काठमाडौं : सरकारले संसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिएको छ। कोरोना महामारीका बेला संसद विकास कोषको बजेटलाई कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाममा खर्च गर्न आवाज उठे पनि सरकारले बजेटमा यसलाई निरन्तरता दिएको हो।
सरकारले कटौती गर्नुको सट्टा निर्णयको जिम्मा संसदलाई दिएको थियो। तर, संसद विकास कोष कटौती नहोस् भन्ने चाहिरहेका सांसदहरुले यसमा कुनै चासो देखाएनन्। सरकारले पनि यसलाई निरन्तरता दिएको छ।
आउँदो बजेटअनुसार सांसदले स्थानीय पूर्वधार विकास साझेदार कार्यक्रमअन्तर्गत ६ अर्ब ६० करोड बजेट परिचालन गर्न पाउने भएका छन्। स्थानीय पूर्वधार विकास साझेदार कार्यक्रम संसद विकास कोषका रुपमा परिचित छ।
