काठमाडौंः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को बहस पुनः व्यूँतिएको छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको २११ नम्बर बुँदामा लप्सिफेदी–रातमाटे–हेटौँडा, लप्सिफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवलको ट्रान्समिसन लाइन बनाउने विषय उल्लेख भएपछि केही समय सुस्ताएको एमसीसीको विषय पुनः उठेको हो। शनिबार बालुवाटारमा बसेको सचिवालयको अनौपचारिक बैठकमा एमसीसीको विषयमा छलफल भएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनुपस्थित रहेको छलफलमा नेकपा एमसीसी कार्यदलका सदस्यद्वय परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, तथा नेता भीम रावललाई डाकिएको थियो।
छलफलमा एमसीए नेपालका सिइओ खड्गबहादुर विष्ट र नेता देव गुरुङ पनि सहभागी थिए।
नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अनौपचारिक छलफल भएकाले कुनै निर्णय नभएको बताए।
श्रेष्ठले भने, 'छलफलमा एमसीसी कार्यदल र एमसीए नेपालका सिइओको ब्रिफिङ भयो। त्यस्तै बजेट आउने बेला भएकाले अर्थमन्त्रीले बजेटबारे बिफ्रिङ गर्नुभयो।'
श्रेष्ठका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आफू अस्वस्थ भएकाले छलफलमा बस्न नसक्ने जानकारी पहिल्यै गराएका थिए। बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र उर्जामन्त्री वर्षमान पुन पनि सहभागी थिए।
'एमसीसीको विषयमा सरकारको धारणा सुनाउन बोलाइएको रहेछ। कुनै निर्णय गराउन बोलाएको होइन रहेछ', छलफलबारे नेकपा नेता गुरुङले भने।
एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग हो कि होइन भन्ने चर्को विवादबीच गत माघमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वमा कार्यदलल बनाएको थियो। कार्यदलले सम्झौता यथास्थितिमा पास गर्न नहुने सुझाव दिएको थियो ।
तीन सदस्यीय कार्यदलमा संयोजक खनाल र सदस्य रावल यथास्थितिमा पास गर्न नहुने सुझाव दिए पनि अर्का सदस्य ज्ञवालीले भने १५ बुँदे फरक मत राखेका छन्।
नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसीको कार्यक्रमकै बुँदा उल्लेख भएपछि खनाल र रावलले जस्केलाबाट एमसीसी छिराइएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि नीति तथा कार्यक्रमबारे जवाफ दिने क्रममा एमसीसीबारे संसद्ले निर्णय गर्ने बताएका थिए।
