काठमाडौं: सरकारले बिहीवार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि विभिन्न पक्षबाट विभिन्न खाले प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइरहेका छन्। धेरैले बजेट कोरोना केन्द्रीत हुन नसकेको र छरिएर आएको टिप्पणी गरेका छन्।
खासगरी सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा बजेट कटौती गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सरकारमाथि आक्रोश र प्रश्न उठेको छ। यसमा सत्तारुढ नेकपाकै नेता कार्यकर्ता पनि असन्तुष्ट देखिन्छन्। साथै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई नक्सामा हालेको सरकारले त्यो क्षेत्रका बासिन्दाका लागि कुनै पनि प्याकेज तथा ठोस कार्यक्रमसमेत नल्याएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्।
बजेटका विषयमा सत्तारुढ नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य एवं सुदूरपश्चिमका प्रभावशाली नेता डा. भीम रावल पनि असन्तुष्ट देखिए। उनको असन्तुष्टि मुख्यत: बजेट राजधानी र नेता केन्द्रीत गरेको, सुदूरपश्चिम तथा समारिक महत्वको कालापानी क्षेत्रलाई वेवास्ता गरिएको र राष्ट्र हितविपरित भनिएको अमेरिकी मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौताका बुँदालाई समावेश गरिएकोमा रहेछ। नेता रावलले बजेटबारे आफ्नो असन्तुष्टि पहिलोपोस्टलाई यसरी सुनाए:
सकारात्मक कुरा
अर्थमन्त्रीले बिहीवार सार्वभौम संसदको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा केही सकारात्मक पक्ष छन्। कोरोना महामारीविरुद्ध लड्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउनु, अस्पतालहरु खोल्ने कुरा, शिक्षा क्षेत्रलाई पहिलेभन्दा महत्वमा राख्नु, उद्योग व्यवसायलाई सहुलियत ब्याजमा ऋण जस्ता विषय सकारात्मक छन्। रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा सकारात्मक भए पनि विगतमा लगानीका तुलनामा त्यति सकारात्मक छैन। अब अहिले कसरी जान्छ हेर्ने बाँकी छ।
न्यायोचित वितरण भएन, सुदूरपश्चिम हेपियो
कोरोना महामारीले देशको अर्थतन्त्र र उत्पादन क्षेत्रमा धेरै ठूलो नोक्सानी भएको र भोलि दिन कस्तो हुन्छ भन्ने अनिश्चितता रहेको बेलामा सहरमा, काठमाडौंमा फ्लाइओभर बनाउने जस्ता विषयहरु बजेटमा आउनु अहिलेको स्थितिमा सुहाउने कुरा होइन।
एकातिर काठमाडौंमा फ्लाई ओभर बनाउने कुरा राखिएको छ भने अर्कोतिर देशका पिछडिएका क्षेत्रहरु जसमा सुदूरपश्चिम प्रदेश पनि पर्दछ। त्यहाँका विगतका चालु आयोजनाहरुको रकममा कटौती गरिएको छ।
विकासको समग्र तुलना गर्ने र विकास कति भएको छ भनेर हेर्ने हो भने पनि बजेट राजधानी, त्यसको वरपर केन्द्रीत छ। साथै धेरै पहिलेदेखि बजेटको ठूलो हिस्सा उपयोग गर्दै आइरहेका ठाउँमा पनि केन्द्रीत भएको छ।
यसअर्थमा नीति तथा कार्यक्रम र नेपालको संविधानमा भनेअनुरुप समान वितरण प्रणाली भएन। हामीले अपनाएको न्यायोचित वितरण प्रणाली, सामाजिक न्याय, समानताको सिद्धान्त र समाजवाद उन्मुख प्रणालीसँग मेल नखाने प्रवृति यसपालिको बजेटमा पनि देखिएको छ। यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ।
कालापानीलाई वेवास्ता
अहिले नेपालमा कैयौ भूभागहरु अतिक्रमणमा परेको भनेर देशव्यापी रुपमा आवाज उठेको छ। विशेषगरी दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा भारतले गरेको अतिक्रमण, जबरजस्ती हाम्रो भूभागमा बनाएको बाटोको कुरामा प्रत्येक देशभक्त नेपालीले आपत्ति र विरोध जनाएका छन्। भारतसँग तत्काल उच्चस्तरीय वार्ता हुनुपर्छ भन्नुको साथसाथै हाम्रो आफ्नो क्षेत्रको जमिनको सुरक्षाका लागि तत्काल सरकारले प्रभावकारी कदम चालोस भन्ने माग उठेको छ।
केही समय अगाडि तिंकरसम्मको बाटो निर्माण गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको थियो। पहिला घोडेटो र पछि मोटर बाटो निर्माण गर्ने भनिएको छ। धेरै वर्षपहिले लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको प्रहरी चौकी थियो। त्यहाँ भारत र चीनसँग जोडिएको ठाउँमा भन्सार थिए।
