कसरी सुल्टिन सक्छ कालापानीको नेपाल-भारत विवाद?

काठमाडौं : नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको विषय नेपाल-भारत सम्बन्धमा पुरानै विवाद हो। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार यी भूभाग नेपालका हुन्। तर, भारत सन् १८५७ पछिका नक्साहरु देखाउँदै आफ्नो दावी गरिरहेको छ र सैन्य उपस्थिति बढाएर आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ। लामो समयदेखि थाँती रहेको यो विवाद भारतको नयाँ राजनीतिक नक्सा र मानसरोवर जोड्ने सडक उद्घाटन पश्चात फेरि एकपटक उत्कर्षमा छ। चौतर्फी दबाबपछि नेपाल सरकारले भारतलाई काउन्टर दिँदै यी भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ भने आन्तरिक उपस्थिति पनि बढाउन खोजेको छ। नक्साका साथसाथै यो क्षेत्रमा सुरक्षा बल तैनाथ, बाटो निर्माणका काम पनि सुरु गरिएका छन्।

यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेको अहम् प्रश्न भनेको हाम्रो भूभागबाट भारतीय सैन्य फौज तथा अन्य उपस्थिति कसरी हटाउने र नेपालको स्वामित्व कसरी कायम गर्ने भन्ने नै हो। यो प्रश्नको समाधान के हुन सक्छ भनेर हामीले दार्चुलाका जनप्रतिनिधि, परराष्ट्र विद् र नेपाली सेनाका पूर्व जर्नेलसँग सोधेका छौं।

दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडू ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणसहित वार्तामा बस्यो भने उक्त भूमिमाथि नेपालीको स्वामित्व स्थापित हुने र कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गराउन सकिने बताउँछन्। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर सरकारले जारी गरेको नक्सालाई उनी वार्ताको एउटा थप प्रमाणका रुपमा लिन्छन्।

तत्कालिन ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणहरु, १८१६ को सुगौली सन्धिलाई आधार बनाएर नक्साहरु, सन्धिको भाषादेखि जनगणनाको स्थिति, मालपोत तिरेको अवस्था र १८१६ को सन्धिअनुसार हाम्रो भूमि देखिने हाम्रो नक्साका आधारमा यो विषयमा अब सम्पूर्ण राष्ट्रिय शक्ति: पार्टीहरु, बुद्धिजीवीहरु, परराष्ट्र विद्हरु, नक्साका विज्ञहरु एक ठाउँमा उभिएर भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। यसमै नेपालको बुद्धिमानी र लक्ष्य प्राप्ति हुने बडूको बुझाई छ।

विदेश मामिला विज्ञ एवं नेकपाका सांसद डा. दीपकप्रकाश भट्ट यो समस्याको हलका लागि वार्ताबाहेक अर्को विकल्प नभएको बताउँछन्। तथ्य प्रमाण समेटेर वार्तामा बसे निकास आउने उनको विश्वास छ। यसका लागि नेपाल सम्पूर्ण प्रमाण जुटाउने आन्तरिक तयारीमा लाग्नुपर्ने उनले सुझाए। सीमा विवादको कुरा भएकाले वार्ता पहिलो चरणमा नापी विभागका अधिकारी सम्मिलित बाउण्ड्री वर्किङ ग्रुपबाटै हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।

नेपाली सेनाका पूर्व जर्नेल जगदीशचन्द्र पोखरेल कूटनीतिक र राजनीतिक च्यानलबाट वार्ता गर्नुपर्ने र यसले सकारात्मक परिणाम दिने बताउँछन्। सीमाविद, नदीको विशेषज्ञहरुले संकलन गरेका र बनाएका प्रमाणहरुबाट नेपालले छिमेकीलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने र वार्ताबाटै यो समस्या समाधान हुने उनको विश्वास छ।

यसको समाधानमा सैनिक कुटनीतिले पनि भूमिका खेल्न सक्ने पोखरेल बताउँछन्। पहिला पनि नेपाली सेनाले विभिन्न कठिनाईको बेलामा मिलिटरी डिप्लोमेसीबाट महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गर्दै उनले कालापानी क्षेत्रमा मिलिटरी च्यानलबाट पनि सहजीकरण गर्न सकिने बताए।

