कोरोनासँग आत्तिएको सरकार : सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौति गर्ने निर्णयबाट पछि हट्ने छाँट

जेठ १२ गते सोमवार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरे। एनटीभी प्लस च्यानलमार्फत उनको सम्बोधन कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको थियो।

कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा सरकारले के कस्ता कदम चाल्नेछ भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ। त्यसैले पनि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले सबैका लागि ध्यान खिचिरहेको थियो।

विशेष गरी त एकल तथा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुले यसलाई निकै चासो लिएका थिए।

२०७६ चैत ३ गते राजपत्रमा नियमावली प्रकाशित भएपछि नेपाल सरकारले निर्णय गरेर दिने भत्ताको निर्णय पनि स्वतः खारेज भएको थियो। त्यसअघि सामाजिक सुरक्षा ऐन को दफा २९ अनुसार साबिक बमोजिम खाइपाइ आएको भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था थियो।

भत्ताको निर्णय खारेज भएसँगै चैतदेखि ६० वर्ष मुनिका एकल महिला र अति अशक्त अपांगको भत्ता रोकियो। यसबारे स्पष्ट पार्न जेठ ५ गते सरकारले व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यस्थापन प्रणालीले आफ्नो फेसबुक पेजमा एउटा सूचना जारी गर्‍यो। छ बुँदामा जारी गरिएको सूचना अहिले बहसको विषय बनिरहेको छ।

सूचना यस्तो थियो

१. नेपाल सरकारले न्यून आयको मापदण्ड नतोकुञ्जेल ६० वर्ष मुनिका विधवा महिलाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त नगर्ने।
२. निलो कार्ड भएका अति अशक्त अपांगले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त नगर्ने।
३. त्यस्ता लाभग्राहीको विवरण विभागले नै लगत कट्टा/ अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने भएकाले स्थानिय तहले लगत कट्टा तथा अध्यावधिक लगायतका कार्य गरि नहाल्ने।
४. ६० वर्ष भन्दा कम उमेर भएका विधवा महिला तथा अति अशक्त अपांगको नयाँ निवेदन नलिने।
५. बालबालिका सुरक्षा भत्ता को हकमा मन्त्रीपरिषदबाट अर्को निर्णय हुन सक्ने।
६. बिभागबाट प्रणाली अध्यावधिक नहुन्जेल तेश्रो चौमासिक भत्ता वितरण नगर्ने।

त्यसपछिको तरंग

सरकारको आधिकारिक व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यस्थापन प्रणालीको फेसबुक पेजमा जारी गरिएको यो सूचनाले अधिकारकर्मी र लक्षित वर्गमा ठूलै तरङ्ग ल्यायो।

उक्त सूचनालाई व्यक्तिगत फेसबुक अकाउन्टमा साभार गर्दै टिप्पणी हुने क्रम चलिरहेको छ।

यसैगरी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले त यसका विरुद्ध प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो। त्यस्तै एकल महिला राष्ट्रिय अपाङ्गता महासंघ नेत्रहीन संघ लगायतका विभिन्न राजनीतिक दलले सरकारको यस निर्णयप्रति विरोध जनाउँदै आएका छन्।

कोरोनासंग आत्तिएको सरकारले माहामारीको समयमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण रोक्ने कुरा गरेर थप त्रास फैलाएको बताउँछिन् नेत्रहीन संघकी सल्लाहकार नीरा अधिकारी।

‘आज प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा कटौती नहुने कुरा गरेको भन्ने सुनें,’ खुसी हुँदै उनले भनिन् ‘तर एक जना दाइले यो भाषणमा नझुक्किनु है भन्दै म्यासेज गर्नुभएको छ।’

यसअघिको सूचनाले उनीहरु अब के होला भन्ने त्रासमा भएको र अहिले थप अन्यौलता थपेको उनले बताइन्।

त्यसैगरी एकल महिला तथा अपाङ्गता सुरक्षा भत्ता वितरण कोरोना माहामारीभरीको समयमा मात्रै हो या त संधैलाई भन्ने प्रश्न खडा भएको उनको भनाइ छ।

‘अरु बेला भए त आन्दोलन नै गरिन्थ्यो तर अहिले लकडाउनका कारण घरबाटै भर्चुअल भ्वाइस उठाइरहेको छ नेत्रहीन संघले,’ नीराले भनिन्।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती भयो भने नेपालभर ४ लाख बढी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने उनले बताइन्। भन्छिन् ‘निलो कार्ड पाउने र ६० वर्ष मुनिका एकल महिला गरी चार लाख मानिसमा यसले असर पार्ने हामीले अनुमान गरेका छौं।'

नीराका अनुसार यस विषयमा त उनलाई त्रिभूवन विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापकले नै पनि सोधेका थिए। त्यस्तै त्रिविकै जनसंख्याशास्त्रमा विद्यावारीधीका विद्यार्थीहरुले त यसको विरोध अभियान नै चलाएका थिए। चौतर्फी विरोध भएकै कारण यसलाई निरन्तर गरिने भनिएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ।

त्यसो त अपाङ्ग त्यसमा पनि निलो कार्ड पाएबापत भत्ता लिनेहरु भनेका पूर्ण रुपमा बेरोजगारहरु पर्दछन्। त्यस्तै सडकमा बसेर गीत गाउनेहरु पनि अहिले लकडाउनमा कठिन परिस्थिति गुजारीरहेका छन्।

हालसम्म भएका वा अब हुने क्षतिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता काटेर पूर्ती गर्ने कुरा होइन। त्यसैले कुनै पनि अवस्थामा रोक्न नहुने उनको तर्क छ।

प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा भने यो विषय केही दिनदेखि चलिरहेको हल्ला मात्र भनेका छन्। उनले स्पष्ट पार्दै भने ‘यस अप्ठ्यारो समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अन्य कसैको पनि राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको सामाजिक सहायतामा कटौती गरिने छैन।’

यसअघि नै संघीय संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता यथावत् राख्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। शुक्रवार बसेको समितिको ५० औं बैठकले कोभिड–१९ को महामारीका बेला झन् सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहने देखिएको भन्दै यस्तो निर्देशन दिएको थियो ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइमा सहमति जनाएका छन् महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले। उनले सामाजिक सञ्जाल आफ्नो फेसबुक अकाउन्टमा  प्रधामन्त्रीको प्रतिवद्धता भन्दै लेखेका छन् ‘यस अफ्ठ्यारो समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अन्य कसैको पनि राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको सामाजिक सहायता कटौती गरिने छैन। सामाजिक सुरक्षको दायरा फराकिलो पारिनेछ।’

त्यस्तै सोमवार नै प्रतिनिधिसभा कानुन न्याय तथा मावअधिकार समितिको एक बैठक बसी सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्ने विधेयक संसदको यसै अधिवेशनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

जसमा असहाय एकल तथा विधवा महिला र अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई वितरण गरिदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिन सो ऐन संशोधन गर्ने विधेयक चालु अधवेशनमा पेश गर्न गृहमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

प्रधानमन्त्रीले कटौति गरिने छैन भनिएको भत्ता के अब कटौति हुन्न होला त? नेत्रहीन संघकी सल्लाहकार नीरा अधिकारीलाई एकजनाले भने झैं भाषणमामात्रै सम्बोधन गरी झुक्याउन खोजेको त हैन प्रधानमन्त्रीले? किनकि भत्ता अधिकार पुन सञ्चालनमा ल्याउन चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रिपरिषद्लेले निर्णय गरेर नरोक्ने भनी परिपत्र गराएरपछि र ऐनमा समेत संशोधन गरेपछिमात्र उनीहरुले साविकको भत्ता पाउने व्यवस्था छ।