अब ती सम्पूर्ण कुराहरुलाई अघि बढाउन, सुरक्षाको पर्याप्त व्यवस्था गर्नका लागि जनशक्ति खटाउने, यन्त्र उपकरणको व्यवस्था गर्ने, सडक निर्माण र त्यो क्षेत्रका जनतालाई तत्काल दिनुपर्ने सेवा सुविधाका लागि ठोस कार्यक्रम जसरी ल्याउनु पर्थ्यो, त्यो कहीँ पनि देखिएन।
जब सरकारले आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्छ भने त्यहाँ जनतालाई सेवासुविधा दिने, विश्वस्त तुल्याउने, हिजो विस्थापित भएका प्रहरी चौकीहरुलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने, सुरक्षाकर्मी खटाउनुपर्ने, भौतिक संरचना बनाउनुपर्ने, अरु व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सरकारले ठोस रुपमा कार्यक्रमिक बजेट छुट्याएको मैले देखिन। यसबाट अझै पनि सुदूरपश्चिम र कालापानी क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा छैन भन्ने देखिएको छ। यसमा मेरो असन्तुष्टि छ। म प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।
एमसीसी राख्नु आपत्तिजनक
यो बजेटमा एउटा कुरा अत्यन्त आपत्तिजनक रुपले आएको छ। हामी लामो समयदेखि अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) नेपालको सार्वभौमसत्ता र हितमा छैन भनिरहेका छौं। यसका कैयौ प्रावधानहरु नेपाल सरकारलाई समेत आफ्नो प्रभावमा राख्ने, आफ्नो भूभाग र साधन स्रोतमाथि कब्जा गर्ने र एउटा ठूलो देशको सैनिक रणनीति (हिन्द प्रशान्त रणनीति) अंग बनाएर हाम्रो देशको परराष्ट्र नीतिको विपरित देशलाई धकेल्ने, हाम्रो संविधानको मर्मविपरित धकेल्ने र हामीले १३ करोड डलर अनुदानका रुपमा हाल्नुपर्ने, हामीले उपयोग गर्न नपाउने, अमेरिकाको कानून लागु हुनेजस्ता अत्यन्त आपत्तिजनक प्रावधानहरुका साथसाथै असमान सन्धी छ। यसलाई लागु गर्नुहुँदैन भनेर सरकारको नेतृत्व गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ध्यानाकर्षण गर्यो। कार्यदल गठन गर्यो। प्रतिवदेन सार्वजनिक भएर पार्टीबाट निर्णय नभएसम्म अगाडि बढाउन मिल्दैन भनेर भनिएको छ।
त्यो निर्णय विपरित नीति तथा कार्यक्रममा पनि एमसीसी अन्तर्गतको लप्सीफेदी रातमाटे प्रसारण लाइन योजना घुसाइयो। मैले त्यहीँ बेला विरोध गरेको थिए। कार्यदलका संयोजक र मैले पत्र नै लेखेर प्रधानमन्त्रीलाई सम्झौताका बुँदाहरु आपत्तिजनक छन् स्थायी कमिटी वा केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गरेर निकास दिएपछि मात्रै अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर भन्यौं। तर अहिले बजेटको पछाडि अनुसूचीमा र अनुसूचीको पृष्ठ नम्बर ३१ मा माथि एमसीसीको कार्यक्रमलाई उल्लेख गरिएको छ। त्यो पैसा कहाँबाट आउने भन्ने कुरा एमसीसी सम्झौताअन्तर्गतको जुन रकम छ तल त्यहीँ उल्लेख गरिएको छ। यो एकदमै आपत्तिजनक छ।
प्रतिनिधिसभामा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विचाराधिन छ। नेकपाले निर्णय गरेको छैन। पार्टीको निर्णय र प्रतिनिधिसभाको विशेषाधिकार विपरित जसरी बजेटमा कुरा उल्लेख गरिएको छ यो आपत्तिजनक छ। यस्तो काम गर्नु भनेको नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि प्रहार हो।
यस्तो कुरा सरकारले किन गर्यो भनेर देशभक्त नेपालीले व्यापक रुपमा उठाउनुपर्छ। पार्टी पंक्तिले पनि प्रश्न उठाउनुपर्छ। म पार्टी सचिवालयका नेता, स्थायी कमिटीका नेताहरु, केन्द्रीय कमिटीका नेताहरु र आम रुपमा कम्युनिस्ट पार्टीका सम्पूर्ण कार्यकर्ताको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।
यस्तो आपत्तिजनक कुरा तुरुन्त फिर्ता हुनुपर्छ। यदि प्रधानमन्त्रीलाई एमसीसी एकदमै राम्रो लागेको छ, अगाडि बढाउनु छ भने तत्काल पार्टीको बैठक बोलाएर कार्यदलले उठाएका आपत्तिजनक प्रावधानबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ। पार्टीबाट निर्णय नगराएर यो कुरा अगाडि बढाउन मिल्दैन।
