काठमाडौं: दार्चुलाबाट आजमात्रै एउटा खबर आयो। कालापानी क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्व रहेको छाङरु र तिंकरमा टेलिकमको टावर सञ्चालनमा छैन। टेलिफोन पनि चल्दैन। गाउँले र सुरक्षाकर्मीलाई सम्पर्क गर्न कठिनाई छ। यसैकारण गाउँपालिकाले केन्द्र सरकारस्थित सञ्चार मन्त्रालयलाई टावर सञ्चालनका लागि पत्राचार गर्यो। बजेट भाषणको पूर्वसन्ध्यामा आएको यो समाचार पढ्दा धेरैलाई आजको बजेटले सो क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्ने अनुमान तथा विश्वास लिएका थिए।
त्यसै पनि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको, सशस्त्रको बीओपी स्थापना गरेको, घोडेटो बाटो निर्माणका लागि सेनालाई जिम्मा दिएका कदमले सरकारले सो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको अनुभूति भएको थियो, त्यहाँका जनता र आम नागरिकलाई।
तर, बिहीबार प्रस्तुत बजेटमा कालापानी क्षेत्रका लागि कुनै खालको प्याकेज नआएपछि सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ। सामाजिक सञ्जालमा नागरिकहरुले नक्सा जारी गरेर अपनत्व महसुस गराएको कालापानी क्षेत्रका लागि किन विशेष प्याकेज नल्याएको भन्ने प्रश्न सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिरहेका छन्। हुन पनि बजेटमा सो क्षेत्रबारे खासै प्राथमिकता दिएको देखिँदैन।
यसै सन्दर्भमा हामीले दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधसभा सांसद एवं नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई सोध्यौँ, बजेटमा किन विशेष प्याकेज आएन?
जवाफमा उनले कालापानी क्षेत्र राज्यको प्राथमिकतामै पर्न नसकेको बताए। प्याकेज त परको कुरा गर्नुपर्ने कामलाई समेत प्राथमिकता नदिएको उनको आरोप छ। सरकार छाङरु र तिंकरलाई नागरिकलाई राज्य छ भन्ने महसुस गराउन चुकेको उनको विश्लेषण छ। यसरी भूमिमा स्वामित्व हासिल गर्ने लक्ष्यमा धक्का पुग्ने र नयाँ नक्सा राजनीति गर्ने विषयमात्रै हुने भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
यस्तो छ बडूको धारणा-
दार्चुला तिंकर सडकको बारेमा पनि बोलिदिएनन्। मेचीदेखि महाकालीसम्म करिडोरको कुरा मात्रै गर्यो। यसका लागि कति बजेट हो भन्ने पनि यकिन छैन।
मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको छु। यो तेस्रो बजेट हो केपी ओली सरकारको। यो सरकार आउनुअघि हाम्रो नेतृत्वको सरकार थियो। रमेश लेखक यातायातमन्त्री थिए। त्यतिबेलासम्म यो सडकको नाम बजेट शीर्षक छुट्टै थियो र छुट्टै बजेट हुन्थ्यो।
अहिले ४७ किलोमिटरसम्म निर्माणाधीन सडक पुरानै ठेक्का हो।
यो सरकार आएपछि त्यसको शीर्षक पनि हटायो। पहिलो वर्ष शीर्षक राख्यो बजेट राखेन। दोस्रो वर्ष बजेट पनि राखेन, शीर्षक पनि हटाइदियो। उल्टै महाकाली करिडोरमा गाभिदियो। महाकाली करिडोर पहिला पनि थियो। जुन दार्चुला सदरमुकाम खलंगादेखि तल बैतडी, डडेल्धुरा र कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव-टनकपुरसम्मको बाटो हो।
दार्चुला तिंकर सडक छुट्टै थियो। ०६६ आर्थिक वर्षदेखि सुरु भएको हो। अहिले त्यसको बजेट पनि काटिदिए। मैले संसदमा कराएर दुई वर्षदेखि भन्दै आए। यस वर्ष पनि भने कि त्यसमा बजेट किन हरायो? किन ल्याउनुभएन?
हामीले त्यहाँ बजेट त छुट्ट्यायौं तर सरकारले विस्फोटन पदार्थ दिन सकिरहेको छैन। हामीले हाम्रै पहलमा निजी क्षेत्रबाट बझाङको कालंगा जलविद्युत परियोजनाबाट सापटी माग्यौँ। छिटो होस् भनेर लग्यौँ त्यही वर्षदेखि बजेट काटिदियो। यस्तो बेहाल छ।
यो सरकारको बोली र व्यवहारमा धेरै फरक भयो। त्यो बाटो अहिले पनि प्राथमिकतामा परेन नै भन्नपर्छ।
भोकमरीको अवस्था आउँछ
बजेटमा सुरक्षा प्रबन्धका लागि पनि खासै केही आएन। यसपाली त झन छाङरु र तिंकरमा खाद्यान्न आभाव छ। विशेष रुपमा हेलिकोप्टरबाट नपुर्याउने हो भने भोकले आपत भइसक्यो। भोकमरीको अवस्था आउँछ।
लकडाउनका कारण भारतको बाटोबाट ढिलोगरी कुञ्चा सरेर गएका नेपाली गएका छन्। लकडाउनले नाका बन्द छ। व्यापार नै नहुने अवस्था छ। गाइबस्तु लगेर गएकाहरुको खाद्यान्न सकिसकेको छ। खाद्यान्नका निम्ति छुट्टै डिपो खोल्नुपर्ने हो। हामी कराइरहेका छौँ तर यसबारे पनि केही बोलिएन। यसकारण दार्चुलाका लागि योजना नै आएन। पोहोरको बजेटमा गोकुलेश्वर विमानस्थल भनेर राखेका थिए। काम त केही भएन। यसपाली हटाइदिए।
राज्यले बेवास्ता गर्यो
कालापानी क्षेत्रमा दार्चुलाका दुई वटा गाउँ छन् छाङरु र तिंकर। अहिले खाद्यान्नको समस्या देखिइसकेको छ। सडक त सबैलाई चाहिने होला। भारततिर परेका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रका नेपालका तीन वटा गाउँ कुटी, नाबी र गुन्जीका नागरिकलाई भारतको नक्सामा हालिएको छ। उतैको नागरिक मानेको छ। उनीहरुले पनि आफूलाई भारतकै नागरिक मानेर बसिरहेका छन्। हामीले पनि तिनीहरुलाई हाम्रो नक्साभित्र पार्यौं। अब उनीहरुले कुन नक्सा मान्छन् भन्ने त वार्ता र सम्वादले टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ। हामीले प्रचलनमा ल्याउन लागेको नक्साभित्र वार्तामार्फत हाम्रो स्वामित्व स्थापित गर्नपर्यो। तर, त्यो भन्दा पहिला हामीले हाम्रोतिरका छाङरु र तिंकरलाई नागरिकलाई राज्य छ भन्ने महसुस गराउनुपर्यो। जुन अहिलेको बजेटमा गरिएन। प्याकेजकै रुपमा आउनुपर्थ्यो।
सुरक्षाको, प्रशासनिक इकाईहरु राख्ने, भन्सार पुनर्स्थापनाको कुरा र खाद्यान्न व्यवस्थापन, खानेपानी, ढल आदि कुराहरु छन्। त्यहाँका लागि कुनै हिसाबले पनि विशेष प्याकेज दिनै पर्थ्यो। आफ्ना नागरिकलाई अपनत्व महसुस गराउने र पारि भएका गाउँका नागरिकलाई पनि आफ्नो बनाउने प्रयत्न राज्यबाट बजेटमार्फत हुनुपर्थ्यो। यसको अभाव रह्यो। सरकार उदासिन छ। त्यो क्षेत्रको अपनत्व रहेन देशमा। सरकारले अभिभावकत्व दिनुपर्थ्यो त्यो क्षेत्रका लागि। त्यो गम्भीरता विलकुल देखिएन।
कलापानी क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा छैन भन्ने देखियो। यसबाट नयाँ नक्सा राजनीतिक मात्रै गर्ने विषय बन्यो। भूमिसँगै नागरिक पनि हेर्नुपर्यो नि। त्यहाँको नागरिकलाई हामीले विशेष प्याकेज दिन ढिलाई गर्न हुँदैन।
भारतले विशेष प्याकेज आरक्षण दिएर हाम्रो तीन गाउँका नेपालीलाई भारतीय नागरिक बनाइसक्यो। त्यहाँको प्रशासनिक, सुरक्षा क्षेत्रमा यति सुविधा दिएको छ कि नेपालीहरु भारतीय बन्न हौसिएका छन्।
बजेट कोरोना केन्द्रित भएन
समग्रमा बजेटबारे भन्दा कोरोना केन्द्रित भएन। अरु वर्षजस्तै सामान्य खालको आयो। कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा धेरै ठूलो रकम चाहिन्छ। ६ अर्बको बजेटले भ्याउँदैन। बजेट साना साना काममा छरेर राखिएको छ। कोरोनामा सम्वेदनशील रुपमा बजेट र योजना आएन।