छैन सजिलो

यो विवादलाई बुझेका तीनै जना समस्याको समाधान भने सहज नभएको स्वीकार गर्छन्।

दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद बडू विवाद महाकालीको मुहानमा रहेको र फरकफरक नक्साले समाधान हुन नसकेको बताउँछन्। १८१६ को सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा महाकाली नदीको मुहान भएको र १८५७ पछि ब्रिटिश/भारतले नक्सामा सारेर लिपु खोलामा ल्याएको इतिहास बताउँदै बडू भन्छन्, ‘झण्डै १६३ वर्षदेखि उनीहरु लिपु तलतिर रहेको खोलालाई नक्सा बनाएरै महाकाली भन्न थालेका छन्। उनीहरुले आफ्नो भनेर मानिरहेको ठाउँलाई अब छोडेर हामीले १८१६ को सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरामा महाकाली नदीलाई पुर्‍याउने हो।’ नेपालले राष्ट्रिय एकताका साथ अडान राख्यो र अकाट्य र परिपक्व प्रमाणले भारतलाई वार्ताको टेबुल पुर्‍याउन सकेमा समाधान हुने बडूको विश्वास छ।

विदेश मामिला विज्ञ डा. भट्ट यो समस्याको समाधान आजको भोलि नहुने बताउँछन्। ‘हाम्रो भूभागलाई समेटेर परिमार्जित नक्सा छाप्न त हामीलाई ४० वर्ष लाग्यो,’ उनी भन्छन्, ‘भारतले यो कुरालाई महसुस गरेर वार्तामा बसेर प्रमाणहरु पेस गरेपछि उ कसरी कुन तर्क लिएर आउँछ? त्यसपछि वार्ता प्रक्रियाअन्तर्गत दबाब दिने, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भन्ने कुरा अर्को चरणका विकल्प हुनसक्छन्।’

पूर्व जर्नेल पोखरेल आफ्नै भूमिमा लामो समयदेखि छिमेकी मुलुकको सेना आएर बसिरहनु गम्भीर विषय भएको बताउँदै समय लागे पनि वार्ताबाटै समाधान आउने विश्वास गर्छन्। वार्ता प्रक्रियामा राजनीतिक नेतृत्वले दुई देशको सम्बन्धलाई पनि विचार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

समस्या किन बल्झियो?

नेपाल-भारतबीच सीमा विवाद सुल्झिएको छैन। उत्तरमा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक र दक्षिणमा सुस्तामा सीमा विवाद कायमै छ। यहाँको विवाद सुल्झाउन नेपाल-भारत परराष्ट्र सचिवस्तरमा वार्ताको क्रम चलिरहेको अवस्थामा ७ महिनाअघि नोभेम्बर २ मा भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा विवादित क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलाई एकतर्फी रुपमा समावेश गर्‍यो। नक्सा सार्वजनिक गरेको ७ महिनापछि विवादित भूमिमै मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटन समेत गर्‍यो। काउन्टरमा नेपालले पनि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो। त्यसो त विवादित मानिएको भूमि लिपुलेकलाई २०१५ मै भारतले चीनसँग व्यापारिक मार्ग बनाउने सम्झौतासमेत गरेको थियो। वार्ताको चरणमै रहेको विवादित भूमिमा भारतले एकपछि अर्को कदम चालेपछि समस्या बल्झियो।

विवादित मानिएको भूमिमा भारतले मनपरी गर्नुले भूमि नछोड्ने नियत देखिएको बडू बताउँछन्। दुई देशबीच परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ता भइरहेकै बेला ७ महिना पहिले अचानक भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न भएको उनको बुझाई छ।

सांसद भट्ट नेपालको नापी विभागको महानिर्देशक र भारतको सर्वे जनरल इण्डियासहित प्राविधिक तहमा बाउण्ड्री वर्किङ ग्रुपले स्टिभ नक्साहरु तयार गरेर पिलरहरुको निर्माण, पुनर्निर्माण तथा हराएको लगायतलाई व्यवस्थित गरिरहेको अवस्था र लिम्पियाधुरा तथा सुस्ताको सीमा विवाद समाधान नभएका बेला भारतले काश्मिर विवाद अन्त्य गर्ने विवादित भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्नु गल्ती भएको बताउँछन्।

लिम्पियाधुरा र सुस्ताको विवाद समाधान नहुँदै भारतले ९८ प्रतिशत सीमा सकिएको र पछि बाँकी मिलाउला भन्दै दशकयता हरेक प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिँदै आएको र नेपालले अस्वीकार गर्दै आएको तथा पूर्णरुपमा विवाद मिलिसकेपछि मात्र हस्ताक्षर गर्ने अडान राख्दै आएको उनले जानकारी दिए।

वार्तामा कसरी बस्ने?

