काठमाडौं : आप्रवासी मजदूरहरु भारतबाट नेपालभित्र धकेलिँदै गर्दा तराईका जिल्लाहरुमा कोरोना संक्रमणले थप त्रास फैलाइरहेको छ। समयमा नै व्यवस्थित तरिकाले उनीहरुलाई नभित्र्याउँदा लुकीछिपी नेपाल छिरेकाहरुले नै अहिले मुलुकमा कोरोना संक्रमितको ग्राफ बढाएका छन्। भारतबाट आउनेमात्र होइन अब तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपालीलाई पनि ल्याउने भनिएको छ। तर, त्यसका लागि सरकारको तयारी कागजमा मात्रै सीमित भएको देखिन्छ।
सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भन्दै विभिन्न तयारीको सूची तयार गर्यो। गत चैत १० गते सरकारको निर्णय अनुरुप संस्थागत रुपमा क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई समेत बुझाइएको 'हेल्थ सेक्टर इमरजेन्सी रेस्पोन्स प्लान कोभिड-१९ पान्डेमिक' यस विषयमा उल्लेख छ। जसअनुसार केन्द्र देखि स्थानीय तह सम्म संस्थागत क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने योजना उल्लेख गरिएको छ।
यस्तो क्वारेन्टाइनको क्षमता चार लाख १० हजार देखि पाँच लाख ४८ हजार सैय्या हुने उल्लेख छ।
रेस्पोन्स प्लानमा प्रत्येक प्रदेशमा दुई हजार सैय्या गरी १४ हजार, महानगरपालिकामा दुई हजार सैय्या गरी १२ हजार, उपमहानगरपालिकामा एक हजार सैय्या गरी ११ हजार सैय्या, नगरपालिकामा पाँच सय देखि एक हजार सम्म गरी एक लाख ३८ हजार देखि २ लाख ७६ हजार सम्म र प्रत्येक गाउँपालिकामा दुई लाख ३० हजार सैय्या र काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा पाँच हजार सैय्याका संस्थागत क्वारेन्टाइन बनाउने योजना सरकारले पेश गरेको छ।
सरकारले संस्थागत रुपमा क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने त्यसका लागि विद्यालय क्याम्पस होटल, होस्टेल,सहितका अन्य संरचनाको प्रयोग गर्ने सक्ने उल्लेख छ। काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुहरु हवाई तथा स्थलमार्गका समेतलाई ध्यानमा दिएर क्वारेन्टाइन बनाइने कार्ययोजना बनाइएको छ। कार्ययोजनामा होम क्वारेन्टाइन प्रभावकारी नभएको स्थानीय अधिकारीहरुले रिपोर्ट गरेसँगै संस्थागत क्वारेन्टाइनको विकास गर्ने बताइएको छ।
सरकारले होम क्वारेन्टाइनमा शंकास्पद, सम्भावित तथा संक्रमितसँग सम्पर्कमा रहेकालाई होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने भनिएको छ।
यसबीच दुई महिना बितिसकेको छ। लकडाउन लागेको पनि दुई महिना बित्नै लाग्दा संक्रमितको ग्राफ दुई सय ९५ पुगिसकेको छ।
तर, सरकारले अगाडि सारेको योजना भने कागजमा मात्र सीमित भएको छ।
हालसम्म ५८ हजार एक सय ७९ सैय्या मात्र बनेको छ। जसमा १८ हजार तीन सय ५७ व्यक्तिहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ।
गृह मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार सबै भन्दा बढी प्रदेश ५ मा २० हजार आठ सय ३७ जना अट्ने गरी क्वारेन्टाइन बनाइएको छ।
त्यस्तै सुदुरपश्चिम प्रदेशमा नौ हजार पाँच सय ४५ सैय्या क्षमताको क्वारेन्टाइन तयार भएका छन्। हालसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि नभएको प्रदेश कर्णालीमा सात हजार चार सय ३ सैय्या क्षमताका क्वारेन्टाइनहरु तयार भएका छन्।
