PahiloPost

Nov 25, 2024 | १० मंसिर २०८१

वीरगंजमा थुप्रिएका ४ हजार कन्टेनरको विलम्ब शुल्क डेढ अर्ब बढी, छुटको लागि पहल गरिदिन व्यवसायीको आग्रह



राधेश्याम पटेल

वीरगंजमा थुप्रिएका ४ हजार कन्टेनरको विलम्ब शुल्क डेढ अर्ब बढी, छुटको लागि पहल गरिदिन व्यवसायीको आग्रह

वीरगंज : भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयातित मालसामानको कन्टेनर वीरगंजको सुक्खा बन्दरगाहमा लामो समयदेखि होल्ड भएर थुप्रिएपछि विलम्ब शुल्कको चिन्ता शुरु भएको छ। एउटा कन्टेनर १४ दिन भन्दा बढि होल्ड भएर फिर्ता गएन भने प्रति दिन १२ देखि १५ हजारसम्म विलम्ब शुल्क लाग्ने भएकोले सो शुल्क छुट गराउन सिपिङलाइन कम्पनीसँग नेपाल सरकारले पहल गर्नु पर्ने व्यवसायीले माग राखेका छन्।

वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघले शनिवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली आयातकर्ताका ४ हजार कन्टेनर मालसामान लकडाउनका कारण २ महिनादेखि सुक्खा बन्दरगाहमा रोकिएकाले विलम्ब शुल्कको समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार अघि बढ्नु पर्ने माग गरेका छन्।

बन्दरगाहमा अहिले भारतको कोलकाता, हल्दिया, विशाखापट्टनम बन्दरगाहबाट रेल मार्ग हुँदै ४ हजार कन्टेनर आएर होल्ड भएको छ। वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाका अनुसार एउटा कन्टेनरको एक दिनको १३ हजारकै दरले विलम्ब शुल्क सिपिङलाइनले लगाए ५ करोड २० लाख हुन आउँछ। यसरी महिना दिनमा १ अर्ब ५६ करोड नेपाली पैसा विदेश जाने उनको भनाइ छ।

तर, कोरोना महामारीका कारण विभिन्न सिपिङलाइन र भारतीय कोन्करले विलम्ब शुल्कमा छुट पनि दिँदै आएकोले सही समयमा सरकारले पहल नगरे नेपाली व्यवसायी विलम्ब शुल्ककै कारण कंगाल हुने उनको तर्क छ।

महामारीबाट विश्वका सबै राष्ट्रसँगै नेपालको पनि जनजीवन, उद्योग, व्यापार, लगायत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै धरासायी हुने संघारमा पुगेको अवस्थामा आईसीपी र ड्राईपोर्टमा थुप्रिएका कन्टेनरको विलम्ब शुल्को समस्या हल गर्नु आवश्यक देखिएको वीरगंजका अर्का व्यवसायी प्रदिप केडिया बताउँछन्।

केही कम्पनीले कन्टेनरको पार्किङ शुल्क लकडाउनको तोकिएको अवधिसम्म मिनाहा समेत दिएका छन्। साथै, केहि सिपिङ कम्पनीहरुले लकडाउन अवधिसम्मको लागि आयातित मालवस्तुको कन्टेनरमा लाग्ने विलम्ब शुल्क तोकिएको अवधिसम्मको लागि छुट समेत दिएका छन्। तर, यस्तो छुट सबै सिपिङलाइनमा व्यवस्था हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ।

भारत सरकारले एक निर्देशन जारी गरी भारतीय पोर्टमार्पmत भारतमा आयात हुने मालवस्तुको कन्टेनरमा लकडाउनको सम्पूर्ण अवधिसम्ममा लाग्ने डिटेन्सन शुल्क समेत सबै सिपिङ कम्पनीबाट छुट गराएको छ। तर, नेपाल सरकारले यस विषयमा कदम चाल्न नसकेको व्यवसायीको आरोप छ। विदेशबाट कन्टेनरमा मालसामान ढुवानीका लागि मर्क्सलाइन, एमएसी, बीपीएललगायत दर्जनौँ सिपिङलाइन कम्पनीहरुले सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell