काठमाडौं : सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै संविधान संशोधनका लागि पहल थालेको छ। मंगलवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसैबारे छलफल गर्न आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक डाके।
बैठकमा सहभागी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सहमति जुटाउन ओलीलाई सुझाव दिएका छन्।
काँग्रेसले राष्ट्रिय सहमति जुटाउन भने पनि आफ्नो निर्णय भने केन्द्रीय समितिको बैठकसम्म कुर्न भनेको काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले जानकारी दिए।
बैठकपछि सिटौलाले संक्षिप्त कुराकानी गर्दै भने, 'काँग्रेसको मत संविधान संशोधनको पक्षमा रहन्छ। तर यसका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुस् भनेर हामीले भनेका छौं।'
काँग्रेसले आइतवार पदाधिकारी बैठकमार्फत केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेपनि मिति भने तोकिसकेको छैन।
बैठकमा मधेशवादी दलका नेताहरुले भने प्याकेजमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। मधेशका मुद्दाका विषयमा हाल संशोधन नगरी नक्सा र निशानी छापको विषयमामात्र संविधान संशोधन हुने नेकपा, नेपाली काँग्रेसलगाय दलहरुको अडान रहेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।
काँग्रेसले भने थोरै समय मागेको ज्ञवालीले बताए। त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीले प्याकेजमा संशोधन हुनुपर्ने माग गरेको उनले बताए।
'सर्वदलीय बैठक सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय अखण्डता र सर्वभौमसत्ताका विषयमा सिंगो राष्ट्र एक हुँदै आएको छ। अहिले पनि एकजुट भएर एकताको पक्षमा उभिन सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गर्नुभयो,' परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, 'संविधानमा विभिन्न राजनीतिक दलका आफ्नै खालका रिजर्भेसन छन्। कतिपय संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने हुनसक्लान्।'
काँग्रेस सभापति देउवाले आफूहरु पक्षमै मत दिने भएको र केही समय दिन आग्रह गरेको ज्ञवालीले बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले भने बैठकमा तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने विषय भएकोले यसमा अरु विषय समेट्न नसक्ने बताएको मन्त्री ज्ञवालीले जनाए।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ नक्सा हालै मन्त्रिपरिषदले जारी गरेको थियो। नक्सा जारी गरेसँगै संघीय संसदको लोगोमासमेत नयाँ नक्साको प्रयोग गरिएको छ।
नयाँ नक्सा जारी भएसँगै निसान छापमा रहेको नक्सा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। जसका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेकोले यसबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन्।
नेपालको संविधानको धारा ९ मा चर्चा गरिएको निसान छाप अनुसूची ३ मा छ। त्यसमा भएको पुरानो नक्सालाई हाल वास्तविक सीमा कायम गरी जारी गरिएको नयाँ नक्साले अद्यावधिक गर्न संविधान संशोधन गर्न पर्ने हुन्छ।
सरकारले संविधानमा रहेको निसान छापमा पनि सोही नक्सा राख्नका लागि संसद सचिवालयमा गत शुक्रवार संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। नयाँ नक्साअनुसारको निसान छाप परिवर्तन गर्न कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले शुक्रवार संसद् सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकी हुन्।
संविधान संशोधण विधेयक पारित हुन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको दुईतिहाइ मतले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ।
