PahiloPost

Aug 25, 2025 | ९ भदौ २०८२

संविधान संशोधन विधेयक संसद्को कार्यसूचीबाट किन हट्यो?



पहिलोपोस्ट

संविधान संशोधन विधेयक संसद्को कार्यसूचीबाट किन हट्यो?

काठमाडौँ: संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाको सम्भावित कार्यसूचीबाट हटेपछि सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलका नेताहरु आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्।

बुधबार दिउँसो २ बजे बस्ने बैठकमा कानुनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले ‘नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक २०७७’ पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची संसद सचिवालयले तयार पारेको थियो।

तर, संसद सुरु हुनुअघि नै कार्यसूचीबाट विधेयक हटेपछि नेताहरुले एकाअर्कामा दोषारोपण गरेका हुन्। सरकारको आग्रहमा नै प्रस्ताव हटाइएको थियो।  

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरलले नेपाली कांग्रेसको अनुरोधमा प्रस्ताव आजको कार्यसूचीबाट हटेको जानकारी दिएका छन्। उनले बुधबार फेसबुकमार्फत कांग्रेसको साथमा प्रस्ताव छिट्टै पास हुने पनि बताएका छन्।

पोखरेलले लेखेका छन्,' नेपाली कांग्रेसको अनुरोधमा संविधान संशोधन प्रस्ताव आजको कार्यसूचीबाट हटेको हो, फिर्ता भएको होइन। आशा गरौँ, नेपाली कांग्रेसको साथमा प्रस्ताव छिटै पास हुनेछ।'

उता, नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने कांग्रेसलाई देष लागउने षड्यन्त्र भएको बताएका छन्। सर्वदलीय बैठकमा भएको सहमतिमा कांग्रेस दृढ रहेको पनि उनको दावी छ। शर्माले ट्वीटमा प्रस्ताव ल्याउंदा कांग्रेस नचाहिने फिर्ता गर्दा दोष लगाउने भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्।

उनी लेख्छन्, 'प्रस्ताव ल्याउँदा कांग्रेस नचाहिने फिर्ता गर्दा दोष लगाउने? को गर्दैछ यो षड्यन्त्र? प्रक्रिया सुचारु गर्नोस्l केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको बसेर संस्थागत निर्णय साथ नयाँ नक्सा र संशोधनको पक्षमा उभिने जानकारी सर्वदलीय बैठकमै दिइसकेका छौँl यसमा हामी चट्टानी रुपले दृढ छौँ/रहन्छौँl'

सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर जारी गरेको नक्सा अनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्न विधेयक संसदमा ल्याएको हो।

तर, सरकारले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुखसँग मंगलबार छलफल गरेपछि विधेयक बुधबारको कार्यसूचीबाट हटाउन सभामुखलाई आग्रह गरिएको थियो।

कांग्रेसले उक्त परामर्श बैठकमा संशोधनबारे केन्द्रीय कार्य समितिबाट औपचारिक निर्णय गर्ने भन्दै केही समय माग गरेको थियो।

बैठकमा मधेसवादी दलहरुले भने आफूहरुले उठाउँदै आएका पूर्ववत् विषयहरुलाई पनि समेट्न आग्रह गरेको थियो। तर, प्रधानमन्त्री अहिले अन्य विषय समेटिन नसक्ने जवाफ दिएका थिए। कांग्रेस पनि अरुले उठाएको विषय अहिले समावेश नगर्ने विषयमा सहमत छ।

मधेशवादी दलहरुले राष्ट्रिय सहमतिबाटै संविधान संशोधन गर्न सुझाव दिँदै सहमतिको वातावरण प्रधानमन्त्रीले नै बनाउनुपर्ने बताएका छन्।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell