काठमाडौं : नेपाल उद्योग परिसंघले कोरोनाका कारण उत्पन्न भएको विषम परिस्थितिमा आएको बजेट आकार र कार्यक्रमका दृष्टिकोणमा व्यवहारिक र सन्तुलित रहेको जनाएको छ। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बिहीवार आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गरेका थिए।
परिसंघले कोभिड १९ महामारीका कारण मुलुकको आर्थिक, उद्योग व्यवसाय एवं रोजगारीमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई रोकी अर्थव्यवस्थालाई चलायमान बनाउन आफूहरुले बजेट पूर्व प्रस्तुत गरेको सुझावलाई बजेटले सम्बोधन गरेको पाइएको स्पष्ट पारेको छ। यस्तै, परिसंघले कतिपय पक्षमा भने बजेट मौन रहेको उल्लेख गरेको छ।
परिसंघले बिहीवार एक विज्ञप्तिमार्फत जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार एवं जनशक्ति विकासलाई सम्बोधन गर्नु सकारात्मक रहेका भन्दै खुशी व्यक्त गरेको छ। स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले भोगेको समस्या र सहभागितालाई यस बजेटले सम्बोधन नगरेको उसको भनाइ छ।
महामारीले प्रत्यक्ष असर पुगेका विभिन्न उद्योगको पुनःरुत्थान गर्न बजेटले एक खर्ब रुपैयाँको पुनरकर्जा कोष तथा अति प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलक्षित राहत व्यवस्थाका लागि ५० अर्ब रुपैयाँको राहत कोषको व्यवस्था गरेकाले निजी क्षेत्रले उठाएका अन्य माग मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुने अपेक्षा समेत लिएको छ।
नेपालको निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको विद्युत महशुलको विषयलाई बजेटले केहि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको जानकारी दिँदै परिसंघले उद्योगको डिमाण्ड चार्ज मिनाहा गर्ने तथा अफपिक समयमा विद्यमान महशुलमा ५० प्रतिशत छुट गर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको ठहर गरेको छ।
बजेटले बीमा तथा कृषिलाई समेत विशेष ध्यान दिएको, किसान क्रेडिट कार्ड, भूमि बैंकलगायतका व्यवस्थाले व्यावसायिक कृषिलाई समेत सम्बोधन गर्न खोजिएको र लघु साना तथा मझौला उद्योगका लागि दिइएका कर सहुलियत तथा अन्य सुविधा महत्वपूर्ण रहेकामा खुशी व्यक्त गरेको छ।
चालु खर्चलाई कम गर्न विभिन्न सरकारी खर्च कटौती गर्ने प्रस्ताव महत्वपूर्ण रहेको भन्दै परिसंघले सरकारले कर्मचारीको व्यावसायिकता वृद्धि गर्दै समयमै कार्य सम्पन्न गर्ने प्रवृत्तिसमेत बढाउन आवश्यक रहेको महशुस गरेको जनाएको छ।
अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको सूची र सो को दर वृद्धि हुँदै गएकाले यस्ता वस्तुको सूची बढ्न हुँदैन र स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर गर्ने र नकारात्मक सूचीमा भएका वस्तुमा मात्रै अन्तःशुल्क लाग्नुपर्ने परिसंघको माग कायमै रहेको जनाएको छ।
बजेटले हालको श्रमिकको पारिश्रमिकको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएकोमा सम्बोधन नभएकोले त्यसबाट श्रम सम्बन्धन बिग्रन नदिन सरकारले विशेष ध्यानदिनु पर्ने परिसंघको भनाइ छ। सात लाख रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्य बजेटमा राखिएको त्यसका लागि सामाजिक तथा स्थानीयतहलाई आबद्ध गरिए पनि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य बिना यो लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ हुने परिसंघले उल्लेख गरेको छ।