वार्ताका लागि तथ्य प्रमाण त चाहिन्छ नै। अरु पक्षले पनि भूमिका खेल्छ।

परिपक्व बोली व्यवहार, कुटनीतिक चातुर्य, क्षमता, दृढ इच्छा शक्तिसहित तथ्य प्रमाणहरु खोजेर वार्ताको टेबलमा बस्नुपर्ने सुझाव छ सांसद बडूको। ‘हाम्रो उद्देश्यलाई पूरा भारतका जनताका संस्थाहरु, दलहरु, नागरिक समाज, प्रेस सबैबाट भारतले वार्ता गर्‍यो भने दुवै देशको हित हुन्छ, वार्ता गर भन्ने दबाब सिर्जना गराउने, यसका लागि हामी नेपालीले आफ्नो पहुँच, परिचय, मित्रता प्रयोग गर्नुपर्छ। यो राजनीतिक परिपक्वता हुन्छ। कुटनीतिक चातुर्यता हुन्छ,’ उनले भने।

‘अर्को कुरा वार्तामा बसिसकेपछि हाम्रा प्रमाणबाहेक उनीहरुले के प्रमाण ल्याउँछ हामीलाई कन्भिन्स गर्नेगरी त्यो त्यति बेलै थाहा हुन्छ। उनीहरुका कुरा सुन्न पनि हामी तयार हुनुपर्छ। र हाम्रा कुरा सुन्न उनीहरु तयार हुनुपर्छ,’ उनको सुझाव छ। सबै विकल्पको प्रयोग गर्दै अगाडि बढेमा भूमिमा स्वामित्व स्थापित गर्नसकिने भन्दै बडूले अहिलेको यो अवसरलाई सदुपयोग गरिहाल्नुपर्ने बताए।

सांसद भट्ट थाँती रहेका दुई ठाउँ लिम्पियाधुरा र सुस्ताबाटै कुरा सुरु गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘नक्साहरुमा हाइड्रोलोजीको सिद्धान्तबाट पनि नदीको मुख्य मुहान कुन हो भन्ने कुरा टुंग्याउने अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरु छन्। थप खोज्दै जानुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तथ्य प्रमाणहरुलाई बलियो बनाउन केलाउँदै जाने, निजी क्षेत्रबाट बुद्धिनारायण श्रेष्ठजस्ता विभिन्न विज्ञहरुका अनुभवहरु सरकारले आफ्नो तयारीमा राख्ने होमवर्क गर्नुपर्छ।’

भारत आफैले दुई ठाउँ (सुस्ता र कालापानी)मा सीमा विवाद स्वीकारेको र कोरोनापछि वार्ता गर्ने भनेकाले नेपाल बलियो रुपमा उपस्थित हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।

कुन तहमा वार्ता?

अहिले सबै पक्षले प्रधानमन्त्री तहमा वार्ता गर्नुपर्ने भनिरहेका छन्। बडू पनि पहिला राजनीतिक तहमै पहल हुनुपर्ने पक्षमा छन्। ‘राजनीतिकका साथसाथै कुटनीतिक विषय हो। विज्ञहरु यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सहयोगी बन्छन्,’ उनले भने।

विदेश मामिला विज्ञ डा. भट्ट भने पहिलो चरणमा नापी विभागका अधिकारी सम्मिलित बाउण्ड्री वर्किङ ग्रुपबाटै वार्ता हुनुपर्ने धारण राख्छन्। ‘किनभने दुई ठाउँको सीमा विवाद यो प्राविधिक तहमै थाँती राखिएको छ। भएको संरचनाले पहिला काम गर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यहाँबाट एक कदम अगाडि बढेर कुटनीतिक तहमा परराष्ट्र सचिवस्तरमा, त्यहाँबाट माथि परराष्ट्र मन्त्रीको तहमा। अनि मात्रै हो प्रधानमन्त्रीको तहको कुरा। स्टेप बाई स्टेप जानुपर्छ।’

चीनलाई पनि वार्तामा ल्याउनुपर्छ

दार्चुलाका जनप्रतिनिधि बडू लिम्पियाधुरा विवादमा दुइटा कारणले चीनसँग पनि वार्ता आवश्यक रहेको बताउँछन्। महाकालीको मुहान भारतले लिपुलेक र नेपालले लिम्पियाधुराभन्दा त्रिदेशीय नाका अनिर्णित बनेको र यो टुंग्याउँदा चीन पनि जोडिने उनको बुझाई छ। तीन देशको सीमा जोडिएर जिरो पोइन्ट तय हुने भएकाले त्रिदेशीय सीमाको विषय उठ्दा लिम्पियाधुरामा चीन पनि सामेल हुने उनले बताए।

त्यसैगरी भारतले चीनसँग गरेको लिपुलेक व्यापारिक मार्ग सम्झौता नेपालको नयाँ नक्साअनुसार गलत छ भनेर चीनसँग कुरा गर्न आवश्यक ठान्छन् बडू। कारण सम्झौता नेपालको भूमिमा छ।

वार्ताबाट चीनसँग कुरा मिल्दा भारतमाथि अर्को दबाब पर्ने उनको बुझाई छ। ‘चीनले नेपालको नक्सा स्वीकारेर ५ वर्षअघिको लिपुलेकलाई व्यापारी मार्ग बनाउने सम्झौता गलत रहेछ भन्ने स्वीकार गर्‍यो भने भारतसँग समाधान खोज्न सजिलो हुन्छ,’ उनी भन्छन्।

भारतसँगको सीमा नाप्दा पनि वार्ताकै चरणमा छ भनेर छोडिएको र चीनसँगको नाका बनाउँदा पनि छुटाएको भन्दै बडूले जिरो पोइन्ट निधारणको विषय भएकाले चीनसँग पनि सम्बन्धित हुन पुगेको प्रष्ट्याए।

आन्तरिक उपस्थिति बलियो बनाउ

तीनै जना विज्ञ वार्ताका साथसाथै उक्त क्षेत्रमा आन्तरिक उपस्थिति बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

‘हाम्रो उपस्थिति भएको भए यति धेरै कब्जा गर्ने, सडक संरचना बनाउने काम हुँदैनथ्यो। अहिले पनि हाम्रो उपस्थिति पर्याप्त छैन,’ सांसद बडू भन्छन्, ‘जनपद भएकै ठाउँमा सशस्त्रको बीओपी बसेको छ, त्यसलाई अलि माथि कौवा भन्ने ठाउँमा राख्नुपर्छ। भन्सारहरु पनि बस्न पर्‍यो। प्रशासनिक, सुरक्षा, राजनीतिक इकाईहरु, संरचनाहरु स्थापित गर्नुपर्छ। बाटो पनि पुग्नुपर्छ। नागरिकहरुको आवतजावत बढ्दा सीमा सुरक्षामा सहयोग पुग्ने र जनस्तरको निगरानी बढ्छ। सँगसँगै चीनको ताक्लाकोटसँगको पारम्पारिक व्यापार पनि बढ्छ। सहज ढंगले मानसरोवर जाने यात्रु बढ्छ।’

सांसद भट्टले पनि त्यस क्षेत्रमा हाम्रो आन्तरिक उपस्थिति पनि बलियो हुनुपर्ने बताए।

‘अहिले सशस्त्रको बीओपी राखेको छ, त्यसलाई बाह्रै महिना बस्नेगरी राज्यले न्यूनतम सुविधा पुर्‍याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जसरी भारत र चीनले हिमालय क्षेत्रमा सीमा सुरक्षाका लागि सबै मौसममा मिल्नेगरी बोर्डर सेक्युरिटी फोर्सहरु राखेको छ त्यसैगरी हामीले पनि राख्न सक्नुपर्छ।’

बाटो बनाउने काम पनि तीव्रताका साथ अगाडि बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘दार्चुला सदरमुकाम खलंगादेखि छाङरुसम्मको बाटो निर्माणमा ढिलासुस्ती गरिएको छ, महाकाली करिडोरको काम छिटो छिटो हुनुपर्‍यो। अहिले नेपाली सेनालाई दिने निर्णय भएको छ यो सकारात्मक छ। त्यो ट्रयाक खोलेर छाङरुसम्मका बासिन्दाहरुलाई राज्यले ‘हामीलाई हेर्‍यो हामी पनि सीमाका पहरेदार हौं’ भन्ने कुरा महसुस गराउन पनि विकासको कामलाई तीव्रता दिनपर्‍यो,’ उनी भन्छन्।

पूर्व जर्नेल पोखरेल पनि कालापानी क्षेत्रमा नेपालको निगरानी कम भएको स्वीकार्छन्। यसलाई व्यवस्थित गर्न सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीलाई बलियो उपस्थिति गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ। सीमा सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्रको भएकाले नेपाली सेनालाई त्यस क्षेत्रमा जाने अधिकार नभएको र सरकारले खटाए जानसक्ने उनी बताउँछन्।