वीरगंज : सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा राखेको वीरगंज-ठोरी हुलाकी सडक निर्माणको काम ठप्प भएको छ। लकडाउनका बेला पनि सरकारले राष्ट्रिय गौरवका काममध्ये हुलाकी सडक निर्माण गर्न भने पनि आवश्यक निर्माण सामग्री उपलब्ध नहुँदा काम रोकिन पुगेको हो।
वीरगंजको प्रतिमा चोकदेखि ठोरीसम्म ६० किलोमिटर हुलाकी सडकमध्ये वीरगंजदेखि पर्साको सेढवासम्मको ३० किलोमिटर सडक निर्माण गर्न सामग्री अभाव भएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। ३० किलोमिटरमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम भइसकेको भए पनि बाँकी काम अघि बढाउन आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहुँदा काम रोकिएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ।
गिट्टी, बालुवा तथा ग्राभेललगायतका निर्माण सामग्री पर्साकै जमुनियाँ खोलाबाट उत्खनन् गरेर निकाल्दै आएकोमा अहिले भने रोक लगाएपछि निर्माण सामग्रीको अभाव भएको हो।
समन्वय समिति र गाउँपालिकाबीच आरोप प्रत्यारोप
निर्माण कम्पनीले पर्साको सखुवा प्रसौनी र पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाबीचमा रहेको जमुनियाँ खोलाबाट गएको वर्ष आवश्यक गिट्टी बालुवा निकालेर निर्माण कार्यमा प्रयोग गर्दै आएको थियो। तर, चालु आर्थिक वर्षमा भने अहिलेसम्म नदी उत्खननका लागि टेण्डर नहुँदा आवश्यक गिट्टी बालुवा निकाल्न सकेको छैन।
गएको वर्ष साँझेदारीमा पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाले नदी उत्खननका लागि ठेक्का लगाएको थियो। तर, यस वर्ष भने अहिलेसम्म ठेक्का लाग्न सकेको छैन। जिल्ला समन्वय समिति पर्साका अध्यक्ष नेक महम्मदका अनुसार दुवै गाउँपालिकाबीचको विवादका कारण नदीको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइईई) प्रतिवेदन अझैसम्म स्वीकृत हुन सकेको छैन।
‘आइईई प्रतिवेदन स्वीकृत नभएसम्म नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गर्न नपाइने भएकाले अनिवार्य आइईई गराउनु पर्ने कानुनी प्रावधान छ,’ उनले भने।
दुवै गाउँपालिकाले एउटै नदीको लागि आइईई प्रतिवेदन तयार पार्न दिएकाले विवाद देखिएको उनले बताए। पहिले दुवै गाउँपालिका मिलेर आउन आफूहरुले भनेको तर अहिलेसम्म नमिलेकाले प्रस्ताव तयार पार्न अनुमति नदिएको स्पष्ट पारे।
तर, गाउँपालिकाले भने आफूहरुबीच कुनै विवाद नरहेको र जिल्ला समन्वय समितिको बदमासीकै कारण नदी उत्खनन कार्य हुन नसकेको जनाएको छ। सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीप जयसवालले आफूहरुले आइईई प्रतिवेदन तयार पार्न आर्थिक वर्षको सुरुवातमा नै अनुमति मागेको भए पनिसमन्वय समितिले अझै सम्म अनुमति नदिएको बताए।
‘समन्वय समितिले उचित समन्वय नै गरेन, उसकै बदमासीका कारण पूरै जिल्लाको विकास निर्माणको काम ठप्प हुन पुगेको छ,’ जयसवालले भने।
पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिनारायण चौधरीले पनि जिल्ला समन्वय समितिकै कारण काम अड्किएको बताए।
गएको वर्ष दुवै गाउँपालिकाले आपसी सहमतिमा बाँडफाँड गरेर नदी उत्खननको ठेक्का लगाएका थिए। पटेर्वा सुगौलीले लगाएको ठेक्कामा सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाले पनि सहयोग गरेको थियो। त्यसबेला सखुवा प्रसौनी र पटेर्वा सुगौलीबीच ६५/३५ को बाँडफाँडमा पटेर्वा सुगौलीले ठेक्का लगाएको थियो।
अहिले पनि चालु आर्थिक वर्षको शुरुमै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको बैठकमा गएको वर्ष जसरी पनि ठेक्का लगाउन दुवै गाउँपालिकाले सहमति गरेको सखुवा प्रसौनीका अध्यक्ष जयसवाल बताउँछन्। तर, सहमति गरेर आइईईका लागि अनुमति माग्दा समन्वय समितिले अनुमति नै नदिएको उनले बताए। हरेक दुई दुई वर्षमा आइईई गर्नु पर्ने व्यवस्थाका कारण आइईका लागि अनुमति मागेको पनि जयसवालले प्रष्ट पारे।
पटक पटक आइईई गरिरहनु पर्दैन
एउटै आयोजना सम्पन्न गराउँदा पटक पटक वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (ईआइए) र आइईई गराइरहनु पर्दा निर्माणको काम समयमै हुन नसकेको भन्दै २०७२ मा सरकारले एक पटक ईआइए र आइईई स्वीकृत गराएपछि पटक पटक गराइरहनु नपर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसै अनुरुप अहिले विभिन्न ठाउँमा सरकारले अघि बढाएका आयोजनाका कामहरु भइरहेका छन्।
२०७२ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको निर्णय अनुसार नेपाल सरकारका विकास आयोजनाहरुले आयोजनाको लागि वातावरणीय परीक्षण (ईआइ) गर्दाका बखत नै आयोजनालाई चाहिने निर्माण सामग्रीको उत्खनन, संकलन गरिने स्थलको समेत ईआइए/आइईईमा समावेश गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको थियो। त्यसरी गरिएको ईआइए/आइईई स्वीकृत भइसकेपछि सो सम्बन्धी उत्खनन् संकलन गर्ने कार्यका लागि छुट्टै ईआइए/आइईई गरिरहनु नपर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो।
तर, पर्सा जिल्लामा भने सरकारको निर्णय विपरित आइईई गर्नु पर्ने भन्दै जिल्ला समन्वय समितिले अड्को थापेर बसेको छ। पटकपटक आइईई गर्नु नपर्ने तर नियमानुसार सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिलाई राजश्व भने बुझाउनु पर्ने निर्णयमा भनिएको छ।
गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिबीचको विवादका कारण पूरै जिल्लाको विकास निर्माण कार्य अहिले ठप्प जस्तै बनेको छ। जमुनिया खोला नै यस क्षेत्रको सडक निर्माणका लागि चाहिने ढुंगा, गिटी, बालुवा र माटो उत्खननको एक मात्र स्रोत हो। यस खोलाबाट अहिले कुनै पनि सामग्री झिक्न नपाउँदा सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा रहेको हुलाकी सडक निर्माण कार्य पनि ठप्प बनेको हो।
उत्खननका लागि पटक पटक पत्राचार
वीरगंजदेखि सेढवासम्मको ३० किलोमिटर हुलाकी सडक निर्माणका लागि चाहिने नदीजन्य सामान उपलब्ध गराउन हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले सम्बन्धित कार्यालयलाई पटक पटक पत्राचार गरेको छ।
निर्देशनालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला बन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायतका सम्बद्ध कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै सडक निर्माण कार्यमा आवश्यक सहयोग गरिदिन भनेको छ।
पत्रमा राष्ट्रिय गौरवको यस सडकमा निर्माण सामग्री निकाल्ने अनुमति नमिल्दा आयोजना सम्पन्न गर्न कठीनाई भइरहेकाले जमुनिया खोलाबाट आवश्यक निर्माण सामग्री नियमानुसार दस्तुर लिई निर्माण कार्यमा सहयोग पुर्याउन आग्रह गरिएको छ।
निर्देशनालयले पटक पटक सहयोगका लागि पत्राचार गरे पनि आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासम्म नदी उत्खननका लागि कतैबाट पनि सहयोग हुन सकेको छैन।
निर्माण सामग्री अभावमा अहिले काम गर्न कठीनाइ भएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। गएको आर्थिक वर्षमा त्यही खोलाबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा तथा माटो झिकेर सडकमा प्रयोग गरिएकोमा यस वर्ष प्रयोग गर्न नपाउँदा काम अगाडि बढाउन नसकेको निर्माण कम्पनीको भनाइ छ।
३० किलोमिटर सडकखण्डको स्तरोन्नतिको ठेक्का एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमा लागेको थियो। ३० महिनामा काम पूरा गर्ने गरी २०७४ कात्तिक तेस्रो सातादेखि निर्माण कम्पनी एमएस एएमआर–पप्पु कनटेक जेभी काठमाडौं तीनकुनेले काम शुरु गरेको यो सडक २०७७ जेठ १८ सम्ममा सक्ने समयसीमा तोकिएको छ। तर, निर्माण सामग्री अभावमा काम अघि बढ्न नसकेको निर्माण कम्पनीले पटक पटक जानकारी गराइसकेको छ।
