काठमाडौं : 'सन् २०२० भित्र नेपालमा गुड्ने २० प्रतिशत गाडी बिजुलीबाट चल्नेछन्। पेट्रोलियम पदार्थ माथिको परनिर्भरताको क्रमश अन्त्य हुँदै जानेछ।'
यो भनाई हो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको। २०७५ कार्तिक ६ गते साझा यातायातको विद्युतीय बसको उद्घाटन गर्नेक्रममा उनले यसै भनेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वकै सरकारले हिजो ल्याएको बजेटले भने उनको बोलीको उल्टो बाटो लिएको छ। नयाँ बजेटअनुसार अब विद्युतीय गाडी किन्न सपना देख्नेहरुका लागि 'अंगुर अमिलो छ' बन्न पुगेको छ।
सरकारले इलेक्ट्रिक गाडीमा भन्सारसँगै अन्तःशुल्क लगाउने घोषणा गरेपछि अब विद्युतीय गाडी हुनेखानेहरुको पनि पहुँचभन्दा टाढा जाँदैछ। यही वर्षभित्र प्रधानमन्त्री ओलीको २० प्रतिशत गाडी विद्युतीय हुने अभिव्यक्ति पनि हावामा उड्दैछ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले प्रधानमन्त्री ओली प्रदुषणरहित यातायातको सपनालाई धुमिल बनाइदिएका छन्।
हिजोको बजेट अनुसार सरकारले इलेक्ट्रिक गाडीमा ८० प्रतिशत भन्सार लगाएको छ भने गाडीको क्षमता (किलोवाट) अनुसार ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लगाएको छ।
नेपालमा इलेक्ट्रिक गाडीको कारोबार गरेका एक व्यवसायीका अनुसार मध्यम क्षमता (१५० किलोवाट) भन्दा माथिका सबै गाडीको मूल्य अब करिबकरिब पहिलेभन्दा दोब्बर हुनेछ।
नेपालमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुनेमध्ये १०० देखि १५० किलोवाट क्षमता भित्रका कोना र निरोको मूल्य अब एक करोड १० लाख रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने अनुमान छ, नयाँ बजेटअनुसार।
त्यसैगरी नेपालमा राम्रै बिक्री भइरहेको एमजीको इलेक्ट्रिक गाडी पनि ८० देखि ९० लाख हाराहारीमा पुग्ने एक व्यवसायीले बताए। 'हामीले सबै क्यालकुलेसन गरेका त छैनौं तर मूल्य पहिलेभन्दा दोब्बर हुने सम्भावना छ,' उनले भने।
सरकारले विद्युतीय गाडीमा लगाउँदै आएको १० प्रतिशतको भन्सारलाई यसपटक बजेटबाट बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याएको छ। तर, यसरी लगाएको ८० प्रतिशत भन्सारमध्ये ५० प्रतिशत भन्सार सरकारले फेरि रिवेट दिने भएको छ। यसरी रिवेटलाई घटाउँदा इलेक्ट्रिक गाडीको इफेक्टिभ भन्सार ४० प्रतिशत हुनेछ।
त्यसबाहेक सरकारले बजेटमा किलोवाट क्षमताका हिसाबले ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लगाएको छ। पहिलो ५० किलोवाटदेखि सय किलोवाटसम्म ४० प्रतिशत, त्यसैगरी १०० देखि १५० किलोवाटसम्म ५० प्रतिशत, १५० देखि २०० किलोवाटसम्म ६० प्रतिशत, २०० देखि ३०० किलोवाटसम्म ७० प्रतिशत र तीन सय किलोवाटदेखि माथि ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएको छ।
मानौं ५० लाख रुपैयाँ खरीद मूल्य पर्ने १०० किलोवाटदेखि १५० किलोवाट क्षमताको कुनै इलेक्ट्रिक गाडी छ भने अब त्यसले सुरुमा ४० प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्छ। त्यसपछि जोडिएको मूल्यमा अर्को ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क तिर्नुपर्छ। यसरी जोडिएर आउने मूल्यमा १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्छ। भ्याटसहितको मूल्यबाट सडक दस्तुर लगायतका लागि झण्डै ५ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्छ।
'जति बढी क्षमताको गाडी हुन्छ, अन्तःशुल्क पनि त्यति नै महँगो हुँदै जान्छ। यसले अब डिजेल/पेट्रोल र इलेक्ट्रिक गाडीको मूल्यमा खास ठूलो अन्तर हुँदैन,' एक व्यवसायीले भने। इलेक्ट्रिक गाडीको यसै पनि डिजेल पेट्रोलको गाडीभन्दा उत्पादन लागत महँगो हुन्छ, त्यो लागतको हिसाबमा अहिलेका कर तिर्दै जाँदा उस्तै खाले दुवै गाडीको मूल्यमा खास फरक नपर्ने ती व्यवसायीले बताए।
'जसरी सरकारको इलेक्ट्रिक गाडीमा मूल्य बढाएको छ यो क्लिन इनर्जी पोलिसीविरुद्ध भयो, सरकारले आफैले घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रम भएको छ,' ती व्यवसायीले भने।
त्यसबाहेक सरकारले हाइब्रिड गाडीमा दिँदै आएको सुविधा भने पूरै उल्टाइदिएको छ। यसअघि इलेक्ट्रिकबाट स्टार्ट भएर केही समय चल्ने तथा इलेक्ट्रिक ब्याकअप नहुँदा पेट्रोल-डिजेलले चल्ने हाइब्रिड गाडीमा सरकारले भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा राहत दिँदै आएको थियो, तर अब भने यो व्यवस्था पूरै खारेज भएको छ।
अब हाइब्रिडले पनि डिजेल पेट्रोल सरह नै भन्सार, अन्तःशुल्क तिर्नुपर्नेछ।
विद्युतीय कार किन्ने योजना बनाउनेले धेरै खर्चिनुपर्नुको अर्थ हो यस्ता गाडीको बिक्री घट्नु। बजेटको नयाँ व्यवस्थासँगै प्रधानमन्त्रीको हरित यातायातको अर्को योजना अब धुँवामा उड्ने निश्चित भएको छ।
