काठमाडौं : मुलुकको आर्थिक अवस्था यतिखेर कोरोनाका कारण समस्या छ। तर, के कोरोनापूर्व नेपालको अर्थतन्त्र सहि बाटोमा थियो त? आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कोरोना संक्रमण फैलिनु अघि पनि सरकारको 'परफर्मेन्स' कमजोर नै देखिएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखेको लक्ष्य कोरोना संक्रमण नआएको भएपनि प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिएको थिएन। बजेटमा राखिएको पूँजीगत खर्च र राजस्वको लक्ष्य पूरा नहुने देखिएपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अर्ध वार्षिक समिक्षामार्फत संशोधन गरिसकेका थिए।
कोरोना संक्रमण अघिकै तथ्यांकका आधारमा तयार पारिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उत्साहजनक तथ्यांकहरु थिएनन्। त्यही तथ्यांक अर्थमन्त्री खतिवडाले मंगलबार संसदमा बाचन गरे। तथ्यांकमा गरिबी घटेको, सडक कालोपत्रेको केही किलोमिटर बढेको वाहेक जनताले आभाष पाउने गरेर गुणात्मक फड्को मारेको देखिदैन्।
स्थायी सरकार हुँदा पनि बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर र फितलो थियो। त्यही कारण बजेटमा राखिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य महत्वाकांक्षी थियो। तर एकाएक विश्वव्यापी रुपमा देखिएको कोरोना संक्रमणले अर्थतन्त्रलाईनै तहसनहस बनायो। तर फागुनसम्म पनि बजेट कार्यान्वयन अत्यन्तै कमजोर देखिएको थियो।
परम्परागत शैली र खर्च प्रणालीलाई अर्थमन्त्री खतिवडाले परिवर्तन गर्न सकेनन्। त्यही कारण बजेटमा राखिएका लक्ष्य टाढा भयो। भलै कोरोना संक्रमण कमजोर कार्यशैली छोप्ने बहाना भने बन्यो। आर्थिक सर्वेक्षणको तथ्य र तथ्यांकले सरकारी निकायको ल्याकतलाई उजागर गरेको छ। यो उजागर भएको पहिलोपल्ट भने होइन्।
शिक्षा र स्वास्थ्य अन्तर्गतको सामाजिक क्षेत्रको प्रगतिमा सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन भने पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि केही किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्रे थपिएको तथ्यांकलाई उपलब्धीको मानक मान्न सकिदैन्।
पूर्वाधार क्षेत्र
चालु बर्षको फागुन मसान्तसम्म ४ हजार ५ सय ९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। संघीय सरकारले ५ सय ५९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले गरि ३ हजार ९ सय ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ।
गत बर्ष संघले १४ हजार ६ सय ९५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। स्थानीय तहले ३ हजार ९ सय ४६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेका थिए।
चालु बर्षको फागुनसम्म मुलुकभर रणनीतिक र स्थानीय सडक संजाल गरि १५ हजार २ सय ५४ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ। आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार खण्ड स्मिथ ९ हजार २ सय ५१ किलोमिटर र कच्ची सडक ९ हजार ८ सय ४२ गरि कुल ३४ हजार ३ सय ४७ किलोमिटर सडक बनेको छ।
आर्थिक बर्ष २०७५/०७७ को अन्त्यसम्म १४ हजार ६ सय ९५ किलोमिटर कालोपत्रे भएको थियो भने ८ हजार ५ सय ९४ किमी खण्डस्मिथ र ९ हजार ५ सय ९० कच्ची गरि ३२ हजार ८ सय ७९ किलोमिटर रहेको थियो।
आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा ४४० किलोमिटर माटे नयाँ सडक,१ हजार ३ सय ६३ किलोमिटर खण्डस्मिथ स्तरमा तथा ९ सय ८८ किलोमिटर कालोपत्रे स्तरमा सडक स्तरोन्नती भएको थियो। आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को फागुनसम्म २५२ किलोमिटर माटे नयाँ सडक,६५७ किलोमिटर खण्डस्मिथ स्तरमा तथा ५ सय ५९ किलोमिटर कालोपत्रे सडक स्तरोन्नती भएको छ।
फागुनसम्ममा १ सय ५७ किलोमिटर सडक आवधिक मर्मत सम्भार भएको छ। गत बर्षको सोही अवधीमा १ सय १२ किलोमिटर सडक मर्मत भएको थियो। यो बर्ष १ सय २९ वटा पुल निर्माण भएको छ। गत आर्थिक बर्षमा २३० वटा निर्माण भएका थिए।
स्थानीयस्तरबाट ६१ हजार ३ सय ९५ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ। सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा र कम कर्णाली प्रदेशमा सडक निर्माण भएको छ।
स्थानीय स्तरमा निर्माण भएका सडकमा कालोपत्रे सडक कम रहेको छ भने धुले/कच्ची सडक धेरै छन्। कमजोर गुणस्तर भएका कच्ची सडकहरु असुरक्षित छन्। सुरक्षित सडकको पहुच उल्लेखनीय रुपमा बृद्धि हुन सकेको छैन्। फागुनसम्ममा संचालन भएका स्थानीय विकास तथा कृषि सडक विभाग अन्तर्गत प्रादेशिक तथा स्थानीय सडकमा सबैभन्दा बढी पहाडमा ५४.७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम हिमालमा १३.७ प्रतिशत सडक विस्तार रहेको छ।