सबै भन्दा बढी कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको प्रदेश २ मा सबै पाँच हजार दुई सय २८ सैय्याका क्वारेन्टाइन तयार भएका छन्। प्रदेश १ मा ६ हजार ४ सैय्या क्षमताको क्वारेन्टाइन बनेको दाबी गरिएको छ।
संस्थागत रुपमा काठमाडौं उपत्यका तीन जिल्लामा पाँच हजारसहित बागमती प्रदेशमा रहेका तीन महानगरपालिकामा गरेर मात्र पनि ११ हजार बढी सैय्याको क्वारेन्टाइन बनाउने योजना छाडौं बागमती प्रदेशमा जम्मा चार हजार सात सय ९१, गण्डकी प्रदेशमा चार हजार तीन सय ७१ जना अट्ने गरी क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले तयार गरेको एक्सन प्लानमा नेपालमा तीन हजार ७६ आइसोलेसन सैय्या भएको दाबी गरिएको छ। तर, सबै भन्दा बढी संक्रमण देखिएका प्रदेश ५ र प्रदेश २ मा आइसोलेसन सैय्या भरिसकिएको छ। प्रदेश ५ ले स्थानीय तहमा आइसोलेसन विस्तार गर्ने तयारी गरेको प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रवक्ता रोशनलाल श्रेष्ठले जनाएका छन्।
नेपालमा लकडाउन कार्यान्वयनमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा प्रतिवन्ध लगाइएको छ। लाखौ नेपाली विदेशबाट घर फर्किने बाटो कुरिरहेका छन्।
खुला सीमाना रहेको भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्न चाहनेको संख्या दशौं हजार छ। दैनिक हजारौं चोरीबाटोबाट प्रवेश गरिरहेका छन्। स्थानीय तहमा पर्याप्त क्वारेन्टाइनको व्यवस्था हुन नसक्दा जोखिम बढ्दै गएको छ।
स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन खाली नभएका कारण भारतीय सीमामा अड्किएका नेपालीको उद्धारमा चासो दिएका छैनन्। पाँच नम्बर प्रदेशले दशगजामा रोकिएका नेपालीलाई नेपाल ल्याउन थालेको छ। तर, क्वारेन्टाइनको अभाव भएको स्थानीय तहहरुले बताएका छन्।
यद्यपि, सरकारको तथ्यांक अनुसार ४४ हजार क्वारेन्टाइन बेड खाली देखाउँछ। सरकारको योजना अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा पाँच हजार सैय्या क्षमताको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन भएको देखिँदैन। न त महानगर नगरपालिका नै नगरपालिका रहेका उपत्यकाका जिल्लाका स्थानीय तहले नै सरकारी योजना अनुसार संस्थागत रुपमा क्वारेन्टाइनको विकास गर्न सकेका छन्।
सरकारले तयार गरेको एक्सन प्लानमा नेपालमा २६ हजार ९ सय ३० अस्पतालका सैय्या उपलब्ध भएको उल्लेख छ। जसमध्ये एक हजार पाँच सय ९५ आइसियु सैय्या रहेको जनाएको छ। नेपालमा आठ सय ४० भेन्टिलेटर, आइसीयु सुविधासहितका एक ९४ अस्पताल रहेको उल्लेख छ।
त्यस्तै, कोभिड-१९ क्लिनिक सञ्चालन गर्ने गरी एक सय ११ अस्पताल तयार भएका छन्। सरकारले कोभिड-१९ संक्रमणको तीन वटा तह व्याख्या गरेको छ। जस अनुरुप महिलो तहमा १३ अस्पताल दोस्रोमा १२ र तेस्रोमा तीन अस्पताल रहेको उल्लेख छ।
अवस्थालाई मूल्यांकन गर्दै अहिलेको स्रोत साधनको प्रयोग गरिने उल्लेख गरिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको मूल्यांकन अनुसार दुई सय संक्रमितमध्ये ८० प्रतिशत अर्थात् एक हजार १ सय सामान्य उपचार गरिने गरी आइसोलेसन वार्ड/बेड तीन सयको उपचार गर्ने गरी अक्सिनसहितको सुविधासहितको वार्ड वा बेड र आइसीयु सुविधासहितका १०० केसलाई सुविधा दिने गरी पहिलो तहमा व्याख्या गरिएको छ।
