लकडाउनका कारण पठनपाठन ठप्प छन्। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका परीक्षा अघि बढ्न सकेका छैनन्। नयाँ शैक्षिक सत्र कसरी अघि बढाउने यकिन छैन।
यस्तोमा सरकार, विद्यालय, विद्यार्थी र अभिभावक सबै अन्योलमा छन्। लकडाउनको केही समय घरमै बसेका विद्यार्थीमाथि पनि अव बिस्तारै पठनपाठनको दबाब बढिरहेको छ।
लकडाउनको एक महिनासम्म चुप बसेको शैक्षिक संस्थाले निर्णय लिन सकेका छैनन्। कोरोना त्रासबीच शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिने भन्दै कतिपयमा भर्चुअल कक्षा पनि चलिरहेको छ। शहरी क्षेत्रका अधिकांश निजी विद्यालयले यसको सुरुवात गरेका छन्। केही सामुदायिक विद्यालयले पनि अनुशरण गरेका छन्।
तर शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू भर्चुअल कक्षालाई शैक्षिक कार्यक्रम नै अघि बढाउने विकल्प भने मान्दैनन्। अनलाइन कक्षाले सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई समेट्न नसक्ने उनीहरू बताउँछन्।
हालको भर्चुअल कक्षा सञ्चालनमा 'भेडीय दर्शन र स्याल बुद्धि' देखिएको बताउँछन् शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला। अर्थात् भेडाको बथान जस्तो एकोहोरो लाग्ने र स्यालले जस्तो एकैपटक चिच्याउने।
'यो विकल्प मध्येको एक हो', कोइराला भन्छन्, 'तर यी विकल्प कहाँ कति र कसरी प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने सरकारसँग प्रभावकारी योजना छैन। सबै विद्यार्थी समान प्रकृति र पहुँचका हुँदैनन्। कुन विद्यार्थीसँग कुन प्रविधिको पहुँच छ भन्ने तथ्याङ्क आज पनि छैन'।
बिना तयारी चर्चामा आएको भर्चुअल कक्षाले उच्च वर्गकालाई मात्र सहयोग गर्ने भन्दै उनी विद्यार्थी संगठनहरुले तर्क गरिरहने परिणाम सिर्जना गरेको बताउँछन्।
तर विज्ञान र प्रविधिको भनिएको युगमा पनि अनलाइनमा नगए कहिले जाने? भन्ने प्रश्न गर्छन् शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्ले। सञ्चार क्षेत्रमा नेपाल अन्य मुलुकभन्दा धेरै नै पछि परेकाले प्रविधि अपनाउनै पर्ने उनको तर्क छ। इन्टरनेटमा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूको पहुँच नभएको कुरा नौलो नभएको उनले बताए।
'पहुँच हुन नसकेकै कारण देखाएर सुरुवात नै नगर्ने कुरा त भएन' उनले भने 'सरकारले नेपाल टेलिकम र एनसेलजस्ता कम्पनीसँग समन्वय गर्नुपर्छ।'
शैक्षिक सत्र प्रारम्भसँगै शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन विद्यार्थीहरूलाई समूहमा विभाजित गरेर अध्ययन गर्न र तथ्याङ्क संकलन गर्न सकिने उनको सुझाव छ।
'रेडियो, टिभी, इमेल, इन्टरनेट तथा यी सबैको पहुँच नभएको भनी छुट्टाछुट्टै तथ्याङ्क निकाल्नुपर्छ', वाग्ले भन्छन् 'यसका लागि घरधुरी सर्वेक्षण गरी टेक्नोलोजी अडिट गर्नुपर्छ'।
स्थानीय सरकारलाई तथ्याङ्क संकलनको जिम्मेवारी दिन सकिने उनको भनाई छ। शिक्षकको तालिम लगायतका व्यवस्थामा सरकारसँगै शिक्षक महासंघलाई परिचालन गर्नुपर्ने राय वाग्लेको छ।
समाजशास्त्री डा.चन्द्र उपाध्याय अनलाइन कक्षामा जाँदा अभावकै कारण कतिपय बालबालिका पछि पर्ने बताउँछन्। आवश्यक प्रविधिको उपलब्धता नहुनु अर्को चुनौती रहेको उनको भनाइ छ।
'यसले पहुँच नभएकामा नैराश्य प्रदान गर्न सक्छ', उनले भने 'स्थानीय सरकार वा शैक्षिक संस्थाबाट अध्ययन गरी वास्तविक तथ्याङ्कको आधारमा अघि बढ्न सजिलो हुन्छ।'
अनलाइन शिक्षण सबै नभए पनि यसबाट केही नयाँ शैलीमा विद्यार्थीको सिकाइ अघि बढाउन सकिने भने उनी बताउँछन्।
तयार पारिएका पाठ्यक्रम सबै विद्यार्थीलाई बाँड्न र शिक्षक परिचालन गर्न सरकारले तत्काल विकल्प खोज्नुपर्ने बताउँछन् सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापा। प्रदेश सरकारसँगै स्थानीय तहले पनि शिक्षा क्षेत्रमा चासो नदेखाएको उनको गुनासो छ।
'अब स्थानीय सरकार क्रियाशील भई शिक्षकहरूलाई परिचालन गर्न योजना बनाउनुपर्छ', थापा भन्छन् 'परीक्षा अहिले गर्न नसके पनि सिकाइलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।'
थापा अनलाइन शिक्षाका लागि देशभर एकै किसिमको पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। डिजिटल पाठ्यक्रमलाई टेलिभिजनमार्फत प्रसारण गर्न सक्नुपर्ने उनको मत छ।
'हातमा भएको मोबाइलमा विभिन्न एपबाट पढाउने कुरा सामुदायिक विद्यालयमा सम्भव हुँदैन', उनले भने 'सम्पन्न र पहुँचवाला केही निजी विद्यालयमा होला तर त्यसले शतप्रतिशतलाई समेट्न सक्दैन।'
अनलाइन कक्षा शैक्षिक सत्रको सुरुवात नभई विद्यार्थीलाई शैक्षिक गतिविधिमा जोड्ने कार्य गरिरहेको बताउँछन् राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (एनप्याब्सन) का अध्यक्ष रितुराज शिवाकोटी।
उनी भन्छन् 'बाल मस्तिष्क स्वभावैले चञ्चल हुने भएकाले लकडाउनमा थुन्न सकिँदैन। विभिन्न किसिमबाट चलायमान बनाइराख्नुपर्छ। अनलाइन अफलाइन जुनै माध्यमबाट भए पनि शिक्षक विद्यार्थी सम्पर्कमा रहिरहे सहज हुन्छ।'
निजी विद्यालयमै अध्ययनरत विद्यार्थीमा पनि ३० देखि ४० प्रतिशतभन्दा बढीको पहुँचमा भर्चुअल शिक्षा नभएको उनको भनाई छ।
कोरोना महामारीका बीचमा परिस्थितिलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नु उचित हुने भनाई छ मनोविमर्शकर्ता मधु विलास खनालको। अभिभावकले बालबालिकालाई सही सूचनामा जोड दिनुपर्ने उनको भनाई छ।
'यस्तो परिस्थितिमा अभिभावकले धैर्य अपनाउँदै आफ्ना बालबालिकाका कुरा सुन्नुपर्छ। हामीसँगै तिमी पनि सुरक्षित छौ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ' उनले भने।