स्थानीय पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत १ सय ३९ किलोमिटर कालोपत्रे,५८ किलोमिटर ग्राभेल,३ सय ३३ किलोमिटर आवधिक मर्मत सम्भार र ६ सय ६४ किलोमिटर सडकको नियमित मर्मत सम्भार भएको छ।
त्यसै गरि १ सय ४४ झोलुङगे पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ। सर्वेक्षणका अनुसार मुलुकका विभिन्न स्थानमा रहेका १ सय २६ तुईनमध्ये सबै तुइन झोलुङगे पुलमा परिणत भएको छ।
रेल यातायात
जयनगर -जनकपुर - बर्दिवास करिव ७० किलोमिटर मध्ये ५६ किमी रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय गौरवको मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग(९४५ किमी)को डिपिआर तयार भएको छ। त्यसै गरि केरुङ- काठमाडौं र वीरंगज - काठमाडौं पुर्व सम्भाव्यता अध्ययन पुरा भएको छ।
गौरवका सडक आयोजना
फागुनसम्ममा मध्यहाडी १४० किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ भने १८६ किलोमिटर ग्राभेल भएको छ। कुल करिव १८ सय किलोमिटर लम्वाइको ८ सय २ किलोमिटर कालोपत्रेमा स्तरोन्नती भएको छ।
सर्वेक्षणका अनुसार १ सय २९ मध्ये ६७ पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ। हुलाकी राजमार्ग आयोजना १ हजार ७ सय ९२ मध्ये १ सय ४२ किलोमिटर कालोपत्रे २ सय किलोमिटर ग्राभेल भएको छ। अहिलेसम्म हुलाकी राजमार्गको २ सय ७० किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ।
सर्वेक्षणका अनुसार ३ सय २५ किलोमिटर ग्राभेल तथा ८५ पुल तयार भएका छन्।
उत्तर दक्षिण लोकमार्ग अन्तर्गत कालीगण्डकी करिडोर ४ सय ३५ किलोमिटर मध्ये ४१ किमी ग्राभेल तथा दुईवटा पुल तयार भएका छन्। बेनी जोमसोम - कोरला ५८ किलोमिटर र गैडाकोट - राम्दी - मालढुङगा १२ किलोमिटर सडक ग्राभेल तथा पाँच वटा पुल तयार भएका छन्।
कर्णाली करिडोरमा २ सय ८० किलोमिटर अन्तर्गत गत बर्ष ९ किलोमिटर ट्रयाक र १४ किलोमिटर सडक सुधार भएको थियो। हिल्सा सिमिकोट ट्रयाक खुलेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
कोसी करिडोर १ सय ६२ किलोमिटर अन्तर्गत गत बर्षमा ९ किलोमिटर ट्रयाक र ९ किलोमिटर ग्राभेल भएकोमा यो बर्ष थप २.७ किलोमिटर ग्राभेल र १२ किलोमिटर सडक चौडा गर्ने काम भएको छ।
सेती लोकमार्गको २.५ किलोमिटर कालोपत्रे ३ सय ४५ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खुलेको छ।
शिक्षा क्षेत्र
शैक्षिक सत्र २०७६ मा खुद भर्नादर प्राथमिक तहको ९७.१ प्रतिशत, आधारभुत तहको ९३.४ प्रतिशत र माध्यमिक तहको ४७.६ प्रतिशत भएको सर्वेक्षणमा दाबी गरिएको छ।
चालु वर्षको फागुनसम्ममा ४ हजार ५ सय ८६ नयाँ कक्षा निर्माण र १५ सय ९४ वटा शौचालय निर्माण भएका छन्। यस्तै नमुना विद्यलय विकास र शिक्षण सहयोग अनुदान समेतबाट ६० हजार ५ सय ५० व्यक्ति रोजगार भएको सर्वेक्षणमा छ।
यो वर्ष ३२ लाख ८८ हजार ९ सय २४ विद्यार्थीका लागि सरकारले छात्रवृति प्रदान गरेको छ। यो कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १८ करोड खर्च हुने अनुमान छ। यस्तै प्राविधिक शिक्षातर्फ ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ६ सय ७ स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच पुगेको दाबी छ।
गत वर्ष १ सय ३ वटा स्थानीय तहमा मात्रै प्राविधिक शिक्षाको पहुँच पुगेको थियो। यो वर्ष तीन जिल्ला साक्षर घोषणा गरिएको छ। योसँगै ५३ जिल्ला साक्षर घोषणा भएको सर्वेक्षणमा छ। मुलुकभर २९ हजार ६ सय ७ सामूदायिक विद्यालय मध्ये ८ हजार ३ सय ६६ कम्प्युटर सुविधा पुर्याइएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
स्वास्थ्य क्षेत्र
चालु आर्थिक वर्षमा १३ सय ९० आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना, संचालन तथा निर्माणको काम अघि बढेको सर्वेक्षणमा छ।
चालु वर्षमा मात्रै ८५ लाख बिरामी अस्पताल भर्ना भएका छन्। नेपालमा औलो रोग नियन्त्रण भएको छ। २०७५/७६ मा १ लाख परिक्षण गरिएकोमा १ हजार ६५ व्यक्तिमा रोग देखिएकोमा ३ सय ९९ जनामा मात्रै औलो रोग देखिएको छ।
फागुनसम्ममा ६ सय ९२ जना विरामीको मृगौला र पाँच जनाको कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको सर्वेक्षणमा छ। गत वर्षको यही अवधिमा ६ सय ४६ को मृगौला र चार जनाको कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको थियो।