दोस्रो तहमा दुई हजार देखि ५ हजार व्यक्ति संक्रमित हुँदा चार हजार आइसोलेसन बेड सात सय ५० अक्सिजन सुविधा र दुई सय ५० आइसीयु सुविधासहितको बेड आवश्यक पर्ने मूल्यांकन गरिएको छ। त्यस्तै तेस्रो तहमा ५ हजार देखि १० हजार संक्रमित हुने अनुमान गर्दा उनीहरु मध्ये ८ हजारलाई आइसोलेसनसहित सामान्य उपचार आवश्यक हुने र एक हजार पाँच सयलाई अक्सिजनको सपोर्ट तथा पाँच सय जनालाई आइसियु आवश्यक हुने उल्लेख छ।
चौथो तहमा १० हजारमाथि संक्रमित हुने उल्लेख छ। जसअनुसार ८० प्रतिशतलाई सामान्य उपचार, १५ प्रतिशतलाई अक्सिजन सपोर्ट र पाँच प्रतिशतलाई आइसीयु सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख छ।
सरकारले अवस्थाको मूल्यांकन गर्दै आफ्नो नीति तथा योजनालाई परिमार्जन गर्दै लैजानेसमेत उल्लेख गरेको छ।
सरकारले संक्रमण दोस्रो तहमा पुगेपछि जनस्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्ने योजना बनाएको छ। नेपालको जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ४८.४ अनुरुप स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरिने र यो दफामा दुई भन्दा बढी प्रदेशमा संक्रमण तीब्ररुपमा फैलिए आफतकाल लगाउने उल्लेख गरिएको छ।
यस चरणमा पुगेपछि सरकारले लक्षण नदेखिएका सबै संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमा राख्ने जनाएको छ।
संक्रमणको तेस्रो तहमा पुगेपछि सरकारले सबै निजी अस्पतालहरु र ती अस्पतालमा रहेका जनशक्तिको प्रयोग गर्ने उल्लेख गरेको छ। साथै यस चरणमा सबै कोभिड केसलाई केन्द्रीकृत गरी रणनीतिक कोभिड अस्पतालबाट सेवा दिने उल्लेख छ।
तेस्रो तहमा पुगेपछि सरकारले र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) अथवा अन्य उपर्युक्त पीओसी मलिक्युलर टेस्ट गर्ने उल्लेख छ। यस चरणमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि आवास खानाका लागि होटलहरुको प्रयोग गर्ने कार्ययोजनाम उल्लेख छ।
संक्रमण चौथो तहमा पुग्दा वा १० हजार भन्दा माथि संख्या पुग्दा सरकारले विपत्को घोषणा गर्ने उल्लेख गरेको छ। यस अवस्थामा आउँदा सबे अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहायताका लागि अनुरोध गर्ने उल्लेख छ।
परीक्षणको दायरा बढाउने योजना पनि अलपत्रै
विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि परीक्षणको दायरालाई बढाउने उल्लेख गरेको छ। नेपालले पनि सोही अनुसारको योजना त बनाएको छ। तर कार्यान्वयन भने छैन।
सकारले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले परीक्षणलाई समन्वय गर्ने र सबै सार्वजनिक तथा निजी अस्पतालहरु र प्रयोगशालाबाट परीक्षणको दायरा फराकिलो पार्ने जनाएको छ। त्यसका लागि सबै अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरुले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई उपलब्धता सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै अस्पतालका सबै रेडियो इमेजिङ सेवा पनि प्रयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ कार्ययोजनामा। तर, हालसम्म निजी अस्पताल तथा निजी लगानीमा सञ्चालित ठूला प्रयोगशालाहरुलाई परीक्षणको जिम्मा दिइएको छैन। न त उनीहरुको स्रोत साधनको प्रयोग सरकारले गर्न सकेको छ। निजी अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरुले कोरोना भाइरसको परीक्षणको लागि इच्छा जाहेर गरे पनि अनुमति दिइएको छैन।
