जनकपुरधामः सर्वोच्च अदालतले नागरिकता वा अन्य परिचय खुल्ने कागजात नभए पनि महामारी पीडित नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय दीपकुमार कार्की र हरि फुँयालको संयुक्त इजलासले महामारीको अवस्थामा प्रत्येक व्यक्तिले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको सम्मान गर्न पनि आदेशमा भनेको छ।
नागरिकता तथा परिचयपत्र खुल्ने कागजात अभावमा नागरिकको संविधानप्रदत्त बाँच्न पाउने हक छिन्न नमिल्ने भन्दै अदालतले सरकारले दिने राहत बिना भेदभाव प्रदान गर्न आदेश गरेको हो।
असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमीक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ मा नागरिकता वा गरिव घर परिवार परिचय पत्रको प्रतिलिपि आवश्यक मानेको छ।
तर कतिपय व्यक्तिको कानुनी उल्झनका कारण नागरिकता नहुँदा राहत नपाएको भन्दै अधिवक्ता शैलेन्द्रप्रसाद हरिजनले रिट दायर गरेका थिए।
