लकडाउन जारी भएको झण्डै डेढ महिनापछि दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ५ का चन्द्रकला विक राहत पाऊँ भन्दै उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा पुगिन्। उनले वडा कार्यालयमार्फत् पहिलो चरणको राहत लिएको पनि महिना दिन भइसकेको थियो। राहतमा पाएको एक बोरा चामल सकिएपछि फेरि राहत लिन भन्दै पुगेकी थिइन्।
नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले भने यो पटक राहत दिएनन्। बरु कामको प्रस्ताव राखे। लकडाउनको समयमा काम नपाएर घर चलाउन मुश्किल भइरहेका समयमा काम पाइनु विकका लागि नराम्रो प्रस्ताव थिएन। नगर प्रमुखले नै उनलाई काम भइरहेको ठाउँसम्म पुर्याए।
लकडाउन अघि जस्तै दिनदिनै काम पाउने भएपछि राहतको भरमा जीवन चलाउन पर्ने भएन।
त्यस्तै अर्की पात्र हुन् तुलसीपुर ६ की पुष्पा क्षेत्री। उनी निर्माण मजदूर हुन्। उनलाई पनि लकडाउनले साँझबिहानको छाक टार्न मुश्किल परेको थियो। त्यसैले राहत माग्नका लागि वडा कार्यालय पुगिन्। जनप्रतिनिधिले वडाको काम गर्न प्रस्ताव राखे। उनले नाईं भनिनन्।
'घरमा दाल चामलको आवश्यकता छ, ज्यालामा पैसाभन्दा अहिले दालचामल नै लग्ने सोचेकी छु', क्षेत्रीले भनिन्।
उपमहानगरपालिकाले अहिले विकास प्राधिकरणको काम सुरु गरेको छ। काममा सोही ठाउँका विपन्नलाई श्रमिकका रुपमा रोजगार दिइएको उपमहानगरपालिकाका विपद् व्यवस्थापन शाखाका अधिकृत भीमप्रकाश खत्रीले जानकारी दिए।
उपमहानगरपालिकाले विपन्नलाई बाँडेको राहत वितरण र अहिले काम गर्ने श्रमिकको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने काम पाउँदा पनि श्रमिक नआएको भन्ने प्रष्ट हुन्छ। वडा नं १ मा १९१ जनालाई राहत वितरण गरिएकामा अहिले नौ कामदारले मात्र कामका लागि आवेदन दिएर काममा आएका छन्।
त्यस्तै वडा नं २ मा ३५५ जनामा राहत वितरण गरिएकामा अहिले १५ जनाले कामको निवेदन दिएका छन्। वडा नं ३ मा ४३६ जनाले राहत लिएकामा २० जनाले मात्र कामका लागि निवेदन दिएको विपद् व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ।
वडा नं १२ मा ६६ जनाले राहत पाएकामा १५ जनाले कामका लागि निवेदन दिएका थिए तर काममा भने जम्मा नौ जना आएका छन्। त्यस्तै वडा नं १६ मा ५६ जनाले राहत लिएकामा पाँच जना मात्रै कामका लागि आएको विपद् व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ। उ
पमहानगरपालिकाले यतिबेला राहत वितरण बन्द गरेर श्रमसँग जोड्न थालेपछि धेरै श्रमिक काममा लागेका छन्। पहिलो चरणमा नगरका गरीब, विपन्न र श्रमिकलाई राहत वितरण गरिएपछि उपमहानगरपालिकाले राहतको साटो श्रम लिएर पारिश्रमिक दिन थालेको हो। राहत लिनेको चाप अत्यधिक बढ्न थालेपछि त्यसको साटो काम दिन थालेको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले जानकारी दिए।
'राहत अल्पकालीन हुन्छ, सुरक्षित भएर श्रम गर्ने वातावरण भएपछि त्यो दीर्घकालीन हुन्छ भनेर यो नीति ल्याएका हौँ', नगरप्रमुख पाण्डेले भने, 'अहिले वास्तविक विपन्न, श्रमिक र गरीबले काम गरेर खाने वातावरण बनेको छ।'
अशक्त वृद्धवृद्धालाई भने उपमहानगरले आवश्यकतानुसार राहत दिइरहेको छ। काम दिँदा पनि काम गर्न नआउने र राहत माग्नेलाई अब नदिइने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। घोराही उपमहानगरपालिकाले पनि राहतको सट्टा काम दिने कार्यक्रम शुरु गरेको जनाएको छ।
घोराही वडा नं १७ र ४ बाट श्रम बैङ्कमार्फत कामको थालनी भएको उपमहानगरपालिकाका रोजगार संयोजक शरद पाण्डेले जानकारी दिए। घोराही वडा नं १७ का वडाध्यक्ष खुशीराम चौधरीले ती सय जनालाई यसरी काममा लगाइसकिएको बताए।
यसअघि वडामा ५५० परिवारलाई राहत बाँडिएकामा अहिले तीन सय जनालाई रोजगारी दिइसकिएको चौधरी बताउँछन। काममा आउनेहरुलाई सडक, पोखरी, सिंचाइ, विद्यालयको भौतिक निर्माणलगायत काममा लगाइएको उनको भनाइ छ। घोराहीका नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले राज्यको ढुकुटी सदुपयोग होस् भन्नका लागि राहतको साटो काम दिने योजना बनाएको बताए। उपमहानगरपालिकाले नगरका सबै विपन्न र श्रमिलाई भोकै बस्नु नपर्ने वातावरण बनाएकाले श्रम बैङ्कमा काम गर्न आग्रह गरे।
