विवाद निम्त्याउने विद्यालयसम्बन्धी व्यवस्था बजेटमा किन राखे अर्थमन्त्रीले? विज्ञ भन्छन्, 'कम्युनिष्ट गफाडी रैछन् भन्ने सिद्ध भयो'

काठमाडौं : सरकारले संघीय संसदमा बिहीवार प्रस्तुत गरेको २०७७/७८ को बजेटमा निजी विद्यालयले कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ। विनियोजन गरिएको बजेटको १ सय ६६ नम्बरमा माध्यामिक तहसम्मको पढाइ हुने निजी विद्यालयले सरकारी विद्यालयको जिम्मा लिनुपर्ने उल्लेख छ।

'माध्यामिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधारको सामाग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने ब्यवस्था गरेको छु,' बजेटमा उल्लेख छ। सामुदायिक विद्यालको गुणस्तर सुधारका लागि निजीलाई जिम्मा दिनु सरासर गलत भएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ।

समाजवाद उन्मुख नारा दिने कम्युनिष्ट सरकारले निजी विद्यालयको संरक्षण गर्नु संविधानको मर्म विपरित भएको भन्दै शिक्षाविद तथा विद्यार्थी नेताले तत्कालै हटाउन सुझाव दिए।

सामुदायिक विद्यालय झुर हुन् भन्न खोजेको हो?

सामुदायिक विद्यालको गुणस्तर सुधारका लागि निजीलाई जिम्मा दिने व्यवस्थाको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्रै विरोध सुरु भएको छ। नेकपाका नेता तथा प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले सरकारले निजी विद्यालयलाई विद्यार्थी तान्ने आधार बनाइदिएको आरोप लगाएका छन्। फेसबुकमा उनले निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरको जिम्मेवारी लिने व्यवस्थाको विरोध गरेका हुन्। उनले निजीका लागि व्यापार गर्ने अवसर सरकारले मिलाई दिएको संकेतसमेत गरेका छन्। 'निजी विद्यालयलाई उही भौगोलिक क्षेत्रमा सार्वजनिक विद्यालय सुधारको जिम्मा दिँदा नीजि विद्यालयका लागि विद्यार्थी तान्ने माध्यम हुनसक्छ,'पोखरेलले लेखेका छन्।

 

सरकारले निजी विद्यालयको संरक्षण गर्‍यो

शिक्षाविद् तथा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्य प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला सरकारले निजीलाई प्रोत्साहन र सरकारलाई हतोत्साहित गरेको टिप्पणी गर्छन्। २०७५ सालमा सरकारले तत्कालिन शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षमा अयोग गठन गरेको थियो। आयोगले शिक्षा क्षेत्रमा आमुल परिवर्तनको लागि सुझाव दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन गरेन। कोइरालाले त्यसको कार्यान्वन गर्नुको साटो निजीलाई महत्व दिनुले कम्युनिष्ट पार्टी गफाडी भएको पुष्टि भएको बताए। 'निजी जान्ने छ उसले सिकाउनु पर्छ। सरकारी जान्दैन। त्यसले सिक्नुपर्छ। निजी धनी छ। त्यसले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको सन्देश गएको छ,' उनले भने।

शिक्षा आयोगको रिपोर्टमा आफूहरुले एक अर्कालाई सिक्ने सिकाउने वातावरण बनाउनुपर्ने भन्ने सुझाव दिएको भए पनि सरकारले त्यसको ठीक उल्टो ब्यवस्था गरेको उनको भनाई छ। कोइरालाले निजीले सरकारलाई हेप्ने वातावरण सरकारले बनाइदिएको आरोप लगाए। सरकारीले निजी विद्यालयलाई संरक्षण गर्न थालेको उनको आरोप छ। कम्युनिष्टले निजी विद्यालयलाई बन्द गर्ने नारा दिएको भएपनि अहिले काम उल्टो गरेकाले कम्युनिष्ट गफाडी भएको सिद्ध भएको उनको टिप्पणी छ। 'निजीले सरकारलाई सघाउनु भनेको निजी गुणस्तरीय हो सरकारी खत्तम हो भन्नु हो। यसले सरकारी र निजी दुबै खालका विद्यालयलाई चिढाउने छ,' उनले भने।

२०७५ सालमा गठित आयोगले निजी विद्यालयमा गुठी ढाँचामा लैजानुपर्ने सुझाव दिएको थियो। सरकारले आफैले गठन गरेको आयोगको रिपोर्ट अझैसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।

सार्वजनिकलाई निजी बनाउन खोजेको हो?

निजीलाई संरक्षण गर्ने सरकारले बजेटमा गरेको ब्यवस्थाको विद्यार्थी नेताहरुले विरोध गरेका छन्। उनीहरुले तत्कालै यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन्। सत्तारुढ दल नेकपाको विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्वियु) का सह-संयोजक रन्जित तामाङले निजीलाई प्रोत्साहन गर्नु सरासर गलत भएको भन्दै तत्कालै वजेटबाट हटाउन माग गरेका छन्। सरकारले संविधानको मर्म विपरित बजेटमा निजीलाई संरक्षण गरेको उनको भनाई छ। 'एकातिर शिक्षालाई गैरनाफामुलक क्षेत्र हो भन्ने अर्कोतिर व्यापार गराउने परिपाटी खिचडी नीति हो। यसलाई तत्कालै बजेटबाट हटाउनु पर्छ,' उनले भने।

तामाङले समाजवाद उन्मुख शिक्षा हुनुपर्ने आफ्नो माग विपरित सरकारले सरकारी कमजोर र निजी बलियो हुने ब्यवस्था गरेको भन्दै बजेटको विरोध गरे। 'भन्नेबेलामा शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा राज्यले लिने भन्ने। अनि अहिले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्था निजीलाई दिनु भनेको सार्वजनिकलाई के निजी बनाउन खोजिएको हो?,'उनको प्रश्न छ। उनले सरकारले निजीलाई सार्वजनिक बनाउन खोजेको हो या सार्वजनिकलाई निजी बनाउन खोजेको?' भन्दै प्रश्न गरेका छन्।