काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव संसदको कार्यसूचीबाट हट्नु अचम्भित भएको जनाएको छ।
प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले यसबारे कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आफ्नो पार्टी संविधान संशोधनकै पक्षमा रहेको दाबी गरेका छन्।
बुधबार शर्माले ट्वीटरमार्फत भनेका छन्, 'प्रस्ताव ल्याउँदा कांग्रेस नचाहिने फिर्ता गर्दा दोष लगाउने? को गर्दैछ यो षड्यन्त्र? प्रधानमन्त्री प्रक्रिया सुचारु गर्नोस्। केसको बैठक बसेर संस्थागत निर्णय साथ नयाँ नक्सा र संशोधनको पक्षमा उभिने जानकारी सर्वदलीय बैठकमै दिइसकेका छौं।यसमा हामी चट्टानी रुपले दृढ छौं/रहन्छौं।'
प्रस्ताव ल्याउंदा कांग्रेस नचाहिने फिर्ता गर्दा दोष लगाउने ? को गर्दैछ यो षड्यन्त्र ?@PM_Nepal प्रक्रिया सुचारु गर्नोस् l के.स.को बैठक बसेर संस्थागत निर्णय साथ नयाँ नक्सा र शंसोधनको पक्षमा उभिने जानकारी सर्वदलीय बैठकमै दि´सकेका छौं l यसमा हामी चट्टानी रुपले दृढ छौं / रहन्छौं l
— Bishwa Prakash शर्मा (@bishwaprakash77) May 27, 2020
यसैगरी कांग्रेस संसदीय दलले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको कार्यको विरोध गरेको छ। प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले वक्तव्य प्रकाशित गरी यस प्रवृत्तिको विरोध गर्ने जनाएका छन्।
'संविधान संशोधन जस्तो विषयमा सरकार, प्रतिपक्ष र संसदमा रहेका दलहरु एक ठाउँमा उभिएर अघि बढ्न सकिने स्थिति निर्माण गर्नतर्फ लाग्नुभन्दा सम्भावित कार्यसूचीबाट प्रस्ताव हटाउने अनी प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई त्यसबारेमा आरोपित गर्न खोज्ने कार्यलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं,' खाँणले भनेका छन्, 'नेपाली कांग्रेस संसदीय दल यस्तो प्रवृत्तिको निन्दा गर्दै गम्भीर राष्ट्रियएकताको भावना साथ कार्य गर्न सरकारलाई अपील र आग्रह गर्दछ।'
जेठ ११ गते बसेको प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले जेठ १३ र १५ गतेका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठकको कार्यक्रम निर्धारण गरेको र जेठ १४ लागि बैठकका लागि कार्यसूची निर्धारित नभएको कांग्रेसले दाबी गरेको छ।
वक्तक्यमा भनिएको छ, 'अतः जेष्ठ १४ गतेको बैठकको सूचना र सम्भावित कार्यसूचीबाट संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव हटाइएको विषयमा नेपाली कांग्रेसको ध्यान गम्भीरतापूर्वक आकर्षित भएको छ।'
मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सहमति जुटाउन बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक डाकेका थिए। बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समितिको बैठकपछि आउने र संविधान संशोधनको पक्षमै रहने बताएका थिए।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ नक्सा हालै मन्त्रिपरिषदले जारी गरेको थियो। नक्सा जारी गरेसँगै संघीय संसदको लोगोमा समेत नयाँ नक्साको प्रयोग गरिएको छ।
नयाँ नक्सा जारी भएसँगै निशान छापमा रहेको नक्सा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले निशान छाप परिवर्तनका लागि संशोधन प्रस्ताव ल्याएको हो।
