ड गुनासो गर्दै आएका छन्। ओली एक्लौटी ढंगले अघि बढेको भन्दै प्रचण्ड सो सहमतिलाई बारम्बार सम्झाउँदै आएका छन्। स्थायी कमिटी बैठकबाट नै उक्त सहमति अनुमोदन गर्नपर्ने अडानमा प्रचण्ड छन्।
गुटै गुटको जन्म
पार्टी गुटै गुटले चलेको उसैको दस्तावेज छ। गत पुषमा चलेको स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा अध्यक्षले गुट अन्त्य हुनुपर्ने प्रतिवेदन पेस गरेका छन्। तर, आन्तरिक विवाद र शक्ति संघर्षका लागि नेताहरु गुटमा उलटपुलट हुन पुगे। पार्टी एकताको सुरुवाततिर नेता नेपाललाई एक्ल्याउने ओली नीतिमा साथ दिएका प्रचण्डपपछि नेपालसँग नै गुट बनाउन पुगे। नेपाल गुटको गतिलो आधार बनेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली एकलौटी ढंगले चल्न थालेपछि प्रचण्डसहितका बहुमत सचिवालय सदस्यहरुले भैंसेपाटी गठबन्धन बनाए। पार्टीमा प्रचण्ड- नेपाल गुटको जन्म हुनपुग्यो। ओली एकल रुपमा चलेपछि उनलाई घेराबन्दीमा पार्ने अस्त्रको रुपमा उक्त गुट सक्रिय छ। नेताका आ-आफ्नै गुट त कायम नै छन्। पार्टीभन्दा पनि गुट बनाउन नेताहरुको चासो बढेको प्रस्ट हुन्छ।
गुटको गतिलो उदाहारण सभामुख प्रकरण, उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय र वैशाख ८ गते ल्याइएको राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमा देखियो।
पार्टीमा चुलिएको विवादलाई अध्यादेश प्रकरणले मलजल गर्यो। अध्यादेश प्रकरणले पार्टीलाई फुटको संघारसम्म पुगेको विश्लेषण भयो। नेकपाका नेताहरुले खुलेआम नै पार्टी पुटाउनका लागि अध्यादेश ल्याइएको प्रतिक्रिया दिए।
पार्टीमा छलफल नै नगरी ओलीले पार्टी विभाजन गर्न मिल्ने अध्यादेश ल्याएपछि नेकपा विभाजनका लागिस ल्याइएको भन्दै चर्को आलोचना भयो। ओली र प्रचण्ड-नेपाल गुट शक्ति देखाउनमा वयस्त देखिए। कोरोना कहरबीच दुई गुट छुट्टाछुट्टै हस्ताक्षर अभियान चलाउनसम्म पुगे। सचिवालय वैठकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागियो। यसबीचमा भैसेपाटी गुट पुन: ब्युतियो।
यही विषयमा स्थायी कमिटीका २० सदस्यहरुले वैशाख १० गते बैठकको लिखित माग गरे। स्थायी कमिटी सदस्यहरुको गुट गत गतिविधि छताछुल्ल नै भयो। सतहमा नै गुट सञ्चालन भयो।
प्रचण्ड र नेपालका स्थायी कमिटी सदस्यहरुले भेला गरे। उता वालुवाटारमा पनि भेला बस्यो। तथापि दुई पटक स्थायी कमिटी बैठकको मिति तोके पनि अन्तिम समयमा पुगेर स्थगित हुन पुग्यो।
विधानको उल्लङ्घन, मानिएन् बैठकको निर्णय
नेकपाका दोस्रो तहका नेताहरु नेतृत्व पार्टी विधान अनुसार चल्न नसकेको आरोप पनि लगाउँदै आएका छन्। हुन पनि विधानमा व्यवस्था भए अनुसारको बैठक डाकिएका छैनन्। पार्टीका सदस्यहरुले बैठकको लिखित माग पनि आलटाल गर्दै आएको छ।
नेकपाका स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी लगायतका कमिटीहरुको बैठक विधानमा व्यवस्था भए अनुसार बस्न सकेनन्। विधानमा ३ महिनामा स्थायी कमिटी र ६ महिनामा केन्द्रीय कमिटी बैठक राख्ने प्रावधान छ। तर, विधानको व्यवस्था अनुसार बैठक बस्न सकेको छैन्। पार्टी एकताको दुई वर्षमा स्थायी कमिटीको ४ वटा र केन्द्रीय कमिटीको २ वटा बैठक मात्रै राखिएको छ।
पार्टी एकता र पार्टीका बैठक समयमा नै डाक्न नसकेकोमा आत्मालोचना गर्दै स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी दिनमा गल्ती नदोहोरिने वचन दिएका थिए। बैठकमा उनले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि सो कुरा उल्लेख गरेका थिए। तर, स्थायी कमिटीको बैठक ४ महिनासम्ममा पनि बस्न सकेन। स्थायी कमिटी सदस्यहरुले लिखित माग गर्दा पनि बैठक बसेको छैन। स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य बैठक नराखेर पार्टी विधानको उल्लङ्घन भएको र अध्यक्ष ओली एकलौटी ढंगले चलेको बताउँछिन्।
उता, बैठकमा भएका निर्णय पनि कार्यान्यन भएको देखिँदैन। गत पुसमा बसेको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकले १५ दिनभित्रै एकताका बाँकी काम टुंग्याउने निर्णय गरेका थिए। जुन निर्णयमा मात्रै सीमित हुन पुगे।
त्यस्तै केन्द्रीय कमिटी बैठकले तीन महिनामा मदन नगर बल्खुमा पार्टी कार्यालयको शिलान्यास गरिसक्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयको पनि समय समाप्त भइसकेको छ। पार्टी कार्यालयका विषयमा कुनै तयारी नै गरेको छैन। यसले नेपाली समाजको उखान मेल खान जान्छ 'हिँड्दै छ, पाइला मेट्दै छ।'
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पनि नेकपा विधान अनुसार चल्न नसकेको बताउँछन्। नेकपा प्रणालीमा चल्न नसक्नु पनि विवादको एउटा पाटो रहेको उनको बुझाइ छ।
विवादको जड नै पावर सेयरिङ
पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले बेला बेलामा दोहोर्याउँछन् -यो सामान्य परिघटना नभइ असाधारण एकता हो। तर, दुई शक्ति एक हुनै नपाइ फुटको संघारसम्म पुग्नुको जड पावर सेयरिङ भएको विश्लेषक श्रेष्ठको ठम्याइ छ। त्यस्तै पावर सेयरिङको विवाद सजिलै नमिल्ने उनको भनाइ छ।
उनी भन्छ्न्, ' दुई पार्टी भागबण्डा का आधारमा नै एक भएका थिए। अहिले पावर सेयरिङ नभएर नै विवाद देखिएको हो। पावर सेयरिङ गर्न ओली तयार छैनन्। त्यसैले नेकपाको विवाद सजिलै साम्य हुने देखिँदैन्।'
