काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको समयमा म्याद, हदम्याद र तारिख गुज्रेका मुद्दाका सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ। सर्वोच्चले चैत ९ गतेपछि लकडाउन कायम हुने अवधिलाई शून्य अवधिमा कायम गर्ने फैसला गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासमेतको २९ सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासले लकडाउनलाई शून्य अवधि कायम गरेर लकडाउन खुलेको ३० दिनसम्मलाई मुद्दाको म्याद तथा हदम्याद कायम गरेको छ।
यो फैसला रिट निवेदन, देवानी तथा फौजदारी मुद्दामा लागू हुनेछ। साथै, अदालतसहित न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायले हेर्ने मुद्दाको हकमा पनि कायम हुनेछ। सर्वोच्चले लकडाउनका कारण फिराद पत्र, अभियोग पत्र, प्रतिउत्तर पत्र दायर गर्ने, बयान, पुनरावेदनका निवेदन गर्न समय बाँकी भएको तर लकडाउनको म्याद गुज्रिएकाको हकमा पनि ३० दिनको नै समय दिएको छ।
कसरी कायम हुन्छ समय?
फैसलामा अदालतले लकडाउनको ३० दिनभित्रको समयलाई रीतपूर्वक मानेको छ।
सेवाग्राही बसोबास गर्ने जिल्लामा लकडाउन खुलेको तर सेवा लिने कार्यालय नखुलेको अवस्थालाई लकडाउन कायम रहेको मानेको छ। यस्तै, सेवा लिने–दिने स्थान खुलेको तर सेवाका लागि जाने बाटोमा पर्ने क्षेत्रमा लकडाउन कायम रहेको अवस्थालाई पनि लकडाउन नै मानेको छ।
सार्वजनिक यातायात नचलेको अवस्था पनि लकडाउन नै कायम रहनेछ। एकपटक लकडाउन खुलेको तर ३० दिन नपुगी पुनः लकडाउन कायम भएकोलाई पनि ३० दिनको समय पछिल्लो नै गणना हुनेछ।
लकडाउनको बीचमा भएका फैसला प्रमाणीकरणको मिति पनि लकडाउन खुलेपछिलाई कायम गर्ने फैसलामा उल्लेख छ। सजाय निर्धारणको हकमा पनि ३० दिनको अवधि अन्य म्याद र हदम्याद सरह नै कायम हुनेछ।
