काठमाडौं: नेपालले आफ्नो अतिक्रमित भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाल भारत सीमा विवाद चर्चामा छ। पछिल्लो पटक भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेर मानसरोवर जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले जवाफस्वरुप उक्त भूभाग समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गरेको हो। तर विवादको श्रृखला भारतले पछिल्लो समय जारी गरेको राजनीतिक नक्सादेखि नै हो।
नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएपछि भारतले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्न नेपाललाई भन्यो। साथै नक्सा अस्वीकार गर्ने पनि वक्तव्यमार्फत जानकारी दियो।
‘परिवर्तित नक्सामा भारतीय भूभाग समेत समेटिएको छ। नेपालले एकपक्षीय रुपमा गरेको यो कार्य ऐतिहासिक तथ्य–प्रमाण विपरीत छ। सीमासम्बन्धी मुद्दा कूटनीतिक माध्यमबाट हल गर्ने द्विपक्षीय समझदारीको पनि विरुद्ध छ,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयले बुधबार बेलुकी जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ।
लामो समयदेखि विवादित सीमाको नक्सा प्रकाशित गरेर नेपाल एक चरण अघि बढेको विज्ञहरु बताउँछन्। सीमा समस्याको हल कसरी खोज्ने?
उत्तेजित नभइ छलफल गर्नुपर्छ
चीनका लागी नेपाली राजदूत समेत रहेका पूर्व परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे उत्तेजित नभइ वार्ताबाट नै समस्याको हल खोज्नुपर्ने बताउँछन्। भूमि नेपालको हो भन्ने कुरामा दुविधा नरहेको उनको भनाइ छ।
पाण्डे भन्छन्,' अनाधिकृत रुपमा बसेकाले त भूमि हाम्रै भन्छन्। भूमि कसको हो भन्ने विवाद गरिरहनु परेन्। भूमि नेपालकै हो। उत्तेजित नभइकन शान्तिपूर्ण ढंगले छलफल गरेर समस्याको समाधान गर्छौं।'
वार्ताको विकल्प नरहेको जोड दिँदै पाण्डे शक्तिशाली मूलकले समेत हतियारबाट हार मानिसकेको बताउँछन्।
'वार्ता नै गर्ने हो। शक्तिशाली मुलुक त हतियाबाट हार मानिसकेका छन्। हामी तथ्य र प्रमाणका आधारमा हाम्रो भूमि फिर्ता लिन्छौं,' उनले भने।
भारत वार्ताका लागि तयार हुने पाण्डेको विश्वास छ।
'कुन लेभलमा वार्ता गर्ने भन्ने कुरा सरकारले निर्णय गर्ने हो। सडकले होइन। भारतलाई कोरोना भाइरसले भन्दा अर्को कुरा बिजेको छ। उसले वार्ता गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। हामीले त्यसको स्वागत गरेका छौं। अब वार्ताको निधो हुनुपर्छ,' पाण्डेले भने।
तीतो शब्द बोलेर मात्र हुँदैन्, काम गर्नुपर्छ
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रकाशरण महत पनि कूटनीतिक माध्यमबाटै समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन्। नरम शैलीमा प्रस्तुत भएर समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा महतले जोड दिए। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीतो शब्द बोलेर मात्रै राष्ट्रवादी बन्न खोजेको भए गलत हुने बताए।
'प्रधानमन्त्रीले तीतो शब्द बोलेर मात्र हुँदैन। काम देखाएर राष्ट्रवादी बन्नुपर्छ। अहिले चौतर्फी दबाबपछि मात्र नक्सा जारी गरिएको हो। अब भाषामा नरम र ठोस काम हुनुपर्यो, उनले भने।
सरकारले नयाँ नक्सा जारी गर्दैमा जमिन नै फिर्ता ल्याएको जसरी प्रचार भइरहेको महतको भनाइ छ। जमिन फिर्ता ल्याउनका सजिलो नभएको उनको दावी छ।
'सरकारले नक्सा बनाउन मात्रै उपलब्धि ठानिरहेको छ। नक्सा सार्वजनिक गर्नुलाई नै युद्ध जितिसकिएको जमिन नै फिर्ता गरिसकेको जसरी प्रचार भइरहेको छ,' महतले भने।
आवश्यक प्रमाण पुर्याएर उच्चस्तरीय वार्ताबाट नै समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
भन्छन्, 'यसअघि उच्चस्तरीय छलफलमा सीमाको एजेण्डा उठेन। नेपाल सरकारलाई चासो नै छैन। सरकार गभ्भीर छैन भनेर नै भारतले सडक पनि उद्घाटन गर्यो। उच्चस्तरीय वार्ताबाट नै समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ।'
भारत वार्ताको टेवलमा आउँछ
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भने नयाँ नक्सा जारी गर्नुलाई नेपाल सरकारको जवाफका रुपमा व्याख्या गर्छन्।
नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक समेत रहेका श्रेष्ठले नेपालले नक्सा जारी गर्नु भनेकै भारतले मिचेको सीमा नेपालले आधिकारिक रुपमा नै आफ्नो भएको दाबी गरेको बताउँछन्।
'यसको अर्थ के हो भने सरकारले प्रमाणसहित लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्र नेपालको हो भनेर दाबी गरेको छ। मिचिएको भूभाग नेपालको हो भनेर नक्सा पारित हुनुले ठूलो अर्थ राख्छ,'उनले भने
नेपालको कदमले भारतलाई दबाब पर्ने भन्दै श्रेष्ठ कूटनीतिक पहल राम्ररी अघि बढे सीमा फर्काउन नेपाल सफल हुने बताउँछन्।
'भारतले कोरोना महामारी अन्त्यपछि मात्रै कूटनीतिक वार्ता गर्ने भनेको कुरालाई लक्षित गर्दै उनले भने, 'भारत अब बाध्य भएर वार्तामा बस्छ।'
द्धिपक्षीय वार्ताबाटै समस्या समाधान
अहिले सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने सुझाव पनि आइरहेको छ। तर, सरकार विवाद तत्काल अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने योजनामा छैन।
सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले द्धिपक्षीय वार्ताबाट समस्या समाधानको प्रयास गरिने बताए। उनले प्रमाणका आधारमा वार्तामा बस्ने बताए।
'हामीले वास्तविक सीमा समेतको नक्सा जारी गरेका छौं। त्योसँग सम्बन्धित विवाद हुने विषय अहिले नै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नेबारे सोचेका छैनौं,’ खतिवडाले भने, ‘अहिले हामीले मित्र राष्ट्रसँग वार्ता गरेर हाम्रा भूमि स्वत: स्वीकार गर्ने स्थितिमा पुर्याउने प्रयास रहन्छ।'
