काठमाडौं : विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई तत्काल उद्धार गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतवार बसेको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
समितिले प्रवासमा रहेका स्वदेश फर्किन चाहने र फर्काउन पर्ने नेपालीहरुका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको स्पष्ट नीति हुनु आवश्यक रहेकोसमेत बताएको छ।
'कोरोना संक्रमणको अवस्था, नेपालीहरु रहेका विभिन्न देशहरु तथा त्यहाँ रहेका नेपालीहरुको वर्गीकरण गर्ने। यस्तो वर्गीकरणको आधारमा स्वदेश फर्किन चाहने नेपालीहरुलाई निश्चित समय तोक्नुका साथै कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयन गर्न,' समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, 'स्वदेश फर्किने नेपालीहरुलाई प्रवेश गर्ने जिल्ला, सम्बन्धित प्रदेश र सीमा नाका रहेका पालिकास्तरमा स्वास्थ्य परिक्षण गर्नुका साथै निश्चित समय क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरी क्रमश: घर पठाउने।'
त्यस्तै समितिको बैठकले आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्किन चाहने नेपालीहरु तथा बेखर्ची भई अलपत्र परेका नेपालीहरुको विवरण संकलन गरी तद्अनुरुपको कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ।
'यसमा आवश्यक पर्ने रकम कोरोना संक्रमण रोकथामको प्रयोजनका लागि स्थापित कोषबाट खर्च गर्ने र नेपाल वायु सेवाको विमान उपयोग गर्ने। संक्रमणका दृष्टिले देशहरु र क्रमश: शहरहरुको वर्गीकरण निलो, रातो, पहेंलो गरी ल्याउनु पर्नेहरुको वर्गीकरण गर्ने,' निर्देशनमा भनिएको छ।
भारतमा रहेका नेपालीहरुमध्ये नेपाल – भारत सीमा क्षेत्रमा आइसकेकाहरुको सीमा प्रवेश विन्दुहरुमा विशेष स्वास्थ्य परिक्षण शिविर खोली स्वास्थ्य परिक्षण गरी तत्काल देश भित्र ल्याउनसमेत बैठकले निर्देशन दिएको छ।
'स्वास्थ्य परिक्षणको परिणाम बमोजिम ती व्यक्तिहरुलाई सीमा क्षेत्रका जिल्ला, सम्बन्धित व्यक्तिको जिल्ला सदरमुकाम वा सम्बन्धित पालिकामा निश्चित समयावधिसम्म अलग राखेर घर पठाउने। हवाईजहाज, पानीजहाज, रेलमार्ग, सडकमार्ग आदि माध्यमबाट आउने कुराको निक्यौल गर्न,' निर्देशनमा भनिएको छ।
बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयको समन्वयमा नेपालीहरु रहेका देशका सरकारसँग वार्ता गरी त्यहाँ रहेका नेपालीहरुका सम्बन्धमा नेपालको ठोस प्रस्ताव पठाउने र सोही अनुरुप गर्न सम्बन्धित देश हेर्ने नेपालका कूटनीतिक नियोगलाई निर्देशन दिन समेत भनेको छ।
विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुको स्वदेश फर्किने व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित देशको सरकारसँग तत्काल वार्ता गरी खाने, बस्ने र स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध मिलाउनसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ। प्रवासमा रहेका नेपालीहरुको अवस्था, समस्या र गुनासोको बारेमा नियमित जानकारी र तथ्य विवरण राख्न एउटा छुट्टै एकाई गठन गरी कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रसँग समन्वय गरी काम गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।
समितिले भारतद्वारा अतिक्रमण गरिएका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कुटी, नाबी, गुञ्जी र कालापानी क्षेत्रका विषयमा भारतीय सेनाध्यक्षको गैरजिम्मेवार र उत्तेजनात्मक अभियव्यक्तिको कूटनीतिक तहबाट खण्डन गर्ने समेत निर्णय गरेको छ।
