काठमाडौं : अध्यादेश प्रकरणपछि रातारात एक भएका राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र समाजवादी पार्टीबीचको एकता प्रक्रिया शिथिल भएको छ। एकता प्रक्रिया प्रारम्भ भएको एक महिना पूरा भइसके पनि अन्य काम अघि बढेका छैनन्। दल दर्ताको प्रक्रियाका लागि आवश्यक थप कागजात निर्वाचन आयोगमा पेस समेत भएका छैनन्।
केमा भइरहेछ ढिलाइ?
अध्यादेश जारीपछि सम्भावित फुटलाई जोगाउन भन्दै दुई पार्टी एक भए। दुवै दलका नेताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एकताबाट जवाफ दिएको बताए। तर एकतापछिका बाँकी काममा किन ढिलाइ भइरहेको छ? यो जवाफ भने दुवै पार्टीका नेताहरू दिन सक्ने अवस्थामा छैनन्।
वैशाख १० गते मध्यरातमा दुई पार्टी एक भएका थिए। वैशाख ११ गते नै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन बुझाइएको थियो। तर, नेतृत्व बाँडफाँड पेचिलो बन्दा थप प्रक्रिया अघि बढेको छैन।
निर्वाचन आयोगले दर्ताको निवेदन परेको ४५ दिनभित्र निर्णय लिनुपर्ने प्रावधान छ। तर, निवेदन बुझाएको ३३ दिन बित्दा जनता समाजवादीले थप कागजात बुझाएको छैन। एक हुने बाहेकका सबै काम थाती राखेर सुरु भएको प्रक्रियाका बहस जारी छन्। निकास फेला परेको छैन। जसले समयमा एकता सम्पन्न हुनेमा अन्योल रहेको नेताहरू नै बताउन थालेका छन्।
नेतृत्वमा नै किचलो
अध्यक्षको समेत टुंगो नलागी एकीकरणमा होमिएका दललाई कति अध्यक्ष कायम गर्ने सकस परेको छ। राजपामा यसअघि अध्यक्ष मण्डलमा ६ जना र समाजवादीका २ जना थिए। पूर्ववत् पार्टीका आठ अध्यक्षलाई व्यवस्थापन नै चुनौतीपूर्ण छ। एकता सम्झौतामा राजपा अध्यक्ष मण्डलका दुई सदस्यले हस्ताक्षर गरेका थिएनन्।
समाजवादी पार्टीले एक संयोजक र दुई अध्यक्ष राख्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। राजपाले दुई अध्यक्ष हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। राजपा र समाजवादी दुवै केही नेतालाई नेतृत्वबाट रोक्ने दाउमा समेत देखिन्छन्। जसले विवादलाई पेचिलो बनाएको छ।
समाजवादी पार्टीले गत बिहीबार राजपा कार्यालयमा बसेको बैठकमा संयोजक र दुई अध्यक्ष राख्ने प्रस्ताव गरेको हो। उसले राजपाका महन्थ ठाकुरलाई संयोजक, संघीय परिषद्को अध्यक्षमा बाबुराम भट्टराई र केन्द्रीय अध्यक्षमा उपेन्द्र यादव रहने प्रस्ताव गरेको छ।
जसलाई राजपाले अस्वीकार गरेको छ। जसमा राजपाका दुई तर्क छन्। संयोजक ठाकुरलाई कार्यकारी अधिकार नहुँदा मान्य नहुने पहिलो र उपेन्द्र यादवलाई अध्यक्ष नमान्ने दोस्रो तर्क छन्।
राजपाले दुई अध्यक्षको प्रस्ताव गरिरहेको छ। ठाकुरलाई मर्यादाक्रममा पहिलो हुनेगरि केन्द्रीय अध्यक्ष बनाउनुपर्ने र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुरामलाई बनाउन उपयुक्त हुने राजपाको प्रस्ताव छ।
उक्त प्रस्तावलाई उपेन्द्र यादव समूहले मानेको छैन। बाबुरामसँग एकता हुँदा एक संघमा एक मात्र सांसद रहेको अवस्थामा नेतृत्वका लागि जनमत नरहेको उपेन्द्र समूहको टिप्पणी छ।
'नेतृत्व लगायतका अन्य विषय समानताका आधारमा टुङ्ग्याउँदै जाने भन्ने सहमति भएको हो। त्यसैले दुई अध्यक्ष बनाऊँ। अन्य व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन पछि गर्दै जाऔँ भन्ने कुरा अघि बढाइएको हो,' राजपाका ती नेताले भने।
तर, उपेन्द्र यादव अध्यक्ष छोड्ने पक्षमा छैनन्। लामो समयसम्म नेतृत्वमा रहँदै आएका उपेन्द्रलाई अध्यक्ष छोड्न सहज पनि नभएको उनको भनाइ छ। अध्यक्षकै किचलोले प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो।
'पहिले त अध्यक्षको कुरा नै टुंगिनुपर्यो। अब उताबाट कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ। अध्यक्ष टुंगिएपछि समानताका आधारमा अरू नेताहरूको व्यवस्थापन हुँदै जाला' उनले थपे।
समाजवादी पार्टीका नेताले भने केन्द्रीय अध्यक्ष को बन्ने भन्ने टुंगो नलाग्दासम्म अन्य पदाधिकारीको विषयमा छलफल हुन नकस्ने बताए।
के हुँदैछ गतिविधि?
समाजवादीका महासचिव गंगा श्रेष्ठले सांगठनिक संरचना र कार्य विभाजन, घोषणा पत्र र विधानको काम अघि बढिरहेको बताए। सांगठनिक संरचना र कार्य विभाजनको विषयमा एकता सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका नेताबीच निरन्तर छलफल भइरहेको श्रेष्ठले बताए।
'काम भइरहेको छ। तोकिएकै समयमा आयोगमा दर्ता हुन्छ, उनले दाबी गरे।
घोषणा पत्र मस्यौदा समितिको सदस्य समेत रहेका समाजवादीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले मस्यौदा एकता सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका नेताहरूलाई बुझाइएको बताए।
'हामीले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको लागि चाहिने घोषणा पत्रको मस्यौदा एकता सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका नेताहरूलाई बुझाइसकेका छौँ, उनले भने।
जनता समाजवादीले ११ वटा केन्द्रीय समिति निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। जनता समाजवादीमा केन्द्रीय सदस्य कति हुने भन्ने नै टुंगो लाग्न सकेको छैनन्। दल दर्ताका लागि एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय सदस्यहरूको हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ। केन्द्रीय कमिटीमा ५१ वा ५३ जना हुनसक्ने श्रेष्ठले जानकारी दिए।
पार्टी दर्ताअघि केन्द्रीय कमिटीको निर्णय आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि लकडाउनका समयमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्न नसक्ने भएकाले जिल्ला जिल्लामा फाइल पुर्याएर केन्द्रीय सदस्यहरूको हस्ताक्षर गरिएको छ